काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पहिलो र दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको ‘बीमित संरक्षण कोष’ विषय सन्दुकभित्र भोटे ताल्चा लगाएर राखिएझैँ भएको छ।
नियामकले अकर्मण्यताको आरोपबाट पन्छिन वर्षमा एकदेखि दुईपटकसम्म यो विषयमा छलफल, अन्तर्क्रिया, बैठक वा बीमकसँग पत्राचार गर्छ। अनि पुनः सन्दुकभित्रै थन्क्याइन्छ।
प्राधिकरणले पहिलोपटक सन् २०१९ (६ वर्षअघि) नै कोष स्थापना गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। त्यसबेला प्रगति शून्य रह्यो। बीमा ऐन विचाराधीन रहेको र बीमा नियमावलीमा यो विषय समेट्नु आवश्यक रहेकोलगायतका कारण जनाउँदै कोष स्थापनाको काम अघि बढाइएन।
सन् २०२० मा जारी गरेको दोस्रो रणनीतिक योजनामा एक नम्बर रणनीतिक स्तम्भ (स्ट्राटेजिक पिलर) मै बीमित हित संरक्षण कोष स्थापनाको विषय समेटिएको भए पनि यसले निर्धारण गरेको म्याद पनि प्राधिकरणले गुजारेको छ। यो रणनीतिक योजनामा प्राधिकरणले सन् २०२४ भित्रै कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो।
दोस्रो पटकको समय घर्किनुअघि सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले २०८० मंसिर महिनामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा कोष सञ्चालनको प्रारुप तय गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि १३ महिनासम्म यो विषय थाँती रह्यो।
दोस्रो पटकको म्याद गुज्रिएपछि सन् २०२५ जनवरी २ तारेखमा प्राधिकरणले पत्र जारी गर्दै सबै जीवन बीमकसँग नपरेको दाबीबापतको कोष र १० वर्षदेखि दाबी नपरेको कोषमा जम्मा भएको रकमसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि एक पटक प्राधिकरणले पुनः यो विषयमा अन्तर्क्रिया बैठक गर्यो तर कोष स्थापना गर्ने काम अघि बढाएन। अझैसम्म पनि कोष कहिले स्थापना हुन्छ भन्ने यकीन छैन।
के हो बीमित संरक्षण कोष ?
यो कोष बीमितको संरक्षणमा खर्चिने उद्देश्यले स्थापना गरिने कोष हो। यस्तो कोषमा बीमा कम्पनीमा लामो समयदेखि दाबी नगरिएका बीमितलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम संकलन गरिन्छ। यस्तो कोषको रकम बीमितको साक्षरताका लागि प्रयोग गरिन्छ।
बीमित वा हकवालाले दाबी गर्न आएको अवस्थामा संरक्षण कोषमा सारिएको रकमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसका लागि बीमकले बीमितका तर्फबाट आवश्यक कागज प्रमाणसहित दाबी गरेको अवस्थामा सीधै बीमित पक्षले दाबी भुक्तानीबापतको रकम प्राप्त गर्छन्।
के छ कानुनी प्रावधान ?
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १५० मा बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत बीमित हित संरक्षण कोष रहने प्रावधान छ। कोषमा प्राधिकरणले छुट्टयाएको रकम, जीवन बीमकबाट प्राप्त प्राधिकरणले तोकिदिएबमोजिमको रकम र जीवन बीमालेखअन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकी दफा १२३ बमोजिम दाबी नभएको कोष (अनक्लेम फन्ड) मा जम्मा भएको रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी दफा (३) बीमित हित संरक्षण कोष तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ।
बीमा नियमावली, २०८१ को नियम ८६ को उपनियम (२) मा बीमकको दाबी नगरिएको कोष (अनक्लेम्ड फन्ड) मा जम्मा भएको रकम १० वर्षसम्म पनि बीमित वा हकवालालाई हस्तान्तरण हुन नसकेमा बीमित हित संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी उपदफा ३ मा १० वर्षसम्म बीमित वा निजको हकवालालाई हस्तान्तरण हुन नसकेमा प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम गर्नुपर्नेछ।
नियमावलीको दफा १०३ मा बीमित हित संरक्षण कोषसम्बन्धी व्यवस्था छ। बीमा ऐनको दफा १५० बमोजिम कोषको सञ्चालनका लागि क वर्गको इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेर कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कोषको रकमको प्रयोग गर्न सकिने क्षेत्रहरु
बीमा नियमावलीअनुसार संरक्षण कोषमा संकलित रकम ३ वटा क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने प्रावधान छ।
- बीमक खारेजी वा दामासाहीमा परेको अवस्थामा बीमकको सम्पत्तिबाट बीमितलाई दायित्व भुक्तानी गर्न नसकने भएमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न,
- ऐनको दफा १५० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कोषमा जम्मा भएकोमा बीमित पहिचान भएमा वा बीमितको मृत्यु भई दफा १२७ बमोजिम भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिबाट पहिचानसहित दाबी हुन आएमा त्यस्तो दाबी भुक्तानी गर्न,
- देशको कुनै भू–भाग वा क्षेत्रमा महाविपत्तिलगायतका अन्य संकट आइपरेको अवस्थामा बीमित हितसम्बन्धी प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको कार्यका लागि हुने खर्च गर्न।
बीमा ऐन र नियमावली दुवै कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण हो। प्राधिकरणले ऐन जारी भएको साढे ३ वर्ष र नियमावली लागू भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि कोष स्थापना गर्न सकेको छैन।
