काठमाडौं । नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देशका लागि कृषि बीमा केवल कागजी प्रक्रियामात्र नभई किसानको अस्तित्व जोगाउने आधार बनेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै जारी गरेको मौसमी सूचकांकमा आधारित बीमालेख निर्देशिकाले नेपाली कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगमार्फत नयाँ युगको सुरुआत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मौसमी सूचकांक बीमा (प्यारामेट्रिक इन्स्योरेन्स) नेपालमा नयाँ भने होइन। विशेषगरी कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, कालीकोट र मुगुका स्याउ किसानका लागि यो योजना विगत केही वर्षदेखि गुरु योजनाका रुपमा सञ्चालनमा थियो।
केही वर्षअघि यसमा एउटा ठूलो समस्या देखियो। ७ हजार ५०० भन्दा बढी किसानको बीमा गर्दा वास्तविक बोट संख्याभन्दा करिब २५ प्रतिशत बढी बोट देखाएर बीमाशुल्कमा सरकारी अनुदान दाबी गरिएको खुलासा भयो। यस बोट संख्या विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको छानबिन सुरु गरेपछि केही महिनासम्म यो बीमालेख जारी गर्ने र दाबी भुक्तानी दिने कार्य पूर्णतः ठप्प भएको थियो। यसले वास्तविक किसानहरु मारमा परेका थिए।
प्राधिकरणले हाल जारी गरेको निर्देशिकाले यस्ता मानवीय त्रुटि र भ्रष्टाचारलाई रोक्न भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्य (स्याटेलाइट डाटा) र स्वचालित प्रणालीलाई अनिवार्य गरेको छ। अब मान्छेले बोट गन्ने झन्झट र विवादभन्दा पनि प्रविधिले नै वर्षा वा खडेरीको मापन गरी सीधै क्षतिपूर्ति तय गर्नेछ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब १५ हजारभन्दा बढी किसान प्रत्यक्ष रुपमा मौसमी सूचकांक बीमामा आबद्ध भइसकेका छन्। जुम्ला र कालीकोटका स्याउ किसानले विगत ८ वर्षमा करिब ३१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन्। बर्दिया र कैलालीका करिब १ हजार ७०० धान किसानले बेमौसमी वर्षा र बाढीको प्यारामेट्रिक बीमाबाट झन्डै ३५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छन्।
यस बीमाको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेकै दाबी भुक्तानीमा सहजता हो। बाढी आएको वा खडेरी परेको ७२ घन्टाभित्रै किसानको हातमा क्षतिपूर्तिबापतको रकम भुक्तानी भइसक्छ। यसरी पैसा तत्कालै हात पर्दा उनीहरुले अर्को बालीको तयारी गर्न सक्छन्।
धेरै किसानमा भ्रम हुन सक्छ कि यो आधुनिक बीमा महँगो छ। तर, प्राधिकरणका अनुसार मौसमी सूचकांक बीमामा पनि अन्य परम्परागत कृषि बीमासरह नै नेपाल सरकारले ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराएको छ। किसानले कुल बीमाशुल्कको २० प्रतिशतमात्र तिरे पुग्छ। साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्न यो अनुदान निकै प्रभावकारी देखिएको छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था र जलवायु परिवर्तनको जोखिमका कारण हरेक ठाउँमा बीमा कम्पनीका कर्मचारी पुगेर क्षतिको मुचुल्का उठाउन सम्भव छैन।
प्राधिकरणले जारी गरेको यो नयाँ निर्देशिकाले देशभरका किसानलाई जलवायु जोखिमबाट सुरक्षित गर्ने र कर्णालीमा भएको बीमामा गडबडीको अवस्था पुनः नदोहोरिने विश्वास लिइएको छ।
