काठमाडौं । अन्ततः सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न गठित सिफारिस समितिको आज असार १४ गतेको निर्णयबमोजिम धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेको हो। यसबारेमा समितिले आज एक सूचना जारी गर्दै जानकारी गराएको छ। गत वर्ष १६ मा सूचना प्रकाशित गरी समितिले हालसम्म सम्पन्न गरेका छनौटसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचनामा जनाइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले गत असार २ गते सर्टलिस्टमा परेका ५ जना उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो। तर, तीमध्ये २ जनामात्रै अन्तर्वार्ता दिन गएका थिए भने बाँकी ३ जनाले बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि समितिले नआएका ३ जनालाई फेरि असार ५ गते अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो। त्यस दिन पनि ती ३ उम्मेदवार अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका थिए।
धितोपत्र ऐनमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, २ जनाले मात्रै अन्तर्वार्ता दिएपछि समितिले अब अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ भन्ने विषय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट हालको ऐनमा कम्तीमा ३ जना उम्मेदवारमा मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले सोहीबमोजिम गर्न सुझाव दिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको रायमा सिफारिस समितिले अर्थसचिव र अर्थमन्त्रीसँग छलफल पनि गरेको थियो। तर, अन्ततः सिफारिस समितिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेको हो।
सर्टलिस्टमा परेका धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठले मात्रै कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता दिएका थिए। अन्य उम्मेदवारहरु धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका थिए।
समितिले आवेदन दिएका १९ जनामध्ये ५ जनाको नाम गत चैत २५ गते सर्टलिस्ट गरेको थियो।
