काठमाडौं । लामो समयदेखि सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरोकारवालाहरुले जोडबल लगाएका छन्। तर, पनि बैंकमा थुप्रिएको तरलताको सदुपयोग हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले उद्योगी, व्यवसायी तथा आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग बढाएको निरन्तरको संवादले पनि यही संकेत गर्छ कि राज्य यतिबेला लगानीकर्तालाई ‘पैसा छ, लगानी गर्नुहोस्’ भनेर फकाइरहेको छ। तर, सरकारको यो आग्रहमा व्यवसायीहरुले सहजै विश्वास गरिहाल्ने वातावरण बनिसकेको देखिँदैन। यो स्थिति किन पैदा भयो र यसका गहिरा कारणहरु के हुन् भन्नेबारे बैंकर, व्यवसायी र आर्थिक विज्ञहरुका आ–आफ्नै विश्लेषण र बुझाइ रहेका छन्।
बैंकरहरुका अनुसार यतिबेला वित्तीय प्रणालीमा ऋण प्रवाहका लागि १३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षकै उच्च विन्दु हो र कर्जाको औसत ब्याजदरसमेत घटेर ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ।
यस्तो न्यून ब्याजदर र पर्याप्त तरलता भएको समय लगानीका लागि स्वर्णकाल मानिनुपर्ने हो। तर, सन् २०२२ पछि कर्जाको मागमा जुन गिरावट आयो, त्यो अझै सुध्रिन सकेको छैन। बैंकरहरुको ठम्याइमा बैंकहरु अहिले निकै सतर्क भएका छन् र उनीहरु ‘राम्रो र सुरक्षित’ ठाउँमा मात्र लगानी गर्ने रणनीतिमा छन्। जथाभावी कर्जा प्रवाह गरेर भविष्यमा जोखिम निम्त्याउनुभन्दा सुरक्षित अवतरण खोज्नु बैंकिङ क्षेत्रको सकारात्मक पक्ष भए पनि यसले बजारलाई चलायमान बनाउन भने खासै मद्दत पुर्याएको छैन।
यता लगानीको वातावरण किन बनेन भन्ने प्रश्नमा व्यवसायीहरु बताउँछन् कि केवल सस्तो ब्याजदरले मात्र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्दैन। उनीहरुका अनुसार लगानीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ‘विश्वासको वातावरण’ हो। जुन यतिबेला निकै कमजोर बनेको छ।
सरकारी निकायहरुले पछिल्लो समय व्यवसायीहरुमाथि गरिरहेको धरपकड र बिनाप्रमाणका अनुसन्धानले निजी क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको उनीहरुको गुनासो छ। व्यवसायीहरुको तर्क छ कि जबसम्म राज्यले निजी क्षेत्रलाई सम्मानजनक र भयरहित ढंगले काम गर्ने प्रत्याभूति दिँदैन तबसम्म नयाँ उद्योग खोल्ने वा लगानी विस्तार गर्ने जोखिम कसैले मोल्दैनन्। विशेषगरी जलविद्युतजस्ता ठूला क्षेत्रमा ‘पीपीए’ सहज नहुनु र निर्माण क्षेत्रको भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुले पनि बजारमा पैसाको चक्रलाई अवरुद्ध पारेको व्यवसायीहरुको विश्लेषण छ।
अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको यो शिथिलतालाई लिएर विज्ञहरु बताउँछन् कि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरुको बढ्दो संख्या अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। केही वर्ष अघिसम्म वार्षिक ६–७ हजारको हाराहारीमा रहने कालोसूचीको संख्या अहिले ह्वात्तै बढेर ६० हजार नाघ्नुले बजारको गम्भीर अवस्था चित्रण गर्छ।
विज्ञहरुका अनुसार जब ठूलो संख्यामा व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्छन् तब उनीहरुको बैंकिङ खाता रोक्का हुन्छ र चाहेर पनि उनीहरुले नयाँ लगानी गर्न सक्दैनन्। यसले बजारमा एउटा यस्तो ‘डेडलक’ सिर्जना गरेको छ, जहाँ पैसा भएर पनि परिचालन हुन सकेको छैन। विज्ञहरुको बुझाइमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिनु र घरजग्गाजस्तो पुँजी परिचालन हुने प्रमुख क्षेत्र सुस्ताउनुले पनि राजस्व र लगानी दुवैमा ठूलो धक्का पुगेको छ।
यसै सन्दर्भमा, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने आगामी असोजसम्ममा यो अवस्थामा सुधार आउनेमा आशावादी देखिन्छन्। सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधारका कामहरु अघि बढाएको र सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका संशोधनले पुँजीगत खर्च बढाउन मद्दत गर्ने उनीहरुको दाबी छ। तर, आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् कि सरकारी सक्रियता र वित्तीय हस्तक्षेपबिना अर्थतन्त्रले गति लिन कठिन छ।
सरकारले केवल लगानी गर्नुहोस् भनेर आह्वान गरेरमात्र पुग्दैन। स्वयं सरकारले विकास खर्च बढाएर बजारमा माग सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म ग्राउन्ड लेबलमा पैसा पुग्दैन र आममानिसको क्रयशक्ति बढ्दैन तबसम्म व्यवसायीले उत्पादन बढाउने र बैंकबाट थप ऋण लिने अवस्था रहँदैन।
