काठमाडौं । अमेरिकी अखबारहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो व्यापारी मित्र गाैतम अदानीलाइ भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) बाट अर्बौं डलर ऋण प्रवाह गर्ने योजना बुनेको सनसनीखेजपूर्ण समाचार प्रकाशन गरेका छन्।
वाशिंगटन पोस्टको अनुसन्धान अनुसार, नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) बाट ऋणमा डुबेका अदानीलाइ पैसा दिलाउन गोप्य योजना बनाएको छ।
पोष्ट रिपोर्टले खुलासा गरेको छ कि मे २०२५ मा, भारतको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालय, यसको वित्तीय सेवा विभाग, सरकारी स्वामित्वको एलआइसी, र सरकारी योजना आयोगले गौतम अदानीको व्यापार साम्राज्यलाई समर्थन गर्न संयुक्त रूपमा ३ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर लगानी रणनीति विकास गरेका थिए। भ्रष्टाचार र ठगीको आरोप लागेपछि अमेरिका र यूरोपका धेरै विदेशी बैंकहरूले समूहलाई थप ऋण दिन हिचकिचाएपछि यो कदम चालिएको हो।
द पोस्टले प्राप्त गरेका कागजातहरूले अदानी पोर्ट्सले चालू ऋण पुनर्वित्तका लागि ५८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको ऋण पत्र जारी गर्दा यो योजना साकार भएको थियो।
वासिंगटन पोष्टले समाचारमा लेखेको छ,”यो योजना त्यही महिना सफल भयो जब अदानीको बन्दरगाह सहायक कम्पनीले अवस्थित ऋण पुनर्वित्त गर्न ऋण पत्र जारी गरेर लगभग ५८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर जुटाउनुपर्ने थियो। मे ३० मा, अदानी समूहले घोषणा गर्यो कि सम्पूर्ण ऋण पत्रहरू एकल लगानीकर्ता – एलआइसी-द्वारा खरिद गरिएको थियो ।”
अर्को अनलाइन अखबार द वायरको निष्कर्षको कभरेज अनुसार, प्रस्तावको उल्लेखित उद्देश्य अदानीमा “विश्वासको संकेत” गर्नु र थप लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नु थियो, यद्यपि समूहको ऋण गत वर्ष २० प्रतिशतले बढेको थियो र यसले अमेरिकी अधिकारीहरूद्वारा निरन्तर अनुसन्धानको सामना गरिरहेको थियो। अमेरिकी न्याय र धितोपत्र तथा विनिमय विभाग आयोगले अदानी र उनका सहयोगीहरूलाई झूटा विवरणहरू र ऊर्जा सम्झौताहरू सुरक्षित गर्न २५ करोड मिलियन अवैध भुक्तानी समावेश गर्ने बहु-अरब डलरको घूसखोरी र धोखाधडी योजनाको आरोप लगाएको छ। यद्दपी अदानीले आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै “निराधार” भनेका छन्।
यद्यपि, द पोस्टले अन्तर्वार्ता लिएका विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका थिए कि एलअाइसी- जसले लाखौं कम आय भएका भारतीयहरूको बचतको सुरक्षा गर्दछ – यस्तो केन्द्रित लगानी मार्फत महत्त्वपूर्ण वित्तीय जोखिममा परेको छ।
“एलआइसीले निजी कर्पोरेट संस्थामा यति ठूलो रकम लगानी गर्नु असामान्य देखिन्थ्यो,” स्वतन्त्र विश्लेषक हेमिन्द्र हजारीको भनाइ उद्घृत गर्दै अखबारले लेखेको छ,”यदि एलआसीलाई केहि भयो भने … सरकार बाहेक अरूले उद्धार गर्न सक्नेछैन।”
विपक्षी नेताहरूले लामो समयदेखि मोदीको गौतम अदानीसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई क्रोनी पूँजीवादको प्रमाणको रूपमा औंल्याउँदै आएका छन्। अदानी समूहले यस्ता दाबीहरूलाई “भारत विरुद्धको षड्यन्त्र” को रूपमा खारेज गरेको छ।
तृणमूल कांग्रेसकी सांसद महुआ मोइत्राले एक्समा पोस्टहरूको श्रृंखलामा मोदी सरकारमाथि आलोचना गर्दै भनिन्: “सबै देशभक्तहरू र सबै मिडिया हाउसहरू – वित्तमन्त्री शिष्टाचारमा ३० हजार करोड भारू भारतीय करदाताको पैसा कसरी अदानीको पिग्गी बैंकको रूपमा प्रयोग गरियो भन्ने कुरामा केही ध्यान र कभरेज कसरी गर्ने? … मोदी सरकारले गाैतम अदानीलाई आर्थिक सहयोग गरिरहनु परेको छ । भारतीय जनताले उनलाई तन्नत हुनबाट जोगाइ रहनु परेको छ।”
यसैबीच, अदानी समूहले द वाशिंगटन पोस्टलाई दिएको प्रतिक्रियामा सरकारको निर्णयमा कुनै पनि भूमिका रहेको कुरालाई “स्पष्ट रूपमा अस्वीकार” गर्दै राजनीतिक पक्षपातको दाबीलाई “निराधार” भनेको छ र यो प्रस्तावको विकास “मोदीको राष्ट्रिय नेतृत्वभन्दा अघिको” दाबी गरेको छ।
द पोस्टले यो पनि रिपोर्ट गरेको छ कि अनुसन्धानको सह-लेखन गर्ने स्वतन्त्र पत्रकार रवि नायर हाल फ्रन्टलाइन पत्रिकामा प्रकाशित अघिल्लो खोजमूलक समाचार र सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरूको लागि अदानी समूहले दायर गरेको मानहानी मुद्दाको सामना गरिरहेका छन् ।
