काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाको व्यवसाय बाँडफाँड र बीमापुल सञ्चालन सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा डाँकेको छ।
एक कानून व्यवसायी सहित दुईजनाले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु अघि प्रतिवादीहरूलाई कारण देखाउ आदेश समेत जारी गर्दै छलफलका लागि डाँकेको छ।
साउन ४ गते दायर भएको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साउन १३ गते पहिलो पेशी तोकेको थियो। १३ गते हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो रिटमाथिको छलफल अब साउन १८ गते हुने भएको छ।
अधिवक्ता गिरिजा प्रसाद अधिकारी र पाल्पाका नारायण प्रसाद नेपालले सरोकारवालाको तर्फबाट बीमा सम्बन्धि पुल खारेजी र अन्तरिम आदेशको माग सहित गत साउन ४ गते संयुक्तरूपमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
रिटमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार बीमा पुल स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धित निर्देशिका २०८१ कार्यान्वयनमा रोक लगाउन र खारेजी गर्न माग गरिएको छ। प्राधिकरणले २०८१ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी यो निर्देशिका जारी गरेको थियो।
बीमा प्राधिकरणले क्षेत्राधिकार मिचेर सामूहिक बीमा कोष(पुल) स्थापनाका लागि निर्देशन जारी गरेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गराउन माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा बीमा ऐन २०७९ को दफा १६८ को उपदफा २ (ग) मा समूहिक बीमा कोष बनाउने अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहने व्यवस्था भएको जिकीर गर्दै प्राधिकरणले क्षेत्राधिकार मिचेको दाबी गरिएको छ। रिट निवेदकको दाबी छ,बीमा कोष बनाउने क्षेत्राधिकार नै नभएको निकायले बीमाकोष निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन गराइ रहेको अवस्था विद्यमान छ।
बीमाशुल्क संकलन गरेर बीमितसँग करार एउटा कम्पनीले गर्ने र करारमा संलग्न नै रहेको तेश्रो पक्ष(अन्य जीवन बीमक र लघु बीमक) समेतलाई बीमाशुल्क बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रचलित अभ्यास विपरित भएको जिकीर रिट निवेदनमा गरिएको छ। निवेदनमा भनिएको छ, बीमाशुल्क उठाउने, दाबी भुक्तानी तिर्ने करार एउटा कम्पनीले गर्ने तर त्यसवापतको मुनाफा र बीमाशुल्क अन्य कम्पनीहरूले लिने विषय बीमा करार अन्तर्गत बाझिएको छ।
बीमा ऐनको दफा ६५ मा तीन प्रकारका बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीमध्ये समान किसिमका बीमकहरूबीचमा सामूहिक बीमा कोष बनाउन नेपाल सरकारमार्फत दफा १६८ बमोजिमको नियम बनाएर मात्र लागू गर्न सक्ने प्रावधान छ। प्राधिकरणले कोष सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिकाका लागि नेपाल सरकारबाट कुनै नियम बनाएको छैन।
रिट निवेदनमा निवेदकद्वयले बीमालेख बिक्री नै नगरेपनि बीमाशुल्कवापतको रकम बीमकहरूबीच बाँडफाँड गर्ने निर्देशिकाको प्रावधानका कारण व्यवसायका प्राप्तिका लागि लगानी गरेका बीमकलाई नोक्सानी हुँदा शेयरधनीलाई समेत नोक्सानी हुने जिकीर समेत गरिएको छ।
प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकामा संकलित बीमाशुल्क पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत कोषबाट सबै जीवन बीमकलाई वितरण गर्ने तर दाबी सम्बन्धि दायीत्व बीमालेख जारी गर्ने कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान बीमा करार विपरित रहेको दाबी लिइएको छ।
रिटमा नेपाल बीमा प्राधिकरण नेपाल सरकार मन्त्री परिषद अर्थ मन्त्रालय नेपाल बीमा प्राधिकरण, यसको सञ्चालक समिति, नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई विपक्षी बनाइएको छ।
