काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दिने कर्जाको ब्याजदरमा नयाँ व्यवस्था कायम गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको हो।
अब लघुवित्त संस्थाले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदर गणना गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्त संस्थाहरुका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै थप गरेको हो।
संशोधित निर्देशनअनुसार अब लघुवित्त संस्थाहरुले आउँदो साउन१ देखि प्रवाह हुने कर्जामा ब्याजदर आधारदरसँग आबद्ध गरी तय गर्नुपर्नेछ। लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर आफ्नो आधारदरमा बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी त्रयमासिक रुपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो पछिल्लो ३ महिनाको प्रकाशित औसत आधार दरमा प्रिमियम थप गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ। निर्देशनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए नि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्दा राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’मा उल्लेख भएबमोजिम वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दरभन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाइने छैन।
यसप्रकार लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गर्दा हुन आउने ब्याजदर र यस बैंकबाट प्रकाशित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा उल्लेख भएबमोजिम वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ सो दरको सीमाभित्र रही आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
उदाहरणका लागि वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो प्रकाशित महिनाको औसत आधारदर अर्थात् २०८२ जेठ महिनाको औसत आधार दर ६.०९ प्रतिशत रहेकोमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ६.०९ प्रतिशतमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दर १५.०९ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छैन। तर, यदि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बुँदा नं. (ख) बमोजिम आफ्नो आधारदरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गर्दा कर्जामा लिने ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम हुन्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधारदरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दर १५.०९ प्रतिशत हुन्छ भने यस अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५.०९ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छैन।
संशोधित निर्देशनबमोजिम लघुवित्त संस्थाहरुले २०८२ साउन १ गतेभन्दा अगाडि प्रवाह गरेको तथा हाल बक्यौता रहेको कर्जाको हकमा आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्न सक्ने छन्।
