काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र किसानको आर्थिक सुरक्षाका लागि सुरु गरिएको ‘इन्डेक्स बेस्ड फ्लड इन्स्योरेन्स’ ( सूचकांकमा आधारित बाढी बीमा) ले नयाँ उचाइ लिएको छ।
हाल यो बीमा कार्यक्रम नेपालका चारवटा प्रमुख नदी प्रणालीहरू तल्लो कर्णाली, खुटिया, बबई, र पथरीया क्षेत्रका समुदायहरूमा लागू गरिएको छ।
क्लाइमेट रेजिलिएन्स प्रोग्रामका संयोजक तथा इन्जिनियर विक्रम राणाले यस नवीन बीमा योजनाको पछिल्लो प्रगति र कोसेढुङ्गाहरूबारेमा लिङ्क्ड इनमार्फत जानकारी सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार, हालै गुलरिया ५ बालापुर स्थित बबई सहकारीमा किसानहरूलाई यस बीमालेखमा आबद्ध गराउने कार्य उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको छ।
जलवायुजन्य जोखिम र बाढीका कारण बर्सेनि ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्दै आएका वास्तविक किसानहरूका लागि यो बीमा योजनाले बलियो वित्तीय सुरक्षा र प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ।
सन् २०२२ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएर नेपालकै पहिलो बीमालेखको रूपमा यसको परिक्षण परियोजना सुरु भएको थियो। यो बीमा अभियानमा प्राक्टिकल एक्सन, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी, ग्लोबल प्यारामेट्रिक, स्टोन स्टेप्स तथा स्थानीय सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले साझेदारी गरेका छन्। यसका साथै जुरिच क्लाइमेट रेजिलेन्स एलायन्स र इन्सुरेजिलेन्स सोलुसन्स फन्डको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको थियो।
सन् २०२३ मा युएसएडको सहयोगमा खुटिया नदी क्षेत्रका लागि बाढी बीमा स्वीकृत भई किसानहरू सफलतापूर्वक आबद्ध भएका थिए। त्यसैगरी सन् २०२४ मा जुरिख क्लाइमेट रेजिलेन्स एलायन्स र स्विस रि फाउन्डेसनको सहयोगमा प्राक्टिकल एक्सन नेपालले यो प्रारूपलाई थप परिमार्जन र विस्तार गर्नका लागि मूल्याङ्कन कार्य अघि बढायो। र अहिले सन् २०२६ मा बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको प्यारामेट्रिक बीमा निर्देशिका २०८२ अन्तर्गत एउटा ठूलो कोसेढुङ्गा हासिल भएको छ। परियोजनाको तर्फबाट शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले पथरीया र बबई नदी क्षेत्रका लागिसमेत सूचकांकमा आधारित बाढी बीमा लेखको स्वीकृति प्राप्त गरेको छ।
बीमा प्राधिकरणले ‘सूचकांकमा आधारित बीमा निर्देशिका, २०८२’ फागुन १ गते देखि देशभर लागू भएको थियो। यो निर्देशमा स्वचालित प्रणाली अन्तर्गत बाली तथा पशुधनको क्षति मूल्याङ्कन परम्परागत रूपमा मानिस आफैँ गएर गर्नुको सट्टा भूउपग्रह र मौसम सम्बन्धी स्वचालित तथ्याङ्कका आधारमा गरिन्छ। प्रविधिको प्रयोगले मानवीय गल्ती कम हुने र झुटा दाबी वा अनुदानको दुरुपयोग रोक्न मद्दत पुग्छ। साथै भएको छोटो समयमै (प्रायः ७२ घण्टाभित्रै) बाढी वा खडेरीबाट प्रभावित किसानले बैंक खातामा सिधै राहत र बीमा क्षतिपूर्ती रकम भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।
