काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले मुलुकको निजी क्षेत्रलाई गहिरो धक्का पुर्याएको छ । तोडफोड, आगजनी र आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि धेरै उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्र संकटमा परेका छन् । व्यवसायीहरूलाई तलब दिनसमेत कठिनाइ भइरहेको छ भने लगानीकर्ताको मनोबल समेत खस्किएको छ ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकारले ल्याएको सहुलियत प्याकेजले तत्काल राहत दिने त छ तर के यसले दीर्घकालीन रूपमा निजी क्षेत्रलाई उकास्न सक्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत सार्वजनिक गरेको प्याकेजमा ‘पेरोल प्रोटेक्सन स्किम’देखि कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना र सवारी साधन ऋण अनुपात वृद्धि जस्ता प्रावधान छन् । यी उपायहरूले तत्कालका लागि व्यवसायीलाई श्वास फेर्ने समय दिनेछन् । विशेषगरी तलब भुक्तानीका लागि आधार दरमा ०।५ प्रतिशत प्रिमियममा ऋण र २ प्रतिशत ब्याजअनुदानको व्यवस्था प्रभावित व्यवसायका लागि प्रत्यक्ष राहत हो ।
साथै, क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि ऋण पुनःतालिकीकरणरपुनर्संरचनाको विकल्पले अस्थायी समाधान दिन सक्छ । तर यति मात्रले निजी क्षेत्रको मनोबल दीर्घकालीन रूपमा फर्किन्छ भन्ने सुनिश्चित नभएको निजी क्षेत्रले बताएको छ । यो प्याकेजले समस्याको सतह मात्रै छोएको कतिपय जानकारहरू पनि बताउँछन् ।
आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अनिश्चितता, बजारको असुरक्षा र लगानी वातावरणमा देखिएको विश्वासको संकटलाई सम्बोधन नगरी केबल वित्तीय सहुलियतले मात्र आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । निजी क्षेत्रका लागि स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन लगानी सुरक्षा पनि त्यत्तिकै जरुरी छन् ।
बैंकिङ प्रणालीको दृष्टिकोणबाट पनि यो प्याकेजले निजी क्षेत्रलाई केही हदसम्म सहयोग गरेपनि बैकिङ क्षेत्रलाई भार पर्ने देखिन्छ । कोभिड, प्राकृतिक प्रकोप र विभिन्न आर्थिक संकटको सामना गर्दै आइरहेको बैंकिङ क्षेत्र फेरि पनि कर्जा पुनर्तालिकीकरणको जिम्मेवारीमा धकेलिएको छ । यसले तत्काल राहत त दिन्छ तर बैंकको जोखिम वहन क्षमता र वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । बैंकहरूलाई निरन्तर ‘राहत दिने संयन्त्र’को भूमिकामा मात्र सीमित गर्नु दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वका लागि खतरा बन्ने चिन्ता विशेषज्ञहरू व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, सहुलियत प्याकेजको अर्को कमजोरी यसको सीमित पहुँच हो । आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसाय मात्र होइन, अप्रत्यक्ष रूपमा असर परेका आपूर्तिकर्ता, वितरणकर्ता र सेवा प्रदायकसमेत ठूलो संख्यामा छन् । तर, प्याकेजले उनीहरूलाई लक्षित गरेको छैन । यसले समग्र व्यवसायिक पारिस्थितिकीलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने उद्देश्यमा केही अपूर्णता ल्याएको छ ।
यद्यपि, सकारात्मक पक्ष हेर्ने हो भने, यस्तो संवेदनशील समयमा सरकारले केही नीतिगत कदम चाल्नु आफैंमा महत्वपूर्ण सन्देश हो । यसले सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछ र तत्काल राहतका लागि ‘मनोवैज्ञानिक असर’ पक्कै पार्छ । तर, दीर्घकालीन मनोबल निर्माणका लागि कर प्रणालीमा सुधार, लगानीमैत्री कानुनी ढाँचा, पूर्वाधारमा लगानी, राजनीतिक स्थायित्व र सुरक्षा संयन्त्र निर्माणजस्ता गहिरा सुधार अनिवार्य छन् ।
सरकारले ल्याएको सहुलियत प्याकेज तत्कालका लागि राहत दिने मल्हम हो तर पूर्ण उपचार नभएको विज्ञहरू औंल्याउँछन् । यसले निजी क्षेत्रलाई फेरि उठ्ने अवसर त दिन्छ, तर त्यही अवसरलाई दीर्घकालीन आत्मविश्वासमा रूपान्तरण गर्न अझ व्यापक नीति, संरचनागत सुधार र राज्यको स्पष्ट दीर्घदृष्टि आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । अन्यथा, यो प्याकेज पनि विगतका राहत योजनाझैं क्षणिक समाधानमा सीमित हुन सक्ने जोखिम उत्तिकै बलियो जानकारहरू बताउँछन् ।
जानकारहरू सहुलियत प्याकेजले तत्काल निजी क्षेत्रलाई त राहत दिन्छ, तर बैंकलाई समेत सुविधामा नल्याएसम्म यसले दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम दिने सम्भावना कम छ।
बैंकिङ क्षेत्र आफैं निरन्तर पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाबाट दबाबमा परेको अवस्थामा फेरि नयाँ प्याकेज लागू गर्दा प्रणालीगत जोखिम बढ्ने चुनौति रहेको छ। बैंकका सीईओहरूका अनुसार, कोभिडदेखि बाढीपहिरो, भूकम्प र अब आन्दोलनसम्म, हरेक संकटमा बैंकले नै कर्जा सहजता दिने बाटो लिनुपरेको छ । यसले बैंकहरूको वित्तीय विवरण मात्र होइन, मनोबलमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।
यस प्याकेजले व्यवसायीको मनोबल बढाउन मल्हम लगाउने काम त हुन्छ, तर बैंकहरूको मनोबल खस्कँदै गयो भने समग्र वित्तीय प्रणालीमै संकट आउन सक्ने उनीहरूले औंल्याएका छन् । त्यसैले प्याकेज प्रभावकारी बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
