काठमाडौं । सरकारले नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको बैठकले दुई दशक पुरानो राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ लाई खारेज गर्दै नयाँ नीति स्वीकृति गरेको हो।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ नीतिले मुलुकको यातायात क्षेत्रलाई दिगो, सुरक्षित, सर्वसुलभ, समावेशी, हरित र प्रविधिमैत्री बनाउने दीर्घकालीन दूरदृष्टि प्रस्तुत गरेको छ। नयाँ नीतिले बहुमाध्यम यातायात प्रणाली प्रवद्र्धन गर्न सडक, रेल, हवाई, जलमार्ग र रज्जुमार्ग (केबलकार, रोपवे)लाई एकीकृत सञ्जालमा जोड्ने तथा प्रमुख स्टेसन र टर्मिनलहरुमा अन्तरमाध्यम जडान सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ।
काठमाडौं उपत्यका तथा ठूला सहरमा ट्राम, विद्युतीय बसजस्ता नविकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने प्रणाली विस्तार गर्ने चरणबद्ध रुपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रविधि आधारित व्यवस्थापन बुद्धिमता यातायात प्रणालीमा कृत्रिम बुद्धिमताको प्रयोग गरी (क्यूआर, स्मार्ट सिग्नल, डिजिटल डाटा प्लेटफर्म)मा प्रमाण आधारित निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत गरिनेछ। वित्तीय नवीनता र एएएस पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, पूर्वाधार ऋणपत्र, हरित वित्त र सम्भाव्यता खाडल पूर्ति कोषजस्ता वित्तीय संयन्त्र सञ्चालन गरिनेछ।
यस नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै आमनागरिकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ठूलो राहात पाउनेछन्। सवारी दर्ता, चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण र रुट परमिटजस्ता सेवा पूर्ण रुपमा डिजिटल हुने भएकाले लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाको ठगी सहनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ।
पैदलयात्री, साइकलयात्री, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिमैत्री सडक र सार्वजनिक सवारीसाधनको पहुँच सुनिश्चित हुनेछ। ठूला सहरमा अन्डरपास, व्यवस्थित रुट र स्मार्ट ट्राफिक सिग्नल लागू हुँदा यात्रा समय घट्नेछ। यात्रुहरुले एउटै स्मार्ट कार्ड वा डिजिटल माध्यमबाट सहज रुपमा भाडा भुक्तानी गर्न र एकीकृत समयतालिका अनुसार यात्रा गर्न पाउनेछन्। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनले सहरहरुमा वायु र ध्वनि प्रदूषण कम भई नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पर्नेछ।
नेपालमा दैनिक सरदर ७ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेको कहालीलाग्दो अवस्थालाई रोक्न नयाँ नीतिले सडक सुरक्षलाई मुख्य स्तम्भ बनाएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नीतिले अनिवार्य सडक सुरक्षा परीक्षण, नयाँ सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्दा सडक सुरक्षा अडिट र दुर्घटनाको वैज्ञानिक छानबिन कानुनी रुपमै अनिवार्य गरिनेछ।
दुर्घटना बढी हुने क्षेत्रहरु पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा नियमित इन्जिनियरिङ सुधार गरिनेछ। दुर्घटनालगत्तै यात्रुलाई बचाउन गोल्डेन आवरभित्रै उद्धार र उपचार सुनिश्चित गर्न ट्रमा केयर सेन्टर, हेलिकप्टर उद्धार र ट्रमा अस्पताल स्थापना गरिनेछ। दुर्घटनामा परेका घाइतेलाई तत्काल अस्पताल पुर्याउने वा उद्धार गर्ने नागरिकलाई प्रोत्साहन तथा कानुनी संरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वचालित ट्राफिक नियमन, स्पिड गभर्नर, हेल्मेट र सिट बेल्टको कडाइ र मादक पदार्थ सेवन जाँचमा कृत्रिम बुद्धिमता प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। विद्यालय तहदेखि नै सडक सुरक्षा शिक्षा समावेश गरिनेछ भने चालक प्रशिक्षण, परीक्षा र लाइसेन्स प्रणालीलाई दक्षतामा आधारित र डिजिटल बनाइनेछ।
नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीतिले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक, हरित र सुरक्षित युगमा लैजाने स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको छ। अब यसको सफलता संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको बलियो समन्वय र इमानदार कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
