काठमाडौं । विश्वका शक्तिशाली र औद्योगिक राष्ट्रले प्राकृतिक श्रोतको जथाभावी दोहन र अधिक प्रदुषण फैलाउँदाको परिणाम नेपालका किसानले व्यहोर्नु परिरहेको छ।
जलवायू परिवर्तनका कारण पूर्व निर्धारित समयमा माैसमी बदलाव नहुँदा किसानको खेती सम्बन्धित अभ्यास बिथोलिएको छ। गएको वर्ष लामो समयसम्म मधेश प्रदेश र तराइका अन्य प्रदेशमा मनसुनी वर्षा नहुँदा खडेरीले बालीनाली खेतमै नष्ट भयो।
मधेश प्रदेशमा खडेरीका कारण संघीय सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा गर्न बाध्य भयो। यद्दपी सरकारी घोषणा कागजमा मात्र सीमित भए, किसानले राहत प्राप्त गर्न सकेनन् ।
विश्वव्यापीरूपमा जलवायू प्रदुषण बढ्दै जाँदा नेपालको हिमश्रृंखलाहरू हिउँदको समयमा पनि सेताम्ये हुन नपाएर नाङ्गा पहाड झैं देखिने क्रम बढ्दो छ। विश्वको सर्वोच्च शिखरदेखि पर्यटकहरूमाझ लोकप्रिय पोखराको माछापुच्छ्रे हिमाल अचेल हिउँदमा पनि लामो समयसम्म उजाड काला पत्थर जस्तो देखिन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ।
जलवायू परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रम र अप्रत्याशित वर्षाले मनसुनलाई बढी चिसो र जाडोयामलाई सुख्खा बनाउने भएकाले कृषि र जलस्रोतहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। यी परिवर्तनहरू पहिले नै पूर्वानुमान गरिएको थियो। हालका वर्षहरूमा बाढी दोब्बर भएको छ, जबकि पहिरो, आँधीबेहरी र खडेरी बारम्बार बढेको छ।
सन् २०१९ सम्मको एक अध्ययन अनुसार, नेपालको अनुमानित ८० प्रतिशत जनसंख्याले प्राकृतिक र जलवायू-प्रेरित जोखिमहरूको सामना गरिरहेको छ, जसले गर्दा खाद्य असुरक्षा, पानीको अभाव, विस्थापन, पूर्वाधार विनाश, रोगको प्रकोप र जीवनको क्षति पनि व्यहोर्नु परिरहेको छ।
जर्मनवाचद्वारा प्रकाशित जलवायू जोखिम सूचकांक (सीआरआई) २०२५ अनुसार, विगत तीन दशक (१९९३-२०२२) मा जलवायू परिवर्तनका कारण चरम मौसमी घटनाहरूबाट प्रभावित देशहरूमा नेपाल ७८ औं स्थानमा छ।
यो सूचकांक विभिन्न देशहरूमा चर्को गर्मी, भारी वर्षा, डढेलो, घातक बाढी र विनाशकारी आँधीबेहरी जस्ता जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्राकृतिक प्रकोपहरूको प्रभावको आधारमा तयार पारिएको हो।
सूचकांकका अनुसार, जलवायुसँग सम्बन्धित प्रकोपहरूका कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष औसत २४९.७ जनाले ज्यान गुमाउँछन्। मृत्युदर प्रति १ लाख मानिसहरूमा ०.१८९ छ, जबकि ७५हजार ८४० व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्।
जर्मन वाचको प्रतिवेदनका अनुसार, मानव-प्रेरित जलवायू परिवर्तनले चरम मौसमी घटनाहरूको आवृत्ति र तीव्रतालाई असर गर्छ, जसले गर्दा व्यापक प्रतिकूल जलवायु प्रभावहरू निम्त्याउँछ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनले जलवायुसँग सम्बन्धित प्रकोपहरूका कारण नेपालले वार्षिक रूपमा २२ करोड १३ लाख अमेरिकी डलरको आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको संकेत गर्दछ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ०.२५८ प्रतिशत हो।
एशियाली विकास बैंकले प्रकाशन गरेको Climate Risk Country Profile: Nepal (2021) प्रतिवेदन अनुसार, जलवायू परिवर्तनको घटकलाई अलग गर्न सकिन्न र २०३० सम्ममा वार्षिक रूपमा प्रभावित जनसंख्यामा १ लाख ९९ हजार मानिसहरूले वृद्धि हुने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वार्षिक प्रभाव ५७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। दुबै अवस्थामा, २० वर्षको सन्दर्भ अवधिमा प्रभाव दोब्बर भन्दा बढी हुन्छ।
डान चर्च एडले प्रकाशन गरेको WHEN THE CLIMATE BECOMES A THREAT Evidence of Climate Change Induced Loss and Damage in Nepal प्रतिवेदन अनुसार, नेपालका सबै क्षेत्र र क्षेत्रहरूमा जलवायु प्रभावहरू बढ्दो रूपमा देखिन थालेका छन् र प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने बलियो वैज्ञानिक प्रमाणहरू छन्।
प्रतिवेदनमा, जलवायू-प्रेरित प्रकोपहरूबाट हुने औसत वार्षिक आर्थिक क्षति कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ०.०८% छ (हालको मूल्यमा २०१८/१९ गेज), जबकि २०१७ तराई-युग जस्ता चरम वर्षहरूमा, यो एकल प्रकोप घटनाबाट हुने आर्थिक क्षति गार्हस्थ उत्पादनको करिब २.०८% (२०१७/१८ थियो।
विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सकिए पनि, शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमालयका लगभग ३६ प्रतिशत हिमनदीहरू हराउनेछन्। यसले दक्षिण एसियाका दुई अर्ब मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनमा अपरिवर्तनीय क्षति र क्षति निम्त्याउनेछ। यसको परिमाण स्वरूप नेपालमा हुन सक्ने क्षतिको अनुमान गर्न सजिलो तर व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो छ।
