काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि घोषित नीति तथा कार्यक्रममा बीमासँग सम्बन्धित मुख्य पाँचवटा कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका बीमा सम्बन्धि व्यवस्थाः
१) कृषि बीमाको दायरा बढाउने नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि बीमाको दायरा बढाउने रणनीति सरकारले समावेश गरेको हो।
२) बीमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति लिएको छ। बीमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको हो। बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउन सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ।
३) भौतिक सम्पत्ति बीमालाई प्रवर्द्धन गरिने सरकारको नीति छ।
४) ग्रामीण तथा विपन्न वर्गलाई बीमामा समेट्न बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ।
५) सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेको छ। ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुर्नंरचना गरी दिगो बनाइनेछ’, संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने। स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउन सबैलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिने सरकारको योजना रहेको छ।
६) बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार कम गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरू बीमा प्रणाणीमा जोडिनेछ। छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा जोडिनेछ। छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी श्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ।
यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
१) कोषहरूको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समन्वयः
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई थप सुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका निकायकाबीच सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबीच समन्वय गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढकरण रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ।
२) सबै श्रमिकका लागि कोषमा आबद्धता अनिवार्यताः
सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा व्यवसायमा रोजगारमा संलग्नहरूलाई अनिवार्यरूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिनेछ। कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नविकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
३) सबै सरकारी अस्पताल एउटै एप्समा आबद्ध गरिनेः
सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिनेछ । आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ। औषधी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
४) श्रमलाई सम्मानः
श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परम्परा बसालिनेछ। इन्टर्नलाई पनि स्टार्ट अपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षलाई अनिवार्य गरिनेछ।
