काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अभाैतिक भुक्तानी (डिजिटल पेमेण्ट) सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई शंकास्पद वित्तीय कारोबार गर्ने वा सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको खाता जफत गर्ने अधिकार दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लक्षित भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धित निर्देशिका जारी गर्दै डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई रकम जफत वा प्रतिबन्ध लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
निर्देशिकामा वित्तीय प्रतिबन्धको सूचीमा परेको व्यक्तिविरूद्ध दुई प्रकारको प्रतिबन्धको व्यवस्था गरिएको छः
१. सम्पत्ति जफत: सम्पत्ति जफत भनेको तोकिएको व्यक्तिको स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेका कुनै पनि कोष वा अन्य वित्तीय सम्पत्तिहरू स्थानान्तरण, रूपान्तरण, बेचबिखन वा सार्न निषेध हो। यसमा
क) कोष र अन्य वित्तीय सम्पत्ति र आर्थिक स्रोतहरू जफत, र तिनीहरूको प्रयोग, परिवर्तन, आवागमन, स्थानान्तरण, वा पहुँच रोक्ने।
ख) आर्थिक स्रोतहरू जफतमा कुनै पनि तरिकाले कोष, सामान वा सेवाहरू प्राप्त गर्न तिनीहरूको प्रयोगमा रोक लगाउने, यस अन्तर्गत बिक्री, भाडामा लिने, वा धितो राख्ने लगायतको सुविधामा प्रतिबन्ध लगाउने विकल्पहरू हुन्छन् ।
२. कोष वा वित्तीय श्रोत तथा सेवाहरूमा निषेध: कुनै पनि तोकिएको व्यक्तिलाई कोष प्रदान गर्न, वा वित्तीय सेवाहरू वा अन्य सेवाहरू प्रदान गर्न निषेध।
उदाहरणको रूपमा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको लागि जफत गर्ने उपायका रूपमा मोबाइल वालेटमा पहुँच निलम्बन गर्ने वा लेनदेन रोक्ने र डिजिटल वित्तीय सेवाहरू प्रस्ताव गर्न निषेध गर्ने।
ग्राहकलाई अनबोर्डिङ गर्नु अघि र/वा कहिलेकाहीं कारोबारको सहजीकरण गर्नु अघि प्रारम्भिक स्क्रिनिङ गरिनुपर्छ। त्यसपछि, संस्थाको आफ्नै पहलमा दैनिक स्क्रिनिङ गरिनुपर्छ। थप रूपमा, उपयुक्त भएमा बल्क वा ब्याच स्क्रिनिङ गरिनुपर्छ।
निर्देशिकाको उलंघन गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकविरूद्ध चर्को नियामकीय कारवाही र दण्ड जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यो निर्देशिका अन्तर्रगत तोकिएको दायीत्वहरूको पालना गर्न असफल भएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण एेन २०६४ को दफा २९ क मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसारको कारवाही भोग्नुपर्नेछ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकविरूद्ध ऐनको दफा ७ फ मा भएको व्यवस्था बमोजिम चेतावनीदेखि इजाजतपत्र रद्द गर्ने र १० लाख देखि २० लाख रूपैयाँसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थाको सम्बन्धमा अध्यावधिक विवरण प्राप्त गर्ने, सो अनुसार कारोबार नियमित अनुगमन गर्ने, वित्तीय जानकारी इकाइमा जानकारी गराउने र जफत लगायतको कारवाही गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकको हुनेछ, कुनै बहानामा उम्किन पाउनेछैन।
ग्राहकलाई अनबोर्डिङ गर्नु अघि वा कहिलेकाहींँ कारोबारको सहजीकरण गर्नु अघि प्रारम्भिक निगरानी गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि, संस्थाको आफ्नै पहलमा दैनिक निगरानी गरिनुपर्छ। यसबाहेक अझै वृहतरूपमा, उपयुक्त भएमा बल्क वा ब्याच निगरानी समेत गर्नुपर्नेछ।
रोक्का कोष फुकुवाको प्रकृयाः
शंकास्पद कारोबारका कारण प्रतिबन्धमा परेको व्यक्तिले कोष फुकुवाको लागि निवेदन दिएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले अावश्यक छानबिन गरेर अाधारभूत खर्चको लागि कुनै विकल्प नभएको पाएमा, निम्न उद्देश्यका लागि उचित र आवश्यक जम्मा गरिएको सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गरिदिन सक्छ:-
क) दैनिक खाद्य पदार्थ, आवास र स्वास्थ्यको लागि खर्च;
ख) प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी गरिएको बिजुली, टेलिफोन, पिउने पानीको लागि कर र अन्य शुल्कको लागि खर्च;
ग) बालबालिकाको शिक्षाको लागि खर्च;
घ) कानुनी सुरक्षा र न्यायिक कार्यवाहीको लागि खर्च;
ङ) जम्मा गरिएको सम्पत्ति वा कोषको उचित संरक्षणको लागि खर्च।
तर, संयुक्त राष्ट्र संघको सूची अनुसार सम्पत्ति र कोष जम्मा गरिएको व्यक्तिको लागि,आवेदनको अाधारमा गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्वीकृतिको पहल गरिदिनेछ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले निम्न परिस्थितिमा व्यक्ति, समूह वा संस्था विरुद्ध जफत वा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सक्नेछन्ः
क) गृह मन्त्रालयद्वारा गरिएको छानबिनपछि, तोकिएको व्यक्तिको नामसँग मिल्दोजुल्दो वा मिल्दोजुल्दो नाम भएको व्यक्ति, समूह वा संस्था निर्दोष भएको निष्कर्ष निकालिएको छ; वा
ख) सम्बन्धित अधिकारीहरूले तोकिएको व्यक्तिलाई प्रतिबन्धको सूचीबाट हटाएको अवस्थामा।
