काठमाडौं । विवादास्पद कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई सर्वसाधारणका लागि आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानाले अरु कामको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशक डा नवराज अधिकारीलाई सुम्पेका छन्।
बुक बिल्डिङ विधिबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बिक्री गरेपछि सर्वसाधारणका आइपीओ अनुमति पाउन रिलायन्स स्पिनिङले लामो समयको प्रतीक्षा गर्नुपरेको थियो। किनकि विद्युतको पौने २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको यो कम्पनीलाई आइपीओ ल्याउन अनुमति दिँदा सर्वसाधारण फस्ने निर्क्यौलमा धितोपत्र बोर्डकै अधिकारीहरु थिए।
निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल धितोपत्र बोर्डबाट बिदा भएसँगै बोर्ड सञ्चालक रहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले पनि रिलायन्स स्पिनिङलाई आइपीओ अनुमति दिन निकै प्रयास गरेका थिए। तर, कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले मापदण्ड नपुग्ने भन्दै असहमति जनाएपछि रिलायन्स स्पिनिङले आइपीओ अनुमति पाएको थिएन।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसहित ३ जना उम्मेदवारले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका थिए। सिफारिस समितिले दोस्रोपटक पनि अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउँदा ती ३ उम्मेदवार अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेको थियो।
यसबीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा असहयोग गर्न र विवादास्पद रिलायन्स स्पिनिङलाई आइपीओ अनुमति दिन ठूलै भूमिका खेलेको धितोपत्र बोर्ड स्रोत नै बताउँछन्। ‘अन्तर्वार्तामा नगएका अधिकारीसहित तीनैजना उम्मेदवार माओवादी केन्द्रनिकटका थिए, अर्थमन्त्री पुनकै योजनामा उनीहरुले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका हुन्’, स्रोतले भन्यो, ‘जसको पुरस्कारस्वरुप अधिकारीलाई प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।’
यसअघि शाक्यको ठाउँमा अर्थ मन्त्रालयले रानालाई धितोपत्र बोर्डको सञ्चालकमा पठाएको थियो। त्यसपछि रानालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो। अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएलगत्तै रानाले रिलायन्स स्पिनिङलाई आइपीओ अनुमति दिन हुन्न भन्ने अडानमा रहेका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीलाई फकाउन ठूलो रोल खेले। रानाले कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठबाट प्रवक्ताको जिम्मेवारी खोसेर अधिकारीलाई दिए।
अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हुने लगभग पक्का भएपछि रानाले ठूलै आर्थिक चलखेलमा रिलायन्स स्पिनिङलाई आइपीओ अनुमति दिएको स्रोत बताउँछन्। ‘यसमा करोडौँको आर्थिक चलखेल भएको छ, जसलाई रानाले अन्जाम दिए’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि धितोपत्र बोर्डभित्रै रिलायन्स स्पिनिङलाई आइपीओ अनुमति दिन हुन्न भन्दै आएका अधिकारीलाई चुपचाप पार्न प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।’
गत साता रानाले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको जिम्मेवारी पाएका छन्। अब धेरैजसो समय रानाले अर्थ मन्त्रालयमा बिताउनुपर्ने हुन्छ। ‘यता अधिकारीलाई प्रशासकीय जिम्मेवारी दिएर अर्थ मन्त्रालयबाटै धितोपत्र बोर्ड हाँक्ने योजनामा राना देखिन्छन्’, स्रोतले भन्यो।
रिलायन्स स्पिनिङबाट पैसा छापेका रानालाई अर्थमन्त्री पुनले ठूलै योजनामा धितोपत्र बोर्ड पठाएको स्रोत बताउँछन्। ‘अर्थमन्त्री पुनकै योजनामा रानालाई गृह मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा ल्याइयो, त्यसपछि उनलाई धितोपत्र बोर्ड पठाइयो’, स्रोत भन्छ, ‘रिलायन्स स्पिनिङबाट ठूलै रकम हात परेपछि रानालाई फेरि अर्थ मन्त्रालयमा ठूलै जिम्मेवारी दिइएको छ। अब धितोपत्र बोर्डबाट थप कम्पनीले आइपीओ पाउने सम्भावना कम छ।’
प्रवक्ता हुँदै प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका नवराज अधिकारी पनि पदसँगै आर्थिक प्रलोभनमा परेको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ। ‘रिलायन्स स्पिनिङलाई पहिले आइपीओ दिन हुँदैन भन्ने अधिकारी अहिले किन चुप बसेका छन् ? उनी पनि माओवादी केन्द्रका क्याडर हुन्, पक्कै पनि पद र पैसा पाएपछि उनी चुप लागेको हुन सक्छ।’
अब धितोपत्र बोर्डलाई अधिकारीको काँधमा बन्दुक राखेर चलाउने योजना राना रहेको स्रोत बताउँछ। ‘राजनीतिक छाँयामा धितोपत्र बोर्ड चल्दा न कर्मचारीको मनोबल बढ्छ न त अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको पुँजीबजारकै अवस्था गतिलो हुन्छ’, स्रोतले भन्यो।
