काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह भएको पुनकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएकोमा कर्जा कार्यक्रमको औचित्यतामाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँला उठाएको छ।
कार्यक्रम घोषणा गर्नुपूर्व पर्याप्त अध्ययन, विश्लेषण र विगतका कार्यक्रमको समीक्षा हुन नसकेको, कार्यविधि पटक–पटक संशोधन हुँदा स्थायित्व प्रभावित हुन गएको, लक्षित वर्ग पहिचान र ब्याज अनुदान वितरण प्रक्रिया सुधारको आवश्यकता देखिएको, वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकतापूर्वक लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न नसकेको जस्ता समस्या देखिएको महालेखाको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत अनुसन्धान प्रतिवेदनले समेत कर्जाको दुरुपयोग पुष्टि गरेको भन्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शीतामा थप सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। महालेखाले भनेको छ, ‘दीर्घकालसम्म सहुलियत ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता कायम गर्ने सम्बन्धमा विश्लेषण हुनुपर्छ।’
कर्जा रकम दुरुपयोग
राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सम्बन्धमा परामर्शदातामार्फत गरेको अध्ययनमा कर्जा सुविधाको चरम दुरुपयोग भएको फेला परेको थियो। प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा कुल १ लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये १८.३४ प्रतिशत अर्थात ३१ हजार ६७४ ऋणीका फाइल तथा १ हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो।
अध्ययन प्रतिवेदनमा मूल्यांकन गरिएका कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको रु. ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख कर्जा सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको रु. १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको अवस्था फेला परेको थियो। यसैगरी ६ प्रतिशत ऋणीको रु. १० अर्ब ४९ करोड १० लाखमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको रु. २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख कर्जामा दुरुपयोगको आशंका गर्ने आधार फेला परेको थियो।
अध्ययनका क्रममा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबापत रु. ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमुना परीक्षण गरिएको थियो।
रु. १ खर्ब ८७ अर्ब कर्जामा रु. २५ अर्ब ब्याज अनुदान
राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८१ असार मसान्तसम्म रु. १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई ५ प्रतिशतका दरले यो वर्ष रु. २ अर्ब ५० करोडसमेत २०८१ असार मसान्तसम्म रु. २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरेका छन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८१ असार मसान्तसम्ममा रु. १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख पुगेको छ। बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोका लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयरा गरेको छैन। उल्लेखित विवरण तयार पारी कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।
प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये ‘क’ वर्गका बैंकबाट ४१ हजार ६८९ ऋणीलाई रु. ७७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख, ‘ख’ वर्गका बैंकबाट ४ हजार २०० ऋणीलाई रु. ८ अर्ब ४ करोड ९९ लाख, ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाबाट ४४५ ऋणीलाई रु. १ अर्ब २९ करोड ८४ लाख र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाबाट २२ ऋणीलाई रु. १ करोड ४३ लाख ४९ हजार ऋण लगानी भएको देखिन्छ।
अपारदर्शी ब्याज अनुदान खर्च
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा कुल रु. २१ अर्ब १४ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रु. ३ अर्ब अर्थात स्वीकृत बजेटको १४.१९ प्रतिशत राष्ट्र बैंकलाई निकासा गरेको थियो।
महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदान पाउन योग्य क्षेत्रमा वितरित कर्जा र कर्जामा दिइएको अनुदानको विवरण अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको छैन।
राष्ट्र बैंकलाई २०८०।८१ सम्म मन्त्रालयले कुल रु. २७ अर्ब निकासा गरेकोमा रु. १८ अर्ब १८ करोड ८३ लाख १२ हजार ब्याज अनुदान वितरण गरेको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकममध्ये रु. ८ अर्ब ८१ करोड १६ लाख ८८ हजार ब्याज अनुदान प्रवाह नभई बैंकमा मौज्दात रहेकोले कार्यक्रमको लक्ष्यअनुरुप अनुदान वितरण हुनसकेको छैन। सरकारले बजेट खर्च जनाई उपलब्ध गराएको रकम बैंकमा मौज्दात रहेको सम्बन्धमा छानबिन गरी बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता हुनुपर्दछ।
महालेखाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था, अनुदानले पारेको प्रभाव, अनुदानका कारणले सिर्जना भएको रोजगारी एवं उद्यशीलता विकासका लागि उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा खेलेको भूमिकामा सहुलियतपूर्ण कर्जा परिचालनसमेतलाई यकिन गर्नुपर्दछ।’
