काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०२५ अनुसार नेपालले समावेशी आर्थिक वृद्धि, वित्तीय पहुँच र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गराउन र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई पारदर्शी एवं एकीकृत रुपमा परिचालन गर्न नेपालको पहिलो एकीकृत राष्ट्रिय वित्त रणनीति अन्तिम रुप दिई लागू गरिएको छ।
बीमा क्षेत्रमा सुधार र लघु बीमाको विस्तार
प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र ग्रामीण सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि बीमा क्षेत्रमा गरिएका प्रयासहरुलाई प्राथमिकताका साथ उजागर गरेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा गरिब, न्यून आय भएका र सीमान्कृत समुदायसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन बीमा प्राधिकरणको लघुबीमा निर्देशिका संशोधन गरिएको छ।
प्रविधिमा आधारित नवीन बीमा प्रणालीअन्तर्गत आधारित पशुधन बीमामा कृषकहरुले स्मार्टफोनबाट फोटो खिचेरै दाबी भुक्तानी प्रक्रियाअघि बढाउन सक्ने प्रणाली विकास गरिएको छ। जसले भुक्तानी समयलाई महिनाबाट घटाएर केही दिनमा सीमित बनाएको छ। यसैगरी मौसम सूचकांकमा आधारित बाली बीमा वास्तविक समयको मौसमी तथ्यांक प्रयोग गरी पूर्वनिर्धारित सीमा नाघ्नेबित्तिकै आफैँ दाबी भुक्तानी हुने प्रणाली लागू गरिएको छ।
साना तथा गरिब किसानलाई उपयोगी हुने नवीन बीमा उत्पादनहरुबारे १८५ जना बीमा अधिकारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।
हरित वित्त र उदीयमान वित्तीय लगानी
नेपालमा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि हरित रोजगारी र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरण र जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनका लागि हरित जलवायु कोषबाट ३६.१ मिलियन अमेरिकी डलर झन्डै ४ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत भएको छ। कुल ५० मिलियन डलरको यस आयोजनाले २२ लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका लघु जलविद्युत् आयोजनाहरुमा डिजिटल महसुल भुक्तानी प्रणाली जोडिएको छ। यसले वित्तीय पारदर्शिता बढाउनुका साथै ग्रामीण महिलाहरुलाई रोजगारी र वित्तीय साक्षरता प्रदान गरेको छ। हरित चक्रिय अर्थतन्त्र फोहोर व्यवस्थापन, पुनःप्रयोग र नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यमबाट १ हजार २०० हरित रोजगारी सिर्जना गरिएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमार्फत प्लास्टिक फोहोर संकलन गरी ४८ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय समावेशीकरण
आर्थिक रुपमा विपन्न तथा जोखिममा परेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग र राहात पुर्याउन सामाजिक आर्थिक जोखिम सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसले केवल आयका आधारमा मात्र नभई भौगोलिक, लैंगिक तथा सामाजिक जोखिमका आधारमा लक्षित वर्ग पहिचान गरी वित्तीय सहायता प्रदान गर्न सहज बनाएको छ।
यूएनडीपीको प्रतिवेदनले देखाएअनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरुसँग जुध्न, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत बीमा र बैंक सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नवीन रणनीतिहरु अपनाइरहेको छ।
