काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन्, सुशीलदेव सुवेदी। उनी हालै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका हुन्। त्यसअघि उनी प्राधिकरणमा निर्देशक थिए। उनी प्राधिकरणका प्रवक्ता पनि हुन्। सुवेदी इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपाल (आईआईएन)को सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि छन्। शंकरदेव क्याम्पसबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका सुवेदी २०६३ सालमा साविक बीमा समितिका अधिकृतस्तरबाट प्रवेश गरेका थिए। त्यसअघि उनी शिक्षण पेसामा आबद्ध थिए। लगभग दुई दशकदेखि बीमा क्षेत्रको नियामकीय निकायमा काम गर्दै आएका उनै कार्यकारी निर्देशक सुवेदीसँग इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
नेपालमा बीमा व्यावसाय विस्तारका लागि के–के गर्नुपर्छ ? भनेर भन्दा विशेषगरी करको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ। अहिले सरकार बजेटको तयारीमा छ। यही अवस्थामा कति पुर्याउनुपर्छ र के–के गर्नुपर्छ ? तपाइँहरुको अनुरोध के छ ?
जीवन बीमा गर्ने नागरिकहरुको कर छुटको सीमा बढाएर १ लाख पुर्याउनुपर्छ भन्दै हाम्रो पुरानो भनाइ हो। यसपटक पनि हामीले सरकारसमक्ष यो विषय अनुरोध गरेका छौँ। सरकारलाई यसपालि हामीले कन्भिन्स गर्न सक्छौँ होला भन्ने लाग्छ।
निर्जीवन बीमातर्फ चाहिँ के छ ?
निर्जीवन बीमातर्फ कर छुटको व्यवस्थाका बारेमा भन्दा पनि अन्य थुप्रै समस्या छन्। जस्तै– कृषि बीमा, लघुबीमा, जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीको करको अन्तरको कुरा छन्। यी थुप्रै विषयलाई हामीले बढी उठान गरेका छौँ। त्यसैले यो क्षेत्रलाई कसरी उठान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुन–कुन विषय सरकारलाई भन्न उपयुक्त हुन्छ त्यो छानेर पठाउने क्रममा छौँ।
सुझाव तथा र माग संकलन गरेर पठाइसक्नुभएको छैन ?
हामीले छलफल गरेर पठाइसकेका छौँ। तर, अब फेरि अर्को छलफल गरेर बुँदाहरु पठाउने छौँ।
फाइनल चाहिँ यति अनिवार्य भन्ने खालको पठाउन बाँकी हो ?
हो।
तपाइँले अघि लघुबीमा, कृषि बीमालाई जोड्नुभयो। यसैमा स्वास्थ्य बीमा पनि जोडौँ। विदेशमा स्वास्थ्य बीमालाई अलग्गै कम्पनी हुँदो रहेछ। कृषिमा पनि त्यही हिसाबले कृषिमा मात्रै काम गर्ने कम्पनीको अवधारणा हुँदोरहेछ। हामीले पनि त्यसो गर्ने बेला भएन अब ?
त्यसलाई एउटैमात्र व्यापार गर्ने कम्पनी भनेर भनिन्छ। कम्पनी एउटैमात्र व्यापार गर्ने भए पनि वा धेरै व्यवसाय गर्ने भए पनि, सरकारी भए पनि वा निजी भए पनि जनतालाई सेवा दिनुपर्यो। बीमितले भनेको बेलामा सेवा पाउनुपर्छ। बीमितलाई आवश्यक पर्दा बीमालेख पनि पाउनुपर्छ र दाबी पर्दा भुक्तानी पनि पाउनुपर्छ।
भारतमा पनि कृषि बीमा कम्पनी छुट्टै छ। कुनै कम्पनी छुट्टै खोल्दैमा अथवा निश्चित विषयका लागि भनेर नयाँ इजाजत दिँदैमा समस्या समाधान हुँदैन। आवश्यक पर्यो भने हामी त्यसका लागि पनि खुला छौँ। तर, हाम्रो चासो जनताले सही सेवा पाए कि पाएनन् भन्नेतर्फ हुनुपर्छ। भोलिका दिनमा समयले आवश्यकता महसुस गर्यो भने हामीलाई त्यसमा आपत्ति छैन। तर, अहिले यसमा गृहकार्य गरिसकेको अवस्था भने छैन। अहिले भइरहेका कम्पनीहरुबाटै काम लिएर किन नजाने भन्ने हाम्रो सोच हो।
बीचमा लघुबीमातिर कम व्यवसाय गरियो, तल–तल ठूला कम्पनीहरु गएनन्। यसरी–यसरी जानु र यति–यति व्यापार अनिवार्य गर्नु भनेरसमेत तोकिदिनुभएको थियो। तर, त्यो काम प्रभावकारी हुन सकेन। त्यसपछि लघुबीमाको अवधारणा ल्याइदिनुभयो। अहिले कस्तो छ लघुबीमाको व्यापार ?
त्यतिखेर ठूला कम्पनीहरु बजारमा मात्र जाने बजारभन्दा केही माथिको गाउँमा नपुग्ने समस्या थियो। त्यसकारण हामीले लघुबीमाको अवधारणा ल्यायौँ। हामीले ७ वटा कम्पनीलाई इजाजतपत्र पनि दियौँ। अहिले ती ७ वटै लघुबीमा कम्पनीको व्यापार राम्रो भइरहेको अवस्था छ। यसलाई संयोग भन्ने वा हाम्रो राम्रो नीतिका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको मान्ने, जेहोस् व्यापार बढिरहेको छ। तोकिएको क्षेत्रमा कामहरु पनि गरिरहेका छन्। यति भन्दै गर्दा त्यहाँ समस्या छैनन् भन्न चाहिँ सकिँदैन। समस्या थुप्रै छ। त्यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। तर, हामीले जुन उद्देश्य र आशयका साथ कम्पनीहरुलाई इजाजतपत्र दिएका थियौँ, त्यो चाहिँ पूरा हुँदा खुसी लाग्छ।
लघु बीमाको उद्देश्य पूरा भएकै हो ?
जुन उद्देश्य र आशयका साथ कम्पनीहरुलाई इजाजतपत्र दिएका थियौँ। त्यो केही हदसम्म पूरा हुँदै गएका छन्। यसलाई दुईवटा भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ। ठूलो व्यवसाय र सानो व्यवसाय छुट्याएर हेरियो भने लघुबीमाको दायरा फरक छ।
बीमा क्षेत्रमा दुईवटा प्रविधि देखियो। एउटा व्यवसायको ठूलो क्षेत्रलाई बाँडेर खाने प्रवृत्ति छ। जति पात्र वा कम्पनी बढे पनि त्यसलाई टुक्र्याएर एक हिस्सा म खाने भन्ने र त्यहीँ प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा प्रवृत्ति रह्यो।
अर्को नयाँ व्यावसायिक खोज्ने प्रवृत्ति। नयाँ लघुबीमा आएपछि त्यो दुईटै प्रवृत्ति छ। भइरहेकै व्यवसायबाट बाँडेर खाएको त हो नि भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। भइरहेको व्यवसायबाट लिएको पनि केही प्रतिशत छ। बाँकी यसभन्दा अगाडि ठूला कम्पनीहरु जानै नखोजेको वा जानै नसकेको क्षेत्रमा पनि लघुबीमा कम्पनीहरु पुगेका छन्। कतिपय जान खोजिरहनुभएको अवस्था छ। त्यसकारणले नयाँ व्यवसायी खोज्नका लागि लागिपर्नुभएको पछिल्लो जुन मेहनत छ, त्यसलाई हामीले मूल्यांकन गर्नैपर्छ। त्यसलाई प्रवर्द्धन पनि गर्नुपर्छ।
गाउँमा व्यापार गर र प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर भनेर तपाइँहरुले संघीयताको मर्मानुसार तल पठाइदिनुभयो तर साधारणसभा चाहिँ केन्द्रमा गर्न थालेछन् नि ? सम्पर्क कार्यालयको नाममा कार्यालय नै काठमाडौंमा राखेर ठूला हाकिम यतै बस्न थालेछन् नि ?
हामीले संघीयताको अभ्यास गर्न थालेको आज लगभग १० वर्ष हुँदैछ। तर, अझै पनि ५० हजारको खुद्रे परियोजनाको काम संघ सरकारले गरिरहेको छ। सरकारले अहिलेमा बल्ल साना–साना परियोजना नगर्ने भनेर योजना बनाउँदैछ। यसको मतलब समय त लाग्ने रहेछ। हिजो लघुबीमा कम्पनीलाई हामीले प्रदेशमै जानु भन्यौँ। उहाँहरुले व्यावहारिक कारण देखाउँदै जान नसक्ने बताउनुभयो। हामीले उहाँहरुलाई काठमाडौंमै बसेर काम गर्ने अवस्था दियौँ। विस्तारै पूर्वाधारहरु बढ्दै जालान्, आवश्यकता बढ्दै जाला र हामीले पनि उहाँहरुलाई तल–तल पठाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यतिबेला उहाँहरु पनि जानुहुन्छ। राता–रात कुनै पनि परिवर्तन सम्भव हुँदैन भन्नेमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ।
तर, रजिस्टर्ड कार्यालय जहाँ हो, त्यहाँ साधारणसभा नगरेर केन्द्रमा गरिदिँदा चाहिँ प्राधिकरणलाई नटेरेको हो कि भन्ने देखिँदो रहेछ ?
त्यसलाई त्यो रुपमा लिन हुँदैन। व्यवसाय गर्दै जाँदा सिर्जना हुने विभिन्न कठिनाइका रुपमा यो आएको हुनसक्छ। कम्पनीका धेरै स्टेकहोल्डर हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई पनि खुसी पारेर व्यापार बढाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसलाई पनि ध्यान दिँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्छ। यसले हाम्रो कम्प्लायन्समा खासै असर गरेको छैन। यसले कहीँ कुनै साधारणसभा गर्दैमा ग्राहकको अहित गरेको छ भन्ने हुँदैन। म के आश्वस्त गराउन चाहन्छु भने समयक्रमसँगै हामी विस्तारै तत् कम्पनीलाई तत् ठाउँमा जाने वातावरण हामी बनाउँछौँ।
तपाइँहरुले लघुबीमा कम्पनीहरुलाई ७५ करोडको चुक्तापुँजी तोकिदिनुभएको छ। केहीले त पुर्याउन बाँकी नै छ। एउटा–दुइटाले आइपीओ जारी गरेर चुक्तापुँजी पुर्याए। मर्जरमा जान्छौँ पनि भनिसकेछन्। यो चाहिँ असफलताको प्रमाण हो ?
यो अहिले प्राधिकरणमा छलफलको विषयका रुपमा रहेको छ। हामीलाई यसबारे जानकारी प्राप्त भयो र हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यो विषय किन कसरी के कारणले उठान भयो भन्नेबारे हामीले छलफलकै क्रममा रहेको हुनाले यो विषय टुंगोमा नपुगुन्जेल यसबारे हाम्रो निश्चित धारणा बताउन मलाई गाह्रो हुन्छ।
सँग–सँगै हकप्रद शेयरको विषय पनि जोडिएर आयो। यसबारे चाहिँ तपाइँले अहिले बोल्न मिल्छ होला ?
यसबारे हामीले जानकारी पायौँ। त्यसपछि हामीले बुझ्दा हकप्रदको कुरा सही भएको आयो। हामीले कम्पनीलाई यो के–कति कारणले हुन गएको हो भनेरसमेत सोध्यौँ। कम्पनीबाट जबाफ आइसकेपछि बल्ल त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ।
पुरानो एउटा नजिर पनि रहेछ, तत्कालीन अजोड इन्स्योरेन्सले २ः१ को रेसियोमा हकप्रद शेयर ल्याउँछु भनेर भन्दा तपाइँहरुले अहिले भएको चुक्तापुँजीलाई न्याय गर्ने गरी पनि व्यापार गरिसकेका छैनौँ, कम्पनी सञ्चालन भएको यत्रो अवधिमा लगानीकर्तालाई कमाएर लाभांशसमेत बाँडेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा हामी अनुमति दिन सक्दैनौँ भनिदिनुभएको रहेछ है।
मैले अघि पनि भने हामीले कम्पनीलाई सोधेका छौँ। उत्तर आइसकेपछि बल्ल हामी कुन कोर्समा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो आउँछ।
तर, एजीएम नै नजिक–नजिक आइसकेछ ?
उत्तर पनि आउने बेला भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अन्तर्नियमनकारी निकायबीचको समन्वय अलि कम भएको हो ? छुट्टै संयन्त्र बनाएरै समन्वयलाई जोड दिन सकिँदैन ?
पहिलेभन्दा बीचमा अहिले समन्वय र सहकार्यलाई बढाएका छौँ। तीनवटै निकायको नियमन गर्ने क्षेत्र पनि फरक र संस्थाको प्रकृति पनि फरक भएको हुनाले तत्कालै सूचनाहरु शेअर गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिएको छैन। तर, पनि अस्तिभन्दा हिजो हिजोभन्दा आज हामीबीच समन्वय राम्रो हुँदै गएको छ। एउटा स्थायी प्रकारको संयन्त्र बनाएर समन्वय गर्दै जाने योजना चाहिँ हाम्रो छ। यसबारेमा कुराकानी पनि भइरहेको छ। भर्खरै सेवानिवृत्त हुनुभएका सापसँग यो बारेमा हाम्रो धेरै कुराकानी भएको थियो। अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अब राष्ट्र बैंकमा नयाँ नेतृत्व पनि आउला। धितोपत्रको नेतृत्वसँग पनि हामी भेटघाट गर्छौं। त्यसपछि यस विषयलाई अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ।
बीमा प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि हाम्रो अध्यक्षज्यूको पनि आशय के छ भने समन्वय गर्दै अगाडि बढौँ, जसले हाम्रो लागत र समय दुवै पक्ष भन्ने छ। त्यस विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर हामी अगाडि जान्छौं।
तपाइँहरुले केही समयपहिले बीमितको गुनासो सुनेर न्याय निरुपण गर्ने इजलास बनाउँछौँ भन्नुभएको थियो। केही काम अगाडि बढ्यो ?
हो, यसमा काम अगाडि बढेको छ। हामीले इजलास बनाउने घोषणा गर्यौं। जसअनुसार हाम्रो इजलासलाई सबैभन्दा पहिला कार्यविधि आवश्यक पर्छ। त्यो कार्यविधि हाम्रो तयार भयो। कार्यविधिअनुसार नै अगाडि बढ्ने हो। आईटीको कुरा गर्दा हाम्रो वेबसाइटमा पहिले नै स्पेस छ, जहाँ अदालतमा जस्तो नोटिस वा जानकारी त्यहाँ हेर्न सकिन्छ। हामी त्यहाँबाट सार्वजनिक गर्छौं। भौतिक संरचना अदालतको जस्तै सेटअप हुनुपर्ने कुरा अहिले भवन विभागले यो बनाइरहेको हुनाले निर्माणाधीन नै छ। त्यही निर्माणाधीन संरचनाभित्र पनि अधिकतम के गरेर त्यसलाई अदालतजस्तो बनाउन सकिन्छ, हामी त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ। अब गर्ने हाम्रो जति पनि न्यायिक निरुपणको काम हुन्छ, जुन इजलासमा लानुपर्छ भनेर हाम्रो सम्बन्धित महाशाखाले छुट्याएको हुन्छ। त्यसमा हामी इजलासमा लगेर गर्छौं।
