काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा बीमाको पहुँच ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखाएको छ। तर, यो वृद्धिको गहिराइमा पुगेर विश्लेषण गर्दा यसले एउटा रोचक र केही हदसम्म विरोधाभाषपूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्छ। विशेषगरी महिलाको सहभागिता र म्यादी बीमाको बाहुल्यतालाई हेर्दा यसका वास्तविक पाटाहरु खुल्न आउँछन्।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ५०.३१ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा समेटिएका छन्। तर, यो अंक ‘स्वेच्छिक र सचेत’ सहभागिताभन्दा पनि ‘बाध्यात्मक र कानुनी’ व्यवस्थाको परिणाम हो। बीमा कम्पनीले बेचेका बीमालेखमध्ये म्यादी बीमा र वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ।
यसका पछाडि मुख्य दुई कारण छन्, वैदेशिक रोजगारीको अनिवार्यता र कर्जा सुरक्षाको सर्त। वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नेपालीका लागि श्रम स्वीकृतिका लागि म्यादी बीमा गर्नु अनिवार्य छ। वार्षिक लाखौँको संख्यामा विदेशिने युवाहरुले गर्दा यो क्षेत्रको बीमालेख संख्या उच्च देखिएको हो। यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा ऋणीको सुरक्षाका लागि बीमा गराउनुपर्ने अनिवार्य सर्त हुन्छ। घरजग्गा वा व्यावसायिक कर्जा लिँदा सस्तो बीमाशुल्कमा हुने म्यादी बीमा नै धेरैले रोज्ने गरेका छन्।
त्यसैले बीमाको महत्व बुझेर वा भविष्यको बचतका लागिभन्दा पनि सरकारी प्रक्रिया र कर्जाको ‘सर्त’ पूरा गर्न म्यादी बीमा गरिरहेका छन्।
महिला सहभागिताको तथ्य
प्राधिकरणको तथ्यांकले पुरुषको तुलनामा महिलाको नाममा जारी गरिएका बीमालेख संख्या बढी रहेको (कुल जारी बीमालेखको करिब ५०.९६%) देखाउँछ। नेपालको आर्थिक परिवेशमा जहाँ पुरुष आम्दानीको मुख्य स्रोत छन्, रोजगारीको सिलसिलामा घरबाहिर नियमित निस्किरहनुपर्ने, कार्यस्थलमा समेत जोखिम हुने अवस्था छ। तर, नेपालको सामाजिक परिवेशमा अधिकांश महिला गृहिणीको भूमिकामा सीमित रहेको र पुरुषको तुलनामा उनीहरुको जीवनको जोखिम थोरै हुन्छ। यस्तो विरोधाभाष अवस्थामा पनि नेपालमा पुरुषको भन्दा महिलाको नाममा नै अधिक बीमालेख जारी गरिएका छन्।
तर, यसको पछाडि लघुवित्तको ठूलो भूमिका छ। नेपालमा लघुवित्त समूहहरुमा आबद्ध हुने ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य महिला छन्। यी संस्थाबाट सानो ऋण लिँदा पनि अनिवार्य रुपमा ‘लघु म्यादी बीमा’ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ऋणी (महिला) को मृत्यु भएमा बीमा कम्पनीले ऋण चुक्ता गरिदिने हुनाले संस्थाहरुले महिलाको नाममा यस्तो बीमा गराउँछन्।
आफ्नै कमाइ वा बचत नभएका महिलाको नाममा बीमा हुनुले बीमाको पहुँच त बढाएको छ तर यसले महिलाको वास्तविक ‘आर्थिक सशक्तीकरण’ वा ‘बचत क्षमता’लाई भने पूर्ण रुपमा झल्काउँदैन। यो कर्जा लगानीबापतको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने एउटा औजारमात्र बनेको छ।
सीमान्तकृत समुदायको हितमा कति ?
गरिब र विपन्नका लागि थोरै पैसामा ठूलो जोखिम बहन गर्ने भएकाले म्यादी बीमा उपयोगी छ। तर, ऋण उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका वा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुबाहेकलाई बीमाको सुरक्षा छाताभित्र समेट्न यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन।
नेपालको बीमा बजार ‘बाध्यात्मक’बाट ‘स्वेच्छिक’तर्फ मोडिन अझै बाँकी छ। तथ्यांकले देखाएको ५० प्रतिशतको पहुँचमा म्यादी बीमाको ठूलो योगदान छ। जबसम्म आमनागरिकले ऋण लिँदा वा विदेश जाँदामात्र होइन, आफ्नो दैनिक जीवनको सुरक्षा र भविष्यको बचतका लागि आफैँ बीमा गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म यसलाई ‘पूर्ण सचेतनाको नतिजा’ मान्न सकिने देखिँदैन।
