काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले असार मसान्तसम्ममा अभिकर्तालाई दिएको कर्जा उठाउन नसक्ने भन्दै बीमा समितिमा गुनासो गरेका छन् । बीमा समितिले बैशाख २ गते सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई असार समान्तसम्ममा अभिकर्तालाई दिएको कर्जा उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
बीमा कम्पनीहरुले बिना धितो नियम विपरित अभिकर्ताहरुलाई करोडौ रुपैयाँ कर्जा दिएको पाए पछि यस्तो कर्जा तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउनुका साथै अहिलेसम्म प्रदान भएको कर्जा असार मसान्तसम्ममा असुल उपर गर्न निर्देशन दिए पछि अभिकर्ताले बीमा कम्पनीहरुलाई धम्काउन सुरु गरेका छन् ।
अभिकर्ताहरुले असार मसान्तसम्मा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै दवाव दिन थालेको एक प्रमुख प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जानकारी दिए । उनले भने ‘केहि अभिकर्ताले कार्यालय नै तोडफोड गर्ने भन्दै धम्कि दिए पछि यो हाम्रो निर्देशन नभइ बीमा समितिको हो भनेका छौ ।’
कम्पनीहरुले अभिकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न नगदका साथै गाडी, घर खरिदका लागि पनि कर्जा दिदै आएका छन् । नियम अनुसार बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्ताहरुलाई जथाभावी कर्जा दिन पाउदैनन् । बिना धितो मूल्याङ्कन करोडौ रुपैयाँ अभिकर्तालाई कर्जा दिदा बीमितको रकम जोखिममा परेको भन्दै समितिले कडाइ गरेको हो ।
कम्पनीहरुले अभिकर्ताहरुलाई ४/५ वर्षका लागि भन्दै घर गाडी मोटरसाइकल खरिद गर्न कर्जा दिएका छन् । कम्पनीले ४/५ वर्षका लागि भनेर कर्जा दिने र दुई तीन महिना भित्रै भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्थाले गाह्रो परेको भन्दै अभिकर्ताहरुले कम्पनीलाई गुनासो गर्दै आएका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले यसरी प्रदान गरेको कर्जा पोलिसी खरिद गर्नकै लागि प्रयोग भएकाले पनि तत्काल अभिकर्ताले भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । बीमा क्षेत्रमा कम्पनी र अभिकर्ताकै मिलेमतोमा कर्जा मार्फत ‘डमी पोलिसी’ बिक्री गर्ने र केहि समय पछि सरेण्डर गर्ने गलत अभ्यास चल्दै आएको छ । यस्तो अभ्यासले बीमा कम्पनीहरुलाई घाटा भएता पनि उच्च व्यवस्थापन र अभिकर्ताको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मिलेमतोमै काम भैरहेको छ ।
बीमा समितिको कर्जा उठाउने निर्देशन दिए सँगै कम्पनीका उच्च व्यवस्थापन र अभिकर्ता समस्यामा परेका हुन् । असारसम्ममा पोलिसी सरेण्डर गराएर पैसा असुल उपर गर्दा एक वर्षको बोनस गणना गर्न पाइदैन ।
अर्को तर्फ व्यक्तिगत प्रयोगका लागि लिएको कर्जा अन्यन्त्र क्षेत्रमा प्रयोग भैसकेकोले पनि अभिकर्ताले विरोध गरेका हुन् । दुबै पक्षको मिलेमतोमा यस्तो अभ्यास भैरहेकाले कतिपय कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु समिति सँग पैसा उठाउने म्याद थप गर्न समिति सँग हारगुहार गरिरहेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले १८ प्रतिशतको इन्सेटिभको व्यवस्था भित्र रहेर उपलब्ध गराएको घर गाडी तथा मोटरसाइकल कर्जा छ भने त्यसमा केहि फरक नपर्ने तर ६ प्रतिशत कमिसन र १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कर्जा वा सापटी दिएको छ भने तत्काल उठाउनु पर्ने बीमा समितिको राय छ । बीमा कम्पनीहरुले समय थप गर्न माग गरे पनि समिति तत्काल समय थप गर्ने पक्षमा भने छैन । केहि समय भित्रमा कम्पनीहरु सँग प्रगती विवरण माग गरिने र त्यसका आधारमा थप निर्देशन जारी गर्ने समितिको योजना छ ।
कम्पनीहरु सँग असार मसान्तमा गएर कर्जा फिर्ता लियौ कि लिएनौ भनेर सोध्ने भन्दा पनि बैशाख तथा जेठ मसान्तमा पनि कति कर्जा उठायौ भनेर विवरण माग गर्ने पक्षमा समिति छ । यदि दुई महिनामा पनि कुनै किसिमको प्रगति देखिएन भने थप कारबाही गर्ने वा अर्को कुनै उपयुक्त कदम चाल्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने समितिका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
