काठमाडौं । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१२ प्रतिशत रहेको छ। कृषि क्षेत्रको कुल योगदानमा धान बाली मात्रैको योगदान १३ प्रतिशतको हाराहारी छ। धानबालीले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशतको योगदान दिएको छ।
कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफलमध्ये ४७ प्रतिशतमा धानबाली खेती हुने गरेको छ। कुल अन्नबाली उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी धानको हिस्सा रहेको छ।
नेपालमा वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँबराबरको धान तथा यसका उपउत्पादनहरु प्राप्त हुने गर्दछ । धानको कृषि क्षेत्रको ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट वक्तव्यमा आगामी २ वर्षभित्र धान उत्पादन वृद्धि गरेर धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। धानको उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै वृद्धिका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। तीनवटै तहको सरकारको सहभागितामा धानको उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति तय गरिएको छ।
कृषि विभागका अनुसार मालखाद, गुणस्तरीय बीउ र अनुसन्धानबाट प्राप्त नवीनतम प्रविधिहरु किसानमाझ पुर्याउन कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। देशभरको १८ जिल्लाका ५८ पालिकामा संघीय सहवित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चैतेधान प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित धानका २१ जोन र ५ सुपरजोनमार्फत बर्खे र चैते मसिना धानको सम्पूर्ण मूल्य शृंखला विकासमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। यसका साथै समयमै चैतेधान र बर्खेधानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न पनि कृषि विभागले समन्वयन गरिरहेको छ।
नेपालमा उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने करिब ७० लाख मेट्रिकटन धानमध्ये १० लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन अपुग रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म करिब धान, धानको बीउ, चामल र कनिका गरर कूल ७ लाख ५३ हजार मेट्रिक टन धानजन्य वस्तु आयात भएको छ। करिब ३८ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ विदेशिएको छ।
धानबालीको छैन बीमा
सरकारले कृषि बीमाका लागि अनुदानमा वार्षिक झन्डै ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरे पनि धान, गहुँ, दलहन बालीका किसानसम्म बीमाको लाभ पुग्नै सकेको छैन।
देशभरका किसानले गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा वर्षे र चैते गरेर कुल १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरे। उनीहरुले कुल ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिकटन धान उत्पादन गरेको कृषि विभागको अनुमान छ।
यति ठूलो भूभागमा धानबाली लगाइए पनि धानखेती गर्ने किसान बीमाको सुरक्षा छातामुनि ओत लाग्न पाएका छैनन्। निर्जीवन बीमकले जारी गरेकामध्ये जम्मा १ प्रतिशत बीमालेख मात्र धान, मकै, गहुँलगायत अनाज बालीको खेती बीमासँग सम्बन्धित छ। बाँकी ९९ प्रतिशत बीमा पशुपंक्षी र मत्स्य बीमामा मात्र सीमित छ।
पशुपालन क्षेत्रले कुल कृषि ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान तथा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा १३ प्रतिशत योगदान दिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय महत्वको विषय बनाएको भए पनि नेपालको कृषि बीमाले धानबालीलाई चिन्न सकेको छैन। धानबालीमात्र नभएर कृषि क्षेत्रको कुल उत्पादनमा धानबालीपछि दोस्रो र तेस्रो उल्लेख्य योगदान गर्ने मकै र गहुँ बालीको समेत बीमा नगण्य छ। नेपालमा कृषि बीमा भनेकै पशुपन्छी र मत्स्य बीमामात्र हो भन्ने भाष्य स्थापित भएको देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र नकारात्मक प्रभाव कृषि क्षेत्रमा परेको छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बाढी, पहिरोका कारण समयमै खेती गर्न नपाउँदा, खेतको बाली नष्ट हुँदा निरीह बनेका किसान पुर्पुरोमा हात लगाएर कष्टकर दिन काट्नेबाहेक निर्विकल्प अवस्थामा हुन्छन्।
यो वर्ष पनि मनसुन सिजनमा लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा मधेश प्रदेश पूरै सुक्खा प्रभावित हुन पुग्यो। प्रदेश सरकारको दबाबमा संघीय सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्रसमेत घोषणा गरेको छ। सिंचाइँ गर्न नसक्दा मधेश प्रदेशका किसानले यो वर्ष बर्खेधान नै खेती गर्न पाएनन्। खडेरीले बीउमात्र नष्ट भएन, उनीहरुका लागि जीविकोपार्जन गर्ने बाटो यो वर्ष बन्द भइदियो। अब बाँकी दिन ऋणमै गुजार्नुपर्ने बाध्यता छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा बीमा सुरक्षाको अभावमा सरकारले किसानलाइ धानबाली खेतीका लागि प्रोत्साहित गर्न सहज देखिँदैन। एकपटक खडेरी वा बाढीको चपेटामा परेर बाली सोत्तर भएपछि आर्थिक रुपमा तंग्रिन किसानले झन्डै ३ वर्ष नियमित खेतीबाट नाफा कमाउनुपर्छ।
त्यसैले धानबालीको उत्पादन प्रवर्द्धन गरेर धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य पछ्याउनका लागि धानबाली बीमाको कार्यक्रम पनि सरकारले सँगसँगै लैजानुपर्छ।
