काठमाडौं । नेपालको जीवन बीमा व्यवसायमा सर्वसाधारणको आकर्षण र विश्वास बलियो बन्दै गएको देखिएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष (२०७९।८० देखि २०८१।८२) को वित्तीय विवरणअनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुको जीवन बीमा कोषमा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ।
विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनी र ३ लघु जीवन बीमा कम्पनीको कुल बीमा कोष आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को अन्त्यसम्ममा ८ खर्ब ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जीवन बीमा र लघु जीवन बीमा दुबै क्षेत्रको सामूहिक कोष प्रत्येक वर्ष बलियो अंकले बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा कोष ५ खर्ब ६१ अर्ब रहेकोमा समीक्षा वर्षमा ११.५३ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्दै कुल कोष ८ खर्ब ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कायम हुन सफल भएको छ।
कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो बीमा कोष नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रहेको छ। जसको कोष आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को अन्त्यसम्ममा २ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। दोस्रो स्थानमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) १ खर्ब ३२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र तेस्रोमा नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स ८९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँसहित रहेका छन्।
औसत वार्षिक वृद्धिदर
विगत तीन वर्षको तथ्यांकलाई चक्रवर्ती विधिबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको जीवन बीमा कोषको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४.६२ प्रतिशत देखिन्छ। समग्र बजारमा आएको उतारचढावका बीच पनि वार्षिक झन्डै १५ प्रतिशतको हाराहारीमा कोष वृद्धि हुनुलाई बीमा क्षेत्रको परिपक्वता र सकारात्मक सूचकका रुपमा लिइएको छ।
आगामी ५ वर्षमा कोष कति पुग्ला ?
यदि नेपाली बीमा बजारले यही १४.६२ प्रतिशतको औसत वार्षिक वृद्धिदरलाई आगामी ५ वर्षसम्म निरन्तरता दिने हो भने जीवन बीमा कोषको आकार ऐतिहासिक उचाइमा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का आधार मूल्य (रु. ८ खर्ब ५ अर्ब ९१ करोड) बाट प्रक्षेपण गर्दा आगामी वर्षहरुमा कोष यसरी बढ्ने देखिन्छः
- आ.व. २०८२।८३ः ९ खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ
- आ.व. २०८३।८४ः १० खर्ब ५८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ
- आ.व. २०८४।८५ः १२ खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ
- आ.व. २०८५।८६.ः १३ खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ
- आ.व. २०८६।८७ः १५ खर्ब ९४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ
यदि बजारमा यही रफ्तार कायम रह्यो भने आगामी ५ वर्ष भित्र नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरुको कुल कोष झन्डै दोब्बर भई १६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ। दीर्घकालीन पुँजी निर्माण र राज्यको अर्थतन्त्रमा यो कोषले ठूलो टेवा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
