काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रोकिएको साधारण शेयरको निष्कासन अनुमति अझै खुल्ने छाँटकाँट देखिँदैन। पछिल्लोपटक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल आईपीओ, एफपीओ, हकप्रदजस्ता साधारण शेयरको अनुमति दिनेमा खासै चासो नदिएको पाइएको छ।
गत वर्ष पुसको तेस्रो कार्यकाल सकेर रमेशकुमार हमाल बाहिरिएपछि सरकारले धितोपत्र बोर्डमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पनि सर्टलिस्टमा परेकामध्ये ३ जनाले अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि रद्द गरिएको यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका सत्यनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्च यो मुद्दा अन्तरिक आदेश दिँदै आउँदो माघमा पेसी तोकेको छ।
हमाल बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरुले नै धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको भूमिका निभाइरहेका छन्। हाल त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुखसमेत बरालले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन्। तर, उनी धितोपत्र बोर्डमा दिउँसो २ बजेतिर मात्रै जान्छन्। बरालसहित ३ सहसचिवले पछिल्लो समय अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि १–२ वटा आइपीओ र हकप्रद शेयरले अनुमति पाएका छन्। त्यसपछि भने साधारण शेयरको निष्कासन अनुमति रोकिएको छ।
अहिले धितोपत्र बोर्डको ३५ वटा कम्पनीको अर्बौं आइपीओ होल्ड भएका छन्। पाइपलाइनमै छन्। ती कम्पनीले १७ करोड ३ लाख ३४ हजार ४७ कित्ता आइपीओ ल्याउन अनुमति मागेका छन्। यी आइपीओ कुल २७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बढी धनराशिका छन्।
यसैगरी ५ वटा लघुवित्तको २८ लाख ५१ हजार ६४९ कित्ता एफपीओ पनि धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको छ। यी एफपीओ २९ करोड ४ लाख रुपैयाँ बढीको रहेको छ।
अहिले सेबोनको पाइपलाइनमा २२ वटा कम्पनीको हकप्रद होल्ड भएर बसेको छ। यी हकप्रद १९ अर्ब ४० करोड २५ लाख रुपैयाँबराबरका छन्।
अध्यक्ष बराबलले केही दिनपहिले लेखा समितिमा साधारण शेयरको सार्वजनिकका लागि छिट्टै अनुमति खोल्ने बताएका थिए। उनले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथिका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका थिए।
गत वर्ष पुस १२ गते लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आइपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न र यस्तो नेटवर्थ कम्पनीले पुनर्मूल्यांकन गरेको हुन नहुने तथा वास्तविक हुनुपर्ने हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै, प्रिमियममा भन्दा पनि कम्पनीहरुलाई बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आइपीओ ल्याउन दिने व्यवस्था गर्न समितिले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
लेखा समितिको निर्देशनबमोजिम नै आइपीओ खुलाउने तयारी भइरहेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता डा नवराज अधिकारीले बताए। ‘अहिले यस विषयमा छलफलहरु भइरहेका छन्’, उनले भने, ‘अध्यक्षको निर्णयमै आइपीओ अनुमति छिट्टै खुल्नेछ।’
