काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को आयातमा मोटर पिक पावरको क्षमता घोषणामा गडबडी गरेर पौने ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व छली भएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार ईभीको आयातकर्ताले १०० किलोवाट क्षमताका सवारीसाधनलाई ९९ किलोवाट मोटर क्षमताको सवारीसाधन घोषणा गरेर तातोपानी र रसुवा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कर छली गरेका हुन् । आर्थिक ऐन, २०८० मा विद्युतीय सवारीसाधनको मोटर पिक पावरका आधारमा सवारीसाधनको आयातमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरिएकोमा मोटर पिक पावरको फर्जी विवरण पेस गरेर जाँचपास गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालमा आयात गरिने विद्युतीय सवारीसाधनको जडित मोटर क्षमताको प्राविधिक जाँच नै नगरी आयातकर्ताले घोषणा गरेका आधारमा भन्सार महसुल निर्धारण हुनु नै गडबडी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पैठारीकर्ताले पेस गरेको बिजकलाई नै पिक पावरका आधारमा भन्सार जाँचपास हुने गरेकोमा जडित मोटरको क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने गरेको देखिएन। सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटल र अन्यमा देशमा निर्यात गरेको विवरणका आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडलका सवारीसाधन १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमता रहेको देखिन्छ।’
आर्थिक ऐन, २०८० मा मोटर पिक पावर ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य), ८७०३.८०.२१ (अनएसेम्बल), ८७०३.८०.२९ (अन्य) बाट जाँचपास गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ। यसैगरी मोटर क्षमता १०० देखि २०० किलोवाटसम्म भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ।
विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर क्षमताको घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएका साथै विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादक र अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमता पुष्टि गर्ने रिपोर्टसमेत संलग्न छैन। भन्सार कार्यालयले सवारीसाधनको रोड वर्दिनेस (सडकमा गुडाउन योग्य भए नभएको) मात्र जाँच गर्ने गरेको छ। मोटर क्षमताको जाँच गर्दैन।
विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर क्षमताको घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादक र अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमता पुष्टि गर्ने रिपोर्टसमेत संलग्न छैन। सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटल र अन्यमा देशमा निर्यात गरेको विवरणका आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडलका सवारीसाधन १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमता रहेको देखिन्छ।
रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकाबाट पैठारी भएका सवारीसाधनको घोषणाबमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य) बाट जाँचपास भएको देखिन्छ। भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा नगरेको महालेखाको ठहर छ।
महालेखाले आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको स्पेसिफिकेसन र मोटर क्षमता जाँच गरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँसमेत गरी कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नसमेत भन्सार विभागलाई सुझाव दिएको छ।
