काठमाडौं । वन मन्त्रालयले सुझाव संकलनका लागि जैविक विविधता सम्मेलनको सातौं राष्ट्रिय प्रतिवेदनको मस्याैदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनको मस्याैदाले जलवायु परिवर्तनका कारण देशले भोग्नुपर्ने आर्थिक लागत र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न बीमा उद्योगले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका जलवायू परिवर्तनको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने नोक्सानी र बीमा क्षेत्रका तर्फबाट चाल्न सकिने संभावित कदमबारे यहाँ केही विषयवस्तु समावेश गरिएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको मूल्य
- प्रतिवेदनले बाढी, पहिरो, सुख्खा र तापक्रम वृद्धि जस्ता प्राकृतिक विपद्ले कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र पूर्वाधारमा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउने चेतावनी दिएको छ।
- नेपालले जैविक विविधता र पारिस्थितिक तन्त्रमा हुने क्षतिलाई न्यूनतम पार्न २०३० सम्ममा जलवायु प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
- यसले प्रत्यक्ष रूपमा बीमा दाबी र क्षतिपूर्ति बढ्ने सम्भावना देखाउँछ, जसले बीमा उद्योगलाई दीर्घकालीन रणनीति बनाउन बाध्य पार्नेछ।
वित्तीय र नीतिगत संकेत
- प्रतिवेदनमा प्राकृतिक जोखिम सम्बन्धित वित्तीय खुलासा लागू गर्ने तयारी उल्लेख छ, जसअनुसार वित्तीय क्षेत्रले जैविक विविधता र जलवायु जोखिम खुलासा गर्नुपर्नेछ।
- यसले बीमा कम्पनीलाई नयाँ नियामक दबाब ल्याउनेछ, जसअनुसार बीमा लेखन, जोखिम मूल्याङ्कन र प्रतिवेदनमा जलवायु जोखिम समावेश गर्नुपर्नेछ।
- नेपालले वार्षिक २ करोडन अमेरिकी डलर सार्वजनिक स्रोतबाट र १ करोड अमेरिकी डलर निजी क्षेत्रबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। यसमा बीमा कम्पनीले हरित वित्तीय उत्पादन र सूचकाङ्कमा आधारित बीमा जस्ता नवीनतम मोडेल ल्याउन सक्ने अवसर देखिन्छ।
सामाजिक आयाम
- मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले पशु तथा बाली क्षतिपूर्ति योजनालाई बीमा उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना देखाउँछ।
- स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिलाई जैविक विविधता व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने नीति बीमा कम्पनीका लागि सामुदायिक लघु बीमा विस्तार गर्ने अवसर हो।
| लक्ष्य (प्रतिवेदन) | सम्भावित आर्थिक लागत | बीमा क्षेत्रको अपेक्षित भूमिका |
|---|---|---|
| जलवायु प्रतिरोधात्मक क्षमता (लक्ष्य १८) | बाढी, पहिरो, सुख्खा र तापक्रम वृद्धि कारण कृषि, जलविद्युत, पर्यटनमा अर्बौं रुपैयाँ क्षति | कृषि बीमा, जलविद्युत परियोजना बीमा, पूर्वाधार बीमा विस्तार |
| पारिस्थितिक तन्त्र पुनर्स्थापना (लक्ष्य २ र १४) | पारिस्थितिक तन्त्र बिग्रँदा विपद्को जोखिम बढ्ने, जसले बीमा दाबी बढाउँछ | Ecosystem-based adaptation बीमा उत्पादन, जोखिम न्यूनीकरणमा प्रोत्साहन |
| प्राकृतिक जोखिमको खुलासा (लक्ष्य ३५) | वित्तीय क्षेत्रले जैविक विविधता र जलवायु जोखिम खुलासा नगरेमा नियामक दण्ड | बीमा कम्पनीले प्राकृतिक जोखिम अनुरूप जोखिम मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन प्रणाली अपनाउने |
| वित्तीय स्रोत परिचालन (लक्ष्य ३३ र ३६) | वार्षिक ३०० मिलियन अमेरिकी डलर जुटाउन नसकेमा परियोजना असफल | माैसमी सूचकाङ्क आधारित बीमा (वर्षा सूचकाङ्क, बाली उत्पादन बीमा), हरित वित्तीय उत्पादन |
| मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन (लक्ष्य ७) | पशु तथा बाली क्षति, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो असर | बाली तथा पशुपंक्षी बीमा, क्षतिपूर्ति योजनालाई औपचारिक बीमा उत्पादनमा रूपान्तरण |
| समुदाय सहभागिता (लक्ष्य २४ र २५) | स्थानीय समुदायलाई बेवास्ता गर्दा परियोजना असफल | सामुदायिक लघु बीमा विस्तार, विश्वास निर्माण |
यो मस्याैदा प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तु र लक्ष्यले बीमा कम्पनीहरूले हरित ऋण पत्रमा लगानी बढाउने, जलवायू परिवर्तन र वातावरण प्रदुषणमा योगदान दिने क्षेत्रमा लगानीलाइ निरूत्साहित गर्ने, प्राकृतिक जोखिमको वित्तीय असर सम्बन्धमा वित्तीय प्रतिवेदनमा पूर्ण खुलासा गर्ने, लघु बीमालेखको बिस्तार गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
