काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले असार १० गतेसम्मका लागि सबै सरोकारवाला, विज्ञ तथा सर्वसाधारणबाट राय सुझाव मागेको छ। यो प्रक्रिया नयाँ गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिको तर्जुमा हो। अर्थतन्त्रलाई मिहीन ढंगले बुझेका र योजना आयोगमा यसअघि नेतृत्व सम्हालिसकेका गभर्नर भएका कारण उनले अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई कुन दिशाा मोड्नेछन् भन्ने चासो सबैतिर छ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राय सुझाव ई–मेलमार्फत आर्थिक अनुसन्धान विभागमा पेस गर्न आह्वान गरेको छ। नेपालको मौद्रिक नीति हरेक वर्ष राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सार्वजनिक गरिन्छ। सोही नीतिले मुद्रा आपूर्ति, कर्जा विस्तार, ब्याजदर नीति, र वित्तीय स्थायित्वजस्ता संवेदनशील पक्षहरूमा मार्गदर्शन गर्छ।
यसपटकको मौद्रिक नीति विशेष रुपमा महत्वपूर्ण छ। किनकि गभर्नर पौडेलले जेठ ७ मा पदभार ग्रहण गरेयता उनको आर्थिक दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमताको पहिलो ठोस प्रतिबिम्ब यही नीतिबाट देखा पर्नेछ। उनले अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिन्छन् भन्नेबारे अहिले चासोको विषय बनेको छ। किनकिी विगत दुई वर्षयता अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा छ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिने लक्ष्यसहित केही नीतिगत निर्देशन प्रस्तुत गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्जा विस्तार, कार्यशील पुँजीको सहजता, ब्याज जरिवाना सहुलियत र व्यावसायिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय नीतिहरु ल्याउने उद्घोष गरेका छन्।
गभर्नर पौडेलले बजेटमा भएका यी उद्घोषलाई हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याउँछन् कि संशोधन गर्छन् भन्ने मौद्रिक नीतिले निर्क्यौल गर्नेछ। यी सबै नीति मौद्रिक पक्षबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले गभर्नर पौडेलले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे निर्णय लिनेछन्। ‘समग्र मागमा कमी र व्यवसाय संकुचनका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरुको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत दिइनेछ।’
बजेटको यस घोषणालाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन गभर्नर पौडेलको मौद्रिक नीतिले लचिलो, पुनरुत्थानमुखी र निजी क्षेत्रमैत्री बन्दै आउनुपर्ने अपेक्षा सरोकारवालाको छ।
निजी क्षेत्र हाल वित्तीय प्रणालीमा परेको सुस्तता, कर्जाको पहुँचमा देखिएको कठिनाइ र व्यवसायमा खुम्चिएको लगानी प्रवृत्तिबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गभर्नर पौडेलले ल्याउने मौद्रिक नीति उनीहरूको मनोबल पुनः जगाउने कडी बन्न सक्नुपर्नेछ।
यसका साथै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निष्क्रिय कर्जा घटाउने, बैंकिङ प्रणालीमा थन्किएको लगानीयोग्य पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई पुनर्जीवन दिने जस्ता नीतिगत कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ।
सरकारले आगामी वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र साढे ५ प्रतिशत मुद्रास्फीति सीमामा राख्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, कर्जाको उपलब्धता तथा बजारको तरलता व्यवस्थापनजस्ता पक्षमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने दबाबमा गभर्नर पौडेल छन्।
अर्थतन्त्रको सुस्तताका बीच गभर्नर पौडेलको नेतृत्वमा आउने पहिलो मौद्रिक नीतिले यसलाई दिशानिर्देश गर्ने सबैको विश्वास छ। सरकारले पनि बजेटमार्फत यही सन्देश दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारले गभर्नर बनाएकाले पौडेललाई बजेटले उल्लेख गरेका विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न दबाब बढी छ। गभर्नर पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने गरी ल्याउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले अहिलेदेखि नै सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुझाव संकलन गर्ने र मौद्रिक नीति बनाउने काम गर्छ। त्यससँगै साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्नेछ।
