काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति क्रमशः रिक्त हुँदै गएको छ। प्राधिकरणको दुईजना अध्यक्ष कार्यकाल पूरा नहुँदै बाहिरिन बाध्य भएपछि पटक–पटक प्राधिकरणको अध्यक्ष पद रित्तिँदा प्राधिकरणको नीतिगत निर्णय अड्किएका छन्।
पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिमा रहेका तीनजनामध्ये बीमित प्रतिनिधि सन्तोष रिजालको ४ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि उनी मंसिर १६ गते देखि प्राधिकरणबाट बिदा भएका छन्। साबिक बीमा ऐन २०४९ को प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषदले बीमित प्रतिनिधिको हैसियतमा रिजाललाई २०७८ मंसिर १६ गते ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेको थियो।
रिजालको बिदाइपछि अहिले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति दुई सदस्यमा सीमित छ। नीतिगत निर्णयका लागि सञ्चालक समितिको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले दुई सदस्यीय सञ्चालक समिति हुनु र नहुनुको तात्विक अर्थ रहँदैन।
प्राधिकरणमा अहिले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको हैसियतमा जनकराज शर्माले कामचलाउ अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्। शर्मासँगै कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि मानबहादुर अर्याल मात्र अब प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा बाँकी छन्।
दुई अध्यक्ष तारेखमा
बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त शरद ओझा, सर्वोच्च अदालतमा पेसी तारेख धाइरहेका छन्। आफूलाई बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएपछि यो विवाद अझै पेंचिलो बन्दै गएको छ। अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि उनको कार्यानुभव नपुगेको विषयमा उनीविरुद्धको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ।
निलम्बनमा परेको एक महिनापछि पदमुक्त भए बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझा
ओझा अघि अध्यक्ष रहेका सूर्यप्रसाद सिलवाल पनि अवकाशपछिको जीवन आनन्दले बिताउन पाएका छैनन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालती तारेखमा धाउन बाध्य छन्। उमेरसम्बन्धी प्रमाण ढाँटेको, अनिवार्य अवकाशको उमेरपछि पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको र भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन लिँदै सर्वोच्च अदालत गएपछि सिलवालको मुद्दा पनि बल्झिएको हो।
सुटुक्क बहिर्गमन
प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त भएपछि विवादमा परेकी राधाकुमारी पोखरेल पनि सुटुक्ट सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिएर बाहिरिइन्। बीमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव नभए पनि बीमा विज्ञको पगरी गुथाएर सञ्चालक नियुक्त गरिएकी थिइन्। उनले व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएको दाबी गरिए पनि ओझाविरुद्ध सरकारले छानबिन र कारबाही गर्ने चर्चा चलेपछि आफूविरुद्ध पनि कारबाही हुने भयले उनी बाहिरिएकी हुन्।
बीमा प्राधिकरणको बोर्ड ‘भ्याकुम’ हुन थाल्यो, बीमित प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिंदै
के छ कानुनी व्यवस्था ?
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६ मा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति ५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। तीमध्ये एकजना अध्यक्ष, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय एक–एक जना प्रतिनिधि, जीवन बीमासम्बन्धी विज्ञ र निर्जीवन बीमा सम्बन्धित विज्ञ १–१ गरी ५ सदस्यीय समिति हो। दफा ६ को उपदफा २ मा ५ जनामध्ये एकजना अनिवार्य रुपमा महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ।
बीमा प्राधिकरणसँगै समग्र बीमा क्षेत्रलाई निकास दिन मन्त्रिपरिषदले अध्यक्ष पदमा राजनीतिक नियुक्ति नगरे पनि तत्कालै कम्तीमा एक महिलासहित दुईजना सञ्चालक नियुक्तिको निर्णय लिन ढिलो गर्नुहुँदैन।
बीमकलाई पूर्वीस्वीकृति दिनका लागि नीतिगत निर्णय गर्नु नपर्ने विषय पनि गत असोज महिनादेखि प्राधिकरणमा थाँती राखिएका छन्। अर्कोतर्फ सञ्चालक समिति अपुरो भएपछि प्राधिकरणले बीमकको बीमांकी प्रतिवेदन र सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन स्वीकृति दिनुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गर्न सक्ने छैन।
के भन्छ बीमा प्राधिकरण ?
प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले सञ्चालक समितिमा रिक्त प्रतिनिधिका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्था तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा दुईपटक पत्र पठाएर जानकारी गराइसकेको बताए। ‘एउटा पत्र राधाकुमारी पोखरेलले राजीनामा दिएपछि र अर्को पत्र सन्तोष रिजालको कार्यकाल सकिनुभन्दा २–३ दिनअघि पठाइएको हो’, सुवेदीले भने, ‘महाशाखाले प्राधिकरणमा रिक्त प्रतिनिधि नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिएको छ। यस विषयमा अध्यक्ष जनकराज शर्माले पनि महाशाखासँग समन्वय गरिरहनुभएको छ।’
सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधिहरु नहुँदा नीतिगत विषय अगाडि बढाउनमात्र समस्या रहेको बताए। ‘प्राधिकरणका अन्य काम अध्यक्षबाटै हुन्छ’, उनले भने।
