काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा नोभेम्बरको अन्तमा सुरु हुने संसदको शीतकालीन सत्रमा बीमा संशोधन विधेयक पेस गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो विधेयकमा केही यस्ता प्रावधान ल्याउन लागिएको छ, जसले भारतीय बीमा क्षेत्रमा निकै परिवर्तन आउनेछ।
विधेयकमा बीमा व्यवसायमा १०० प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र व्यक्तिगत बीमा अभिकर्तालाई एक साथ थुप्रै कम्पनीको पोलिसी बेच्न अनुमति दिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यदि विधेयक संसदबाट पारित भएमा एक अभिकर्ताले थुप्रै कम्पनीको पोलिसी बिक्री गर्न पाउनेछन्। हाल भारतमा एकजना अभिकर्ताले एउटा जीवन बीमा कम्पनी र एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको पोलिसी बिक्री गर्न पाउने प्रावधान छ।
भारतमा बीमा कम्पनीहरुमा एफडीआईको सीमा पनि ७४ प्रतिशत रहेको छ। जब कि ब्रोकरका लागि यो सीमा पहिले नै हटाइएको छ।
हाल भारतमा १२ वटा जीवन कम्पनी, २६ वटा निर्जीवन कम्पनी, ६ वटा स्वतन्त्र स्वास्थ्य बीमा कम्पनी र जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनी छन्। टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित खबरअनुसार भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)का प्रमुख देवाशीष पान्डाले यो महिनाको सुरुआतमा एफडीआई सीमा १०० प्रतिशत गर्न सार्वजनिक रुपमा सुझाव दिएका थिए।
भारतको बीमा उपभोक्तासम्बन्धी क्षेत्रहरुमा एफडीआईका लागि केवल आंशिक रुपमा खुला रहेको छ। अन्य क्षेत्रमा एफडीआईको मामिला निकै अगाडि बढिसकेको छ। पछिल्लो ९ वर्षमा भारतको बीमा क्षेत्रमा करिब भारु ५४ हजार करोड एफडीआई आएको छ। एफडीआईमा भारत सरकारका नीतिहरु खुकुलो हुनुले यति रकम आएको हो। यसले ठूलो संख्यामा विदेशी लगानी भारतमा आकर्षित रहेको देखाउँछ।
बजार जानकारका अनुसार बीमा क्षेत्रमा १०० प्रतिशत एफडीआईको अनुमति प्राप्त भएमा विशेषगरी लामो समयावधिको जीवन बीमा व्यापारका लागि फाइदाजनक हुन्छ। भारत सरकारको यो कदमले बीमा क्षेत्रमा लगानी बढ्नुका साथै उपभोक्ताले अधिक विकल्प पाउने आशा गरिएको छ। यसले ‘बीमा फर अल २०४७’ को नाराले पनि मूर्त रुप दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनीहरुको भनाइ छ।
