काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले देशभरका व्यावसायिक क्षेत्रमा अर्बौंको क्षति पुर्याएपछि नेपालका ठूला कर्पोरेट कम्पनी, बैंक तथा व्यापारिक संस्थाले पुनरुत्थानका लागि निर्णायक सीएसआर (कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) र आर्थिक सहयोगको पहल थालेका छन्। यो सहयोग, व्यापारिक क्षेत्रमा मात्र नभएर समग्र राष्ट्रको आर्थिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण मानिएको छ।
प्रमुख क्षेत्रमा क्षति र प्रतिकार्य
आन्दोलनले सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्ये रिटेल व्यापार, वित्तीय र आतिथ्य (हस्पिटालिटी) क्षेत्र रहेका छन्। नेपालको सबैभन्दा ठूलो रिटेल चेन भट्टभटेनी सुपरमार्केटले आफ्ना २८ वटा आउटलेटमध्ये २१ वटामा भएको क्षतिको मर्मतका लागि ठूलो आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेको छ। यसले व्यापारिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ।
त्यसैगरी नेपालको प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले विगतका संकटमा जस्तै यसपटक पनि शिक्षा र पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा आफ्नो १ अर्ब रुपैयाँको ऐतिहासिक प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिँदै क्षतिग्रस्त विद्यालय र स्थानीय सेवाको पुनस्र्थापनामा केन्द्रित भएको छ।
कामना सेवा बैंकलगायत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालयन बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, र ग्लोबल आइएमई बैंकजस्ता वित्तीय संस्थाले आफ्ना क्षतिग्रस्त शाखाहरुको मर्मत र कर्मचारीको सुरक्षाका लागि आपत्कालीन कोष स्थापना गरेका छन्। यसले वित्तीय पूर्वाधारमा भएको गम्भीर आक्रमणपछि पनि सेवा सुचारु राख्ने प्रतिबद्धता देखाउँछ।
हिल्टन होटलले मात्रै ६ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको भौतिक क्षति व्यहोरेको छ। होटल व्यवस्थापनले मर्मत र स्थानीय रोजगारीका लागि ठूलो कोषको घोषणा गरेको छ। जसले पर्यटन उद्योगको लचिलोपना र यसको पुनरुत्थानको महत्त्वलाई उजागर गर्दछ।
दीर्घकालीन साझेदारी र पुनरुत्थानको योजना
सुन र चाँदी व्यवसायी संघले आफ्ना सदस्यलाई सहयोग गर्न सीएसआर कोषलाई पुनर्निर्देशित गरेका छन्। यसैगरी बीमा कम्पनीहरुले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका दाबीको व्यवस्थापन गर्दै ग्राहक व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि विशेष स्रोत उपलब्ध गराउने वाचा गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) लगायतका व्यावसायिक नेतृत्वहरुले सरकारसँग मिलेर स्थायी आर्थिक पुनरुत्थान कोषको स्थापना र नियामक लचिलोपनका लागि निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। यो सहकार्यले निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी र राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा उनीहरुको सक्रिय भूमिकालाई प्रस्ट पार्छ।
यसले नेपालको निजी क्षेत्र केवल नाफामुखीमात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रको संकटमा हातेमालो गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ। जसले भविष्यमा हुने यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न बलियो आधार तयार पारेको छ।
