काठमाडौं । निजी क्षेत्र प्रवर्द्धित पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले अघिल्लो आर्थिक वर्षको साधारणसभा सम्पन्न गरेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल रि)को सञ्चालक समितिले अझैसम्म पनि साधारणसभाको मिति तय गर्न सकेको छैन।
हिमालयन रिले गत जेठ २५ गते ४.७४ प्रतिशत लाभांश वितरणको निर्णय गर्दै चौथो साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१।८२ समेत पूरा भइसक्दासम्म पनि नेपाल रिले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को साधारणसभा नै गरेको छैन।
वार्षिक साधारणसभाका लागिमात्र नभएर त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशनमा समेत नेपाल रि प्रतिस्पर्धी कम्पनी हिमालयन रिभन्दा पछि देखिएको छ। हिमालयन रिले गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन जेठ ३० गते प्रकाशन गरेको छ। हिमालयन रिले तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरिसक्दा नेपाल रिले जेठ २२ गते बल्ल दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ।
नेपाल रिको हिसाबकिताब पारदर्शी र भरपर्दो नभएको स्वयं बीमकले नै बताएका छन्। बीमकको जोखिम स्वीकारेबापत बीमकसँग लिनुदिनुपर्ने हिसाबबारे नेपाल रिको लेखापालन प्रणालीले भरपर्दो विवरण नदिएकाले साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेका बीमकसँग नेपाल रिले पुरानै हिसाबबापतको रकम बक्यौता रहेको भन्दै दौडधुप गरिरहेको अवस्था छ।
नेपाल रिले ढिलोगरी भुक्तानी लिनुपर्ने रकम दाबी गर्दा साधारणसभाबाट आम्दानी खर्च हिसाब स्वीकृत भइसकेकाले बीमकले रकम भुक्तानी दिन अस्वीकार गरिरहेका छन्।
बीमा ऐन, २०७९ को प्रावधानअनुसार बीमकले त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात र नाफा–नोक्सानको विवरण अर्को आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्छ।

संस्थागत सुशासन र वित्तीय पारदर्शीताका लागि ऐनमै त्रैमासिक र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने म्याद तोकिएको हो। ऐनमा यति प्रस्ट रुपमा प्रावधान गरिए पनि बीमकप्रति कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको कारबाही गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण निरीह देखिएको छ।
बीमकले समयमै लेनदेनको विवरण पेस नगरेको, लिनुदिनुपर्ने हिसाबकिताब फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको विषय पटक–पटक बहानाका रुपमा अघि सार्ने गरिएको छ। एकपटक समस्याका रुपमा पहिचान भएको समस्या पुनः दोहोरिएको अवस्थामा तत्कालै सम्बन्धित बीमक वा पुनर्बीमकको नेतृत्वलाई प्राधिकरणले कारबाही नगर्दासम्म ढिलासुस्ती जारी रहनेछ र झन् झन् अपारदर्शिता बढ्नेछ।
स्थापनाको ४ वर्ष पनि पूरा नभएको हिमालयन रिले दोस्रोपटक समेत अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट रेटिङ गराएर प्रमाणपत्र सार्वजनिक गरिसक्दासमेत नेपाल रिको अझैसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ भएको छैन।
सरकारी स्वामित्वको यो पुनर्बीमा कम्पनीले २७ सेप्टेम्बर २०२३ अर्थात् झन्डै २ वर्षअघि नै रेटिङको जिम्मा एमएम बेस्ट एसिया प्यासिफिक सिंगापुरलाई दिएको थियो। एमएम बेस्टले क्रेडिट रेटिङमा ढिलासुस्ती गरेको हो वा अपेक्षित रेटिङ प्राप्त नभएकाले रेटिङ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नेपाल रिले नचाहेको भन्ने विषय सार्वजनिक जानकारीमा आउन सकेको छैन।
नेपाल रिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र थापाले बीमा कम्पनीहरुबाट ढिलोगरी व्यापारको तथ्यांक आउँदा वार्षिक साधारणसभा गर्न ढिलाइ भइरहेको बताए। ‘यसबारेमा हामीले बीमा प्राधिकरणलाई पनि जानकारी गराएका छौँ’, उनले भने, ‘सम्भवतः अब छिट्टै हामी वार्षिक साधारणसभा बोलाउने छौँ।’

















