काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा नियमावली २०८१ को प्रावधान बमोजिम प्रति अभिकर्ता इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन)बापतको खर्च सीमासम्बन्धी प्रावधान राख्न दबाब दिएको छ। प्राधिकरणले नियमावलीको प्रावधानविपरीत प्रोत्साहन वितरण नगर्न बीमकलाई सचेत गराउँदै नियमावली लागू भइसकेपछिको मितिमा भएको प्रोत्साहनबापतको खर्च अमान्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
बीमा नियमावलीको नियम ४४ को उपनियम (२) मा प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको कमिसन रकमको अतिरिक्त जीवन बीमाको प्रथम बीमाशुल्कमा प्रतिअभिकर्ता प्राधिकरणले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बढी नहुने गरी प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) रकम प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था लागू हुनुअघि जीवन बीमकले अभिकर्ता खर्चबापत कमिसनको अतिरिक्त कुल संकलित प्रथम बीमाशुल्कको १८ प्रतिशत रकमबराबरको खर्च वितरण गर्दै आएका थिए।
जीवन बीमकले वर्षाैंदेखि वार्षिक कुल प्रथम बीमाशुल्क आम्दानीमा वर्षभरको प्रोत्साहनबापतको खर्च रकम १८ प्रतिशतको सीमाभित्रै सीमित राखेका छन् । तर, नियमावलीले समग्रमा नभएर प्रत्येक अभिकर्तालाई व्यक्तिगत रुपमा उपलब्ध गराइने प्रोत्साहनबापतको रकम सुविधा उसले व्यक्तिगत रुपमा संकलन गरेको प्रथम बीमाशुल्कको १८ प्रतिशत नाघ्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।
अनुभवी अभिकर्ताहरले नयाँ अभिकर्तालाई बीमा पेसामा प्रवेश गराउने भएकाले उनीहरुलाई प्रोत्साहनवापतको रकम उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक भएको बीमकको जिकीर छ। अभिकर्ता पेसामा जोडिन चाहने एकदमै न्यून छन्, यस्तो अवस्थामा अभिकर्ता भर्ना गर्न सहज हुँदैन। यस्तो काममा अनुभवी अभिकर्ताहरुको भूमिका आवश्यक छ। जसले घर–घर पुगेर सम्भावित व्यक्ति पहिचान गर्ने, प्रेरित गर्ने, इजाजतपत्रका लागि तालिम दिलाउने र पेसामा आबद्ध गराउने काम गर्छन्।
जीवन बीमक संघका निवर्तमान् अध्यक्षसमेत रहेका सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौडेलले नियमावलीको प्रावधानले अभिकर्ता नेतृत्वको तीन तह संरचनालाई बाइपास गर्न खोजेको बताए। ‘नियमावलीको यो प्रावधान पूर्णतः अव्यवहारिक छ’, उनले इन्स्योरेन्स खबरसँग भने, ‘नेपाली बजारमा अभिकर्ताको तीन तहको सञ्जाल बिना बीमाको दायरा विस्तार हुन्छ र जीवन बीमा बिक्छ भन्ने विषय अहिलेको अवस्थामा कल्पना बाहिरको विषय हो।’
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले अभिकर्ता प्रोत्साहन सम्बन्धमा नियमावलीमा भएका प्रावधान बीमकले पूर्ण पालना गर्नुपर्ने बताए । ‘नियमावलीको प्रावधान अव्यवहारिक र व्यवसायलाई नै अप्ठेरो पार्ने खाले छ भन्ने बीमकको गुनासो छ’, सुवेदीले इन्स्योरेन्स खबरसँग भने, ‘नियमावली संशोधन नहुँदासम्म यस विषयमा तत्कालै (प्राधिकरणका तर्फबाट) केही गर्न सकिने अवस्था छैन।’
बीमकका अनुसार जीवन बीमा क्षेत्रमा अभिकर्ताको निरन्तरता विश्लेषण गर्दा नयाँ व्यवसायको ६० देखि ७० प्रतिशत योगदान नयाँ अभिकर्ताले दिन्छन्। सुरुको केही वर्ष सक्रिय रुपमा काम गरे पनि एउटा विन्दुमा पुगेर पुराना अभिकर्ता ‘स्याचुरेसन’मा पुग्छन् वा विस्तारै निष्क्रिय हुन थाल्छन् अनि नयाँले ठाउँ ओगट्न थाल्छ। यो चक्र निरन्तर जारी राख्न बढीभन्दा बढी नयाँ अभिकर्ताको भर्ती गर्नु आवश्यक छ।
जीवन बीमा वितरणको वैकल्पिक वितरण प्रणाली राम्ररी विकसित भइसकेको छैन । विश्वभर अभ्यास भइरहेको ‘ब्यांकासुरेन्स’ सेवा (बैंकले बीमा अभिकर्तासरह बीमालेख बेच्ने काम) नेपालमा प्रतिबन्धित छ। बैंकका कर्मचारीले बदमाशी गरे भन्ने निष्कर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । डिजिटल माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा बेचिने म्यादी बीमाको हिस्सा अत्यन्त न्यून छ।
नेपालको जीवन बीमा बजारमा वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्कमध्ये म्यादी बीमा र वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाको योगदान क्रमशः ३–३ अर्ब रुपैयाँको मात्र छ। यो प्रकृतिको बीमाको योगदान नयाँ व्यवसायमा ५.७ प्रतिशत मात्र छ। योमध्ये वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा प्रत्यक्ष (अनलाइनमार्फत) त्यो पनि बाध्यकारी बीमाका रुपमा बेचिएको छ। म्यादी बीमालेखको वितरणमा संस्थागत अभिकर्ताको हैसियतमा लघुवित्त र सहकारीले योगदान दिएका छन्।
बीमाको पहुँच विस्तारमा व्यक्तिगत अभिकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने वा निरुत्साहित गर्दै लैजाने विषयमा बीमा प्राधिकरण अझैसम्म पनि नीतिगत रुपमा प्रस्ट हुन नसकेको बीमकको गुनासो छ। अभिकर्ताको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्ने वा खुम्च्याउने, अभिकर्तासँगसँगै अन्य वितरण प्रणालीलाई पनि समानान्तर रुपमा विकसित गर्दै लैजाने वा के गर्ने ? वैकल्पिक वितरण प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा नीतिगत अन्यौलता रहेको बीमकको टिप्पणी छ।
‘बैंकमा डिपोजिट (बचत) राख्न आएजस्तो स्वेच्छाले जीवन बीमा गर्न आउने कोही आउन्नन्’, संघका निवर्तमान अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘अभिकर्ता पेसामा काम गर्न ठीक छैन भन्ने छाप पर्यो भने त व्यवसाय विस्तारका लागि कर्मचारी पाल्नुपर्दा कम्पनीको खर्च दीर्घकालमा बढ्छ।’
