काठमाण्डाै । नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८० को मस्यौदामा बीमकले कानून अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ। नियमावलीको नियम ८९ मा बीमकले प्रधान कार्यालयमा पुरा समय काम गर्ने कानून अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै बीमा कम्पनीहरुले प्रधान कार्यालयमा एकजना कानून अधिकृत अनिवार्यरुपमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ । अधिकांश बीमा कम्पनीमा कानून विषय अध्ययन गरेका र वकालतका लागी इजाजत पत्र प्राप्त गरेका कर्मचारी कार्यरत भए पनि कम्पनीकाे व्यवस्थापनले कानून अधिकृतको आवरण दिए पनि कानून अधिकृतको व्यवसायीक जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका जिम्मेवारीमा लगाउने गरेकाले प्रभावकारीता हुन नसकेकाे गुनासाे आएपछि प्राधिकरणले पूर्णकालीन कानून अधिकृतकै व्यवस्था गरिदिएको हाे ।
बीमा कम्पनीमा कम्पनी सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका केही अधिकारीहरु कानूनमा स्नातक वा वकालतको इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति नै छन् । बीमा नियमावलीले पूर्ण कालीन कानून अधिकृत भन्ने प्रावधान समेटेकाले उही व्यक्ति कम्पनी सचिवको जिम्मेवारीमा रहन मिल्ने नमिल्ने बारेमा नियामकले प्रष्ट्याउनुपर्नेछ।
पूर्णकालीन कानून अधिकृतले बीमा ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन भए नभएको सुनिश्चित गर्न र कुनै कानूनी विवाद आइपरेकाे अवस्थामा बीमकको व्यवस्थापन वा सञ्चालक समितिलाई उपयुक्त कानूनी सुझाव दिने कार्य गर्नेछ। यसबाहेक कानूनी विवाद सम्बन्धमा बीमक विरुद्ध नियामक(अर्द्ध न्यायायीक) वा अदालत समक्ष कुनै निवेदन परेकाे अवस्थामा वा बीमकलाई कुनै कानूनी उपचार खाेज्नु परेकाे अवस्थामा कानून अधिकृतमार्फत् उपचार खाेज्न सहज हुनेछ।
बीमककाे व्यवस्थापनले सीमित जनशक्तिमाथि अधिक कार्यभार लाद्ने प्रयास गर्दा अपवाद बाहेक बीमा कम्पनीभित्र अनुपालन (कम्प्लायन्स) र आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था दयनीय छ।
