काठमाडौं । गरिब, विपन्न तथा अतिविपन्न वर्गमा बीमाको सुरक्षा कवच पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले लघु बीमाको अवधारणा ल्यायो। परम्परागत बीमकबाट मात्र पहुँच विस्तार सम्भव नभएको निष्कर्षसहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएर ७ वटा लघु बीमा कम्पनीलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स)समेत वितरण गरियो।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरिरहेको आवधिक तथ्यांकमा लघु बीमकको उपस्थितिसँगै लघु बीमाको बिक्री संख्या र आर्जित बीमाशुल्क दुवै बढेको छ। दुवैमा परम्परागत बीमकको तुलनामा लघु बीमकको औसत योगदान बढी छ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष सन् २०७८।७९ को बजेट भाषणमा बीमकले कुल व्यवसायको कम्तीमा १० प्रतिशत लघु बीमाबाट भित्र्याउनुपर्ने नीति घोषणा गरेको थियो। यस्तो घोषणाको बाबजुद पनि बीमकको कुल व्यवसायमा लघु बीमाको योगदान ५ प्रतिशतसमेत छैन।
प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको लघु बीमा सम्बन्धित प्रतिवेदनमा लेखिएको छ कि अगस्ट २०२५ सम्म यो नीति अझै मान्य छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। परम्परागत बीमकहरुले सन् २०२३ मा लघु बीमक अस्तित्वमा आउनुअघि १० प्रतिशत लघु बीमाको सीमा पूरा गर्न निक्कै सकस थियो।
बीमकहरुले सरकारी नीतिका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण खोजिरहेका छन् । के १० प्रतिशत आवश्यकता अझै पनि बाध्यकारी छ ? के यो लघुबीमाकर्तामा पनि समान रुपमा लागू हुन्छ ? के १० प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्न कार्यान्वयन संयन्त्रहरु लागू गरिनेछ ?
नियामक अनिश्चितताले दशकभरि रणनीतिक योजना र उत्पादन पोर्टफोलियो निर्णयहरुलाई असर गरिरहेको हुन सक्छ।
लघु बीमा निर्देशिकामा स्पष्टताको अभाव
प्राधिकरणले गरेको सर्वेक्षणले लघु बीमा निर्देशिका २०२३ को प्रावधानबारे अधिकांश बीमा कम्पनी स्पष्ट नभएको देखाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागित ८ परम्परागत र ५ लघु बीमक सहित १३ कम्पनीका प्रतिनिधिमध्ये २ कम्पनीले मात्र निर्देशिका ‘एकदमै स्पष्ट’ रहेको बताएका छन्। अधिकांशले ‘केही हदसम्म मात्र स्पष्ट’ भनेका छन्।
लघु बीमा निर्देशिकाले लघु बीमाको विस्तारका लागि चुनौती तेर्स्याएको गुनासो बीमकको छ। प्रतिवेदनका अनुसार लघु बीमामा बीमांकको कडा सीमा (जीवन बीमकको हकमा ५ लाख रुपैयाँ र निर्जीवन बीमकको हकमा ५० लाख रुपैयाँ) र अव्यवहारिक रहेको बीमकको गुनासो छ। यसबाहेक मूल्य निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शनको अभाव पनि झेलिरहेका छन्। बीमाशुल्कमा परम्परागत बीमक र लघु बीमकका लागि समान बीमाशुल्क दर कायम गरिएको छ। यसले लघु बीमा विस्तारमा असहज भएको उनीहरुको भनाइ छ।
यसैगरी लघु जीवन र निर्जीवन बीमकबीच साझेदारी मोडेलबारे निर्देशिकामा अस्पष्टता छ। बीमालेख बिक्री गर्नका लागि दुई फरक प्रकृतिका इजाजतप्राप्त बीमकले एउटै बिक्री केन्द्रमार्फत बीमालेख बेच्न पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था छैन।
प्रोत्साहन गर्ने संयन्त्रको कमी
बीमा ऐन २०७९ र राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० लागू भए पनि कार्यान्वयन तहमा स्पष्टता नपुग्दा उत्पादन विकास प्रभावित भएको कम्पनीहरुको भनाइ छ।
प्रतिवेदनले प्राधिकरणलाई लघु बीमाका सम्बन्धमा निमयित सोधिने प्रश्नहरु परिपत्र र कार्यशालामार्फत स्पष्टता दिन सुझाव दिएको छ। यसबाहेक छुट्टै रिपोर्टिङ ढाँचा लागू गर्न र लैंगिक आधारमा तथ्यांक संकलन सुरु गर्न सिफारिस गरेको छ।
