काठमाडौं । के तपाइँले कहिल्यै सोच्नुभएको छ, तपाइँको नेता कुनै मानिस नभएर एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम होस् ? एक यस्तो प्रोग्राम जसले कुनै पक्षपात नगरी तथ्यमा आधारित भएर मात्र निर्णय गरोस् ? यदि हो भने अल्बानियाले त्यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदलेर विश्वलाई चकित पारेको छ। तर, नेपालजस्तो जटिल राजनीतिक प्रणाली भएको देशमा यस्तो प्रविधिले कसरी काम गर्ला ? यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ वा राजनीतिक खिचातानीमा अर्को एउटा उपकरण मात्र बन्ला ?
एआई मन्त्रीः विश्वव्यापी प्रयोग र फरक दृष्टिकोण
सरकारको सुशासनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगलाई लिएर विश्वभर फरक–फरक प्रयोग भइरहेका छन्। अल्बानियाले सेप्टेम्बर २०२५ मा ‘दिएला’ नामक एक एआई सञ्चालित डिजिटल सहायकलाई सरकारी ‘मन्त्री’ को दर्जा दिएर विश्वमै एक नयाँ कीर्तिमान कायम गर्यो। दिएलाको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको निरीक्षण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो। यो कदम प्रतीकात्मक भए पनि यसले एआईलाई सरकारको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्ने बाटो खोलेको छ।
यसै क्रममा इटालीले एआईलाई मन्त्रीका रुपमा नभई यसको कानुनी र नैतिक पक्षमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ। इटाली युरोपियन युनियन (ईयू) मा नै सबैभन्दा पहिले राष्ट्रियस्तरमा एआईको प्रयोगसम्बन्धी व्यापक कानुन पारित गर्ने देश बन्यो। यसले एआईको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने र यसको सुरक्षित प्रयोगका लागि कडा नियमहरु बनाएको छ। यसरी अल्बानियाले ‘मन्त्री’को दर्जा दिएर एआईको प्रतीकात्मक प्रयोग गर्दा इटालीले भने यसको नियमन र कानुनमा जोड दिएको छ।
यसबाहेक यूएई र क्यानडाजस्ता देशले एआईको रणनीतिक महत्वलाई दर्शाउन मानवलाई नै एआई मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरेका छन्। यी फरक–फरक मोडलले विश्वका देशहरु आफ्नो राजनीतिक प्रणाली र आवश्यकताअनुसार एआईलाई सरकारमा कसरी समाहित गर्दैछन् भन्ने देखाउँछ।
नेपालको सन्दर्भः सम्भावना र जटिलता
नेपालको राजनीति गठबन्धन सरकार, पार्टीभित्रको जटिल गतिशीलता र बारम्बार हुने नेतृत्व परिवर्तनले भरिएको छ। यसले गर्दा कुनै पनि डिजिटल सुधार वा नीतिगत परिवर्तनमा ढिलाइ हुने गरेको छ। यस्तो परिवेशमा एआईको प्रयोग एकैसाथ सम्भावना र चुनौती दुवै लिएर आएको छ।
एआईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ ?
नेपालमा भ्रष्टाचार र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको जडित संरक्षणवाद लामो समयदेखिको समस्या हो। एक एआई प्रणालीले सरकारी ठेक्कापट्टा, अनुदान वितरण र सेवा प्रवाहमा हुने अनियमिततालाई सजिलै पत्ता लगाउन सक्छ। तर, के एआईले नेताहरुको स्वार्थको जालोमा फसेका निर्णयहरुलाई रोक्न सक्ला ? उदाहरणका लागि के एक एआई मन्त्रीले कुनै नेताको ‘सम्बन्धित’ कम्पनीलाई दिइएको ठेक्काको फाइल ‘अस्वीकृत’ गर्न हिम्मत गर्छ, जसरी मानव मन्त्रीले गर्दैनन्?
यसबाहेक एआईको प्रयोगका लागि आवश्यक बलियो डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल साक्षरता, र कानुनी ढाँचाको कमी नेपालमा प्रमुख चुनौती बनेको छ। नेपालमा डिजिटल साक्षरता दर करिब ३१ प्रतिशतमात्र रहेको एक तथ्यांकले देखाउँछ, जुन एआईलाई नागरिकस्तरमा पुर्याउन पर्याप्त छैन। जबसम्म जनतामा प्रविधिप्रति विश्वास र त्यसलाई चलाउने ज्ञान हुँदैन तबसम्म एआईलाई केवल एउटा महँगो उपकरणका रुपमा मात्र हेरिनेछ न कि सुशासनको सहयोगीका रुपमा।
निष्कर्षः प्रविधिको आशा, राजनीतिको यथार्थ
अल्बानिया, इटालीलगायतका देशको अनुभवले एआईलाई केवल एउटा प्राविधिक क्रान्तिका रुपमा मात्र नभई यसको सामाजिक, कानुनी र नैतिक प्रभावलाई पनि गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा एआईको प्रयोगबाट हुने फाइदाहरु आकर्षक देखिए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न संस्थागत जडता र राजनीतिक विभाजनलाई पार गर्नु जरुरी छ। जबसम्म नीति निर्माता र जनतामा डिजिटल साक्षरता र प्रविधिप्रति विश्वास बढ्दैन तबसम्म एआईलाई केवल एउटा प्राविधिक उपकरणका रुपमा मात्र हेरिनेछ न कि सुशासनको सहयोगीका रुपमा। के नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भविष्यको यो चुनौतीलाई स्वीकार गर्न सक्ला ?
