काठमाडौं । ब्याजदरलाई स्थिर बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रले लबिङ बढाएको छ। यससँगै सरकारले स्थिर ब्याजदरमा उद्योगी–व्यापारीलाई कर्जा दिनका लागि कार्ययोजना बनाउने भएको हो।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावअनुसार सरकारले स्थिर ब्याजदरबारे आफ्नो कार्ययोजनामा राखेको छ। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ मा भनिएको छ, ‘उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघु उद्यम र निर्यातकर्तालाई तीनदेखि पाँचवर्षे ब्याजदरमा कर्जा दिने।’
सरकारले स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिनका लागि कार्यायोजनामा समेटेपछि बजेटमै यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ। कति प्रतिशतमा ब्याजदरलाई स्थिर बनाउने भन्ने चाहिँ छलफलको विषय रहेको बताइएको छ।
निजी क्षेत्रले ५ देखि ६ प्रतिशत ब्याजदर स्थिर बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर, अहिले बैंकहरुले ८ प्रतिशत हाराहारीमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेका छन्। अब यसलाई सरकारका तर्फबाट घोषणा नै गरेर व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बैंकरहरु भने साढे ९ देखि १० प्रतिशतलाई स्थिर ब्याजदर बनाएर अगाडि बढ्न सकिने बताउन थालेका छन्। सरकारले न्यून ब्याजदरलाई नै स्थिर बनाएमा त्यसले फेरि बैंकिङ प्रणालीलाई असर पुर्याउने बैंकरहरुको बुझाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट भोलि जेठ १५ मा सार्वजनिक हुँदैछ। बजेटमा स्थिर ब्याजदरको नीति समावेश हुने अपेक्षा निजी क्षेत्र छ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि स्थिर ब्याजदर गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको थियो। केही वर्षदेखि ब्याजदर दोहोरो अंकमा उच्च विन्दुमा पुगेकाले कर्जा लिन र तिर्न नसकेको निजी क्षेत्रले त्यसपछि स्थिर ब्याजदरको माग गरेको हो।
अहिले बैंकले आफूखुसी ब्याजदर तोक्ने, स्थिर भनेर दिएको ब्याज पनि केही महिनापछि बढाउने र तिर्न दबाब दिने भएकाले व्यवसायको वातावरण नभएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आइरहेको छ। त्यसलाई रोकेर स्थिर नीति ल्याएमा मात्रै काम लगानीको वातावरण सिर्जना हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रले १० वर्षसम्मलाई ५–६ प्रतिशत ब्याजदर स्थिर गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
बैंकरहरुले भने अहिले नै स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेको बताइरहेका छन्। कतिपय बैंकले आफ्नो अवस्था र सहजता अनुकूल हुने गरी स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेका छन्।
अहिलेको अवस्थामा स्थिर ब्याजदर भनिनु राम्रो नहुने बैंकर बताउँछन्। एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘सरकारले यसलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्छ भन्नेजस्तो लाग्दैन। अवस्था नै छैन भने कसरी दिने ?’
स्थिर ब्याजदर घोषणा सरकारले नै गरेर बाध्यकारी बनाउन नहुने बैंकरहरु बताउँछन्। निजी क्षेत्रले स्थिर ब्याजदरका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि अर्थमन्त्री, गभर्नर र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई लबिङ गर्दै आइरहेको छ।
केही दिनअघि गभर्नर विश्व पौडेललाई भेटेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्थायित्वका लागि माग गरेको थियो। महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीतिगत अस्थिरता लगानीको मुख्य बाधक रहेको भन्दै लगानी दशक घोषणा गर्दै एकीकृत नीति र १० वर्षसम्म स्थिर नीतिको माग गरिएको बताएका थिए। ‘केन्द्रीय बैंकका नीतिहरु पनि स्थिर हुन आवश्यक छ,’ उनको भनाइ थियो।
निजी क्षेत्रले स्थिर ब्याजदर र स्थायित्वको माग गरिरहँदा यसमा गभर्नर पौडेल पनि सकारात्मक देखिएका छन्। महासंघसँगको छलफलमा पौडेलले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको सम्वाहक भएको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान हुन स्थायित्व आवश्यक हुने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘निर्णयहरु पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा आकस्मिक कुनै निर्णय गर्नुभन्दा सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्दा नै नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो।’
