काठमाडौं । पेसागत बीमा अभिकर्ता महासंघका केन्द्रीय महासचिव हुन्, ओमबहादुर केसी। उनी करिब तीन दशकदेखि नेपाली बीमा क्षेत्रमा आबद्ध छन्। कुनै व्यक्तिले अभिकर्ता बनेसँगै हासिल गर्ने उपलब्धिदेखि भोग्नुपर्ने विद्यमान चुनौतीमा समेत उनले प्रकाश पारेका छन्। उनले उजागर गरेका कतिपय सवालले अभिकर्ताको समस्या र अवसरसँग ठ्याक्कै मेल खानेमा कुनै दुईमत छैन। किनकि उनी यही क्षेत्रका दक्ष र अनुभवी पात्र हुन्। उनै अभिकर्ता महासंघका महासचिव केसीसँग इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
तपाइँहरु बीमा नियमावली आउँछ भनेर एकदमै उत्साहका साथ बसिरहनुभएको थियो। नियमावली आयो। अहिले चाहिँ व्यापक असन्तुष्टिहरु देखिन्छन्। के–के हुन् तपाइँहरुका असन्तुष्टि ?
हामी भूतले खाजा खाने समयमा निर्वाचित भयौँ। निर्वाचित हुँदा बीमा ऐन, २०७९ आइसकेको थियो। त्यसपछि बीमा नियमावली आउने भन्ने हल्ला थियो। त्यसका लागि झन्डै २३ महिना बीमा प्राधिकरणदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म दौडधुप गर्यौं। गरीखाने तपाइँहरुको वर्गलाई अन्याय नगर्ने किसिमले नियमावली आउँछ भन्ने आश्वासन थियो। धेरै कुराहरु यस पेसालाई निमोठ्ने किसिमका थिए। ती कुराहरु समावेश भए। तर, जडका रुपमा दुई तीनवटा कुराहरु आए। नियमावली २०८१ को नियम ४१ को उपनियम एक विवादित बनेको छ। त्यसलाई प्राधिकरणले संशोधन गर्छौं भनेको छ।
के–के कुराहरु संशोधन आवश्यक छ ?
यसमा अभिकर्ता लाइसेन्स नवीकरणका लागि बीमा प्राधिकरणले तोकेबमोजिम हुनेछ भनेर भनिएको छ। प्राधिकरणले आफ्नो नियतमा र नियतवस कस्तो व्यक्तित्व छ, त्यसले हरेक वर्ष कस्तो हुन्छ भन्ने हाम्रो चासो छ।
नियमावलीको नियम ४४ को उपनियम ३ र ४ खेदपूर्ण छ। त्यसमा डाइरेक्ट बीमा गर्न कोही व्यक्ति आयो भने उसलाई ५० प्रतिशत छुट हुन्छ भनिएको छ। यो आफैँमा एकदमै भास्ट विषय छ। कमिसनको चरण फरक–फरक छ। कति वर्षको मान्छेले कति वर्षको बीमा गरे कति कमिसन पाउने भन्ने कुरा नै फरक छ। पहिलो वर्ष कति कमिसन पाउँछ दोस्रो वर्ष कति कमिसन पाउँछ र लगातार कति हुन्छ भन्ने कुरा छ। यी कुराहरु बीमा कम्पनीलाई लागू गर्न नै गाह्रो छ। पोलिसी बनाउँदा नै त्यो फरक तरिकाले बनाइएको हुन्छ। त्यो विषय विवादित छ। यो अभिकर्ताहरुले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि कमिसन बीमांक रकम र बोनसबाट पाउने हो। प्रिमियम कटाएर पाउने होइन। त्यसकारण यो नियमअनुसार कम्पनीबाट फरक तरिकाबाट आउने हुन्छ। त्यसकारण यो संशोधन हुनु अत्यावश्यक छ। यदि यो संशोधन भएन भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ र आन्दोलनमा जान्छौँ।
नयाँ अध्यक्ष आइसकेपछि यसबारे छलफल गर्न कमिटी पनि बनाइएको छ। यस्तै अर्को पनि व्यवस्था छ। अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था कामको आधारमा पोलिसी नवीकरण नभएका आधारमा बीमितले अर्को वर्ष प्रिमियम तिरेन भने उसलाई इन्सेन्टिभ कट्टा गरिनेछ भनिएको छ। इन्सेन्टिभ कट्टा गर्ने भन्ने कुरा अन्य ठाउँमा यस्तो हुँदैन। यसबाट अभिकर्तालाई दुई किसिमको सजाय हुने भयो। एउटा त उसले गरेको बीमा नवीकरण भएन भने कमिसन पाउने भएन। उसले पारिश्रमिक पाएन। अर्को भनेको त्यो व्यक्तिलाई पहिलो वर्ष कम्पनीले राम्रो प्रिमियम संकलन गर्यो भनेर सम्मान गर्छ। दोस्रो वर्ष त्यो किसिमले प्रिमियम आएन भने दण्डित गर्छ। यो कस्तो नियत हो ? तेस्रो वर्ष फेरि किस्ता तिरेमा त्यसलाई के गर्ने ? त्यसकारण यो पनि संशोधन हुन आवश्यक छ। बीमा भइसकेपछि परिपक्व ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै परिपक्व भएको पाइन्छ। तर, हामीकहाँ १०० प्रतिशत सुविधा पाउनका लागि ७५ प्रतिशतले बीमा परिपक्व हुनुपर्ने अवस्था छ। यसमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालय देखाउने र मन्त्रालयले प्राधिकरण देखाएर पन्छिने काम भइरहेको छ।
प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार पूर्ण रुपले हामीले प्रयोग गर्यौं भन्नु उहाँहरुको कहीँ न कहीँ कमजोरी छ भन्ने लाग्छ। बीमा प्राधिकरणले तोकेबमोजिम भन्ने छ, त्यसमा कहिलेकाहीँ अभिकर्तालाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने कम्पनी र बीमा प्राधिकरणले त्यो अभिकर्तालाई विभिन्न कुरामा ‘डिस्क्वालिफाइड’ गर्न सक्छ। यसका लागि उसले ल्याएका पोलिसीहरु छन्। हालै एमडीआरटी क्वालिफाइड जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म हुन्छ। त्यसमा कुनै कम्पनीको अभिकर्ताले एमडीआरटी क्वालिफाइड गरेका थिए। त्यो कम्पनीको व्यवस्थापकले एमडीआरटी डिसक्वालिफाइड गर्नका लागि बीमितकहाँ गएर विभिन्न ढाँटछल गरेको छ भने बीमा प्राधिकरणले एक महिनाभित्र पोलिसी क्यान्सिल गर्न सकिन्छ भनेको छ। तर, त्यो एक महिना नाघिसकेपछि त्यो पोलिसी खारेज गरेर एमडीआरटी पनि खारेज भयो। यस कुराले चलखेल गर्ने वातावरण सिर्जना नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
एमडीआरटी डिसक्वालिफाइड गराउँदा कम्पनीहरुलाई फाइदा हुन्छ र ? त्यो त ब्रान्ड एम्बेसेडर हो।
कम्पनीलाई नेपालमा फाइदाभन्दा पनि त्यो मानिसलाई कसरी गिराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ बढी सोच गइरहेको छ। यसले हाम्रो कुरा स्वीकारेन भनेर यस्तो गरिन्छ। कम्पनीले गरेका गल्तीहरु अभिकर्तालाई सहजै थाहा हुन्छ। यस्तै प्राधिकरणले गल्ती गरेका कुरा पनि हामीले बाहिर ल्याउन सक्छौँ। त्यसकारण अभिकर्ता भनेको बीमाको सही सन्देश बाहिर लैजाने पेसा हो। त्यसमा खुलेर नियम आएन भने व्यवस्थापनतिर र प्राधिकरणतिर हाम्रो लगाव हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। हामीलाई विविध कारणले गर्दा डिस्क्वालिफाइड गर्छन् कि भन्ने हिसाबले संकुचित भएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइन्छ।
स्वतन्त्र रुपले बीमा पोलिसी ल्याउँछु। कम्पनीलाई व्यापार दिन्छु। कमिसन आउँछ, त्यसले म बाँच्छु भन्ने अवस्था पनि छैन ?
नेपालमा यस्तो किसिमको अवस्था छैन। धेरै कम्पनीहरुमा व्यवस्थापनविरुद्ध गयो भने लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ। बीमा पोलिसी नै खारेज हुन्छ कि भन्ने किसिमको दबाब कम्पनी व्यवस्थापनले सिर्जना गरेको छ। त्यसलाई पृष्ठपोषण प्राधिकरणले गरेको छ।
तपाइँले अघि छुट–इन्सेन्टिभको कुरा गर्नुभएको थियो। यसको विरोध गर्नुभएको थियो। एउटा नागरिकले म कम्पनीमै गएर बीमा गराउँछु भन्दा किन नपाउने ?
नागरिकले आफ्नै हिसाबले कम्पनीमा गएर बीमा गराउँछु भन्ने कुरा हेर्दा नागरिकको अधिकारजस्तो पनि देखिन्छ। तर, विश्वको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि व्यवसाय गर्दा ग्राहकले सीधै गएर छुट पाएको ठाउँ छैन। हामीलाई चाहिने औषधिमा, आवश्यक पर्ने गाँस, बास र कपासमा कतै छुट छैन। व्यावसायिक रुपले बीमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमानुसार जसरी बीमा चलेको छ, त्यसैगरी नेपालमा पनि चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
संसारमा कतै पनि सीधै बीमा गर्नेले छुट पाउँछ भन्ने छैन ?
यो कतै पनि छैन। तपाइँ हामीले चाउचाउ किन्नलाई चाउचाउ फ्याक्ट्रीमा गयो भने होलसेल मूल्यमा दिँदैन नि। त्यो पनि त्यस्तै हो। बीमितले छुट पाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै गुनासो छैन। तर, त्यसमा छुट्टै नियम हुनुपर्छ। अभिकर्ताले बेच्ने पोलिसीको दर र प्रत्यक्ष बिक्री हुने पोलिसीको दर फरक हुन भएन।
एउटा नागरिक बीमाबारे जानकार छन्। त्यस्ताले आफैँ कम्पनीमा गएर पोलिसी खरिद गर्छु, एजेन्ट लगाउँदिन भन्छ भने के–के सर्त राख्दा उसलाई हुन्छ भनेर दिन सकिन्छ ?
ट्यारिफ नै फरक हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष जाँदा के–के कुरा दिने वा नदिने भन्ने हेर्नुपर्छ। पोलिसी फरक नहुन सक्छ तर ट्यारिफ फरक हुनै पर्छ। अभिकर्ताले आज बीमा गरेर आजै पोलिसी एसेप्ट त हुँदैन। उसले कति दिन लगाएर पोलिसीबारे बुझाएपछि मात्रै बीमाका लागि तयार पार्नुपर्छ। बीमा गर्ने कुरा होइन, यो अभिकर्ताका लागिमात्रै चाहिने हो भन्ने अझै छ। यसलाई अझै पनि फोर्स सेलिङ गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था छ। त्यहीअनुसार मेहनत गरिएको हुन्छ। अब कम्पनीले छुट पनि दिइरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा अभिकर्ताको मेहनत त बालुवामा पानी खनाएजस्तै हुन्छ।
