सञ्चित बज्राचार्य । नेपालको सन्दर्भमा सम्पत्ति बीमा हुन नसक्नुमा चेतनाको कमी मुख्य कारण हो। जनामानसमा यसबारे चेतना फैलिन सकेको छैन। अतः पहिला सबैले बीमा भनेको के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ। सम्पत्ति बीमा संसारभर छ। आफ्नो सम्पत्तिको बीमा आफैँले बुझेर गर्नुपर्छ।
बीमा गराउँछौँ भनेर हामी स्थापित भएका हौँ। हाम्रो कामै त्यही बीमा गराउने हो। कम्पनीले कुनै पनि बीमा नगरी छोड्न चाहँदैन। तर, हामीले छोड्न नचाहेर भएन। गर्नेले गर्नुपर्छ। सबैले सम्पत्ति बीमा आफ्नै जोखिम वहन गर्ने हो। कम्पनीका लागि बीमा गरेको होइन भनेर बुझ्नुपर्छ।
जसले बीमा गर्छ, ऊ दायित्वबाट मुक्त हुन्छ। सबैले आफूलाई कसरी घाटा हुँदैन भनेर सोच्नुपर्छ। बीमाबारे चेतना बढ्न नसक्नु मुख्य कारण हो।
एउटा कम्पनी स्थापित भइसकेपछि व्यवसाय विस्तार कसरी हुन्छ भनेर लागिरहेको हुन्छ। आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुन हामीले बीमा गर्न, गराउन र दायित्व तिर्नुपर्छ। त्यसबाट २–४ पैसा जोगाउन कम्पनीलाई चलाउनुपर्ने भएकोले हामी आफ्नो स्रोत–साधनअनुसार बीमा सचेतनाका लागि लागिरहेका छौँ। नत्र कसरी कम्पनी चल्छ ? बीमा सचेतना कार्यक्रम भइरहेका र गरिरहेका हुन्छन्। तर, यतिले मात्रै पुग्दैन। समाजमा स्वार्थी भएर सोच्दा बीमा हुन नसकेको हो। बीमा गरौँ भन्दा यसलाई व्यापार चाहिएको भन्ने चलन छ। अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धा भएकोले फरक ढंगले परिभाषित गरिरहेका हन्छन्। अब सम्बन्धित निकाय राम्रोसँग लाग्नुपर्छ।
सरकारले शिक्षामा बीमा पनि राख्नुपर्छ। विश्वविद्यालय तहमा नभई तल्लो तहमै समावेश गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय शिक्षाले कम्पनीलाई स्थापित र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ला तर व्यापार बढ्दैन। यदि बीमा र व्यापार बढाउने हो भने बीमालाई आधारभूत शिक्षामा राख्नुपर्छ। आगामी दिन बीमाको दायरा बढाउन फरक ढंगले सोच्नुपर्छ।
प्रिमियम भनेको रिइन्स्योरेन्सअनुसार निर्धारण हुने हो। हामीले एउटाका लागि प्रिमियम निर्धारण गर्ने होइन। एक करोड रुपैयाँको घरका लागि करिब ५ हजार रुपैयाँ प्रिमियम पर्ने भएकोले ठूलो रकम होइन। अहिले बाहिर गएर खाजामात्र खाने हो भने योभन्दा धेरै खर्च हुन्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ।
भुक्तानी नपाइने भन्ने गलत धारणा पनि समाजमा विकास भइरहेको पाइन्छ। बीमा गरेर क्षति भयो भने भुक्तानी पाइन्छ। कहिलेकाहीँ केही प्रक्रिया नपुग्दा ढिलोचाँडो वा पैसा कम हुन सक्छ। वास्तविकता नबुझ्दा यस्तो भएको हो। प्रिमियम अधिक र न्यून भन्ने कुरा नै गलत छ। व्यक्ति आफैँले आफ्नो जोखिम निर्धारण गरेर त्यसैका आधारमा प्रिमियम तय हुने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ।
दाबी भुक्तानीको समस्या भनेर यसलाई विवाद बनाइएको हो। यहीँ कसैले बीमा गरेको छ र उसले दाबी भुक्तानी नपाएमा नियमनकारी निकायले कारबाही गर्छ। भोलि कम्पनीले दाबी तिरेन भने अर्को व्यापार बढाउन सक्दैन। आज एउटा दाबी नतिरेर कति फाइदा गर्छ र ? त्योभन्दा बढी उसले प्रिमियम संकलन गरेर आफ्नो व्यापार बढाउन सक्छ। यति धेरै प्रतिस्पर्धीहरु छन्, एउटा कम्पनीले बीमा गरेन भने अरु कम्पनी तयार हुन्छन्।
देशमा बीमाबारेको चेतना र बुझाइको कमी छ। लिनेले धेरै लान खोज्छ, दिनेले थोरै दिन खोजिरहेको हुन्छ। तर, यसमा कोही सफल हुन खोज्दैनन्। नियमानुसार यहाँ सबै टिक्नुपर्छ। लिनेले आफूले चाहिनेभन्दा बढी लिन नपाउने भएकोले विवाद भएको हो। बीमाको नियमलाई मान्नुपर्यो। एउटा घरको ५० लाख रुपैयाँको बीमा गरेर एक करोड रुपैयााको भुक्तानी दाबी गर्दा बजारको मूल्यले नदिने भएकोले समस्या देखिएको छ।
जलविद्युत् आयोजना ‘रिस्क’ लिने ठाउँमा हुने भएकोले कम्पनीहरुलाई अलिकति ‘रिस्क’ हुन्छ। कम्पनीले बीमा गरेपछि रिइन्योरेन्स गर्नुपर्छ। यहाँ सबैले केही नाफा हुन्छ भनेर काम गरेर बसेका हुन्छन्। जोखिम हुने कुरामा कम मूल्यमा बीमा गर्न सकिँदैन। अहिले भएको त्यही हो।
‘रिस्क फ्याक्टर’ भएकोले यसअनुसारको मूल्यांकन गरेर बीमादर कायम हुनेछ। जोखिमयुक्त आयोजनाहरुको बीमा एउटा कम्पनीले मात्र गर्ने होइन, यो परस्पर बाँडेर संकलन गरेर दिने हो। बीमा कम्पनीले यहाँको मात्र हेरेर हुँदैन।
हामीले पुनर्बीमा गरेको कम्पनीले पनि हेर्छ। रिस्क विश्लेषण गरी प्रक्रिया पुर्याएर बीमा गर्दा जुन किसिमको नतिजा आउँछ, त्यसमा सन्तुष्ट हुन नसकेको हो। मैले बीमा गर्न सक्छु भनेको मैले दायित्व वहन गर्ने भन्ने हो। बीमितले लिएर आएको एउटा दरमा कम्पनीले बीमा गर्न या नगर्न पनि सक्छ। यो बीमा मैले मात्र लिने नभएर अरुलाई पनि ‘सेयर’ गर्नुपर्छ। सबैको रिइन्योरेन्स छुट्टाछुट्टै हुन्छ। यी कम्पनीहरुको क्षमता पनि एउटै हुँदैन।
जोखिम वहन गर्ने क्षमता मेरो कम्पनीले गर्छ भने गर्ने हो। होइन भने सस्तोमा गर्न सक्नेले बीमा गर्छन्। योभन्दा बढी र कममा बीमा गर्न सकिँदैन भने भन्नुपर्छ। अहिले भइरहेको यही हो। दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने कम्पनीले कम प्रिमियममा बीमा गर्दा दाबी भुक्तानी तिर्न नसकेका हुन्। यसमा बीमितले पनि कम्पनीहरुमा बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। बीमितले सस्तो प्रिमियमभन्दा बीमा कम्पनीको गुणस्तरीय पक्ष हेर्नुपर्छ। महँगो प्रिमियम तिरेपछि त्यसले जोखिम वहन गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ।
बीमा कम्पनीले जोखिम लिएपछि त्यो रिइन्योरेन्समा पठाउने हो। उसले स्वीकार गर्यो भने कम्पनीलाई सजिलो हुन्छ। तर, स्वीकार भएन भने कम्पनीलाई समस्या हुन्छ। अर्बौंको दायित्व एउटा कम्पनीले मात्र लिन सक्दैन। यदि रिइन्योरेन्सले कुनै रिस्क लिन खोजेन भने बीमा कम्पनीले व्यवसाय गुमाउने अवस्था आउँछ। इन्योरेन्स भनेको जोखिम बाँडिँदै जाने कुरा हो।
हामीले लिएको चिजलाई रिइन्योरेन्सले पनि अस्वीकार नगर्ने गरी लिनुपर्छ। तोकिएको शुल्कभन्दा कम भयो भने मात्र नलिने हो। तर, शुल्कअनुसार बीमा भएको हो भने लिनुपर्छ। यस्तो हुँदा निर्जीवन बीमामा रिइन्योरेन्सको समस्या कम हुन्छ।
(बज्राचार्य प्रभु इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। यो लेख नाफिज अर्थचित्रबाट लिईएको हो ।)
