काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमै न्यून आय भएका र जोखिममा रहेका समुदायहरु प्राकृतिक प्रकोप र भवितव्यबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गर्दछन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि आर्थिक रुपले विपन्न, साना किसान र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरु यस्ता जोखिमको अग्रपंक्तिमा छन्।
यही परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुंगेल अधिकारीले प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव विशेषांकमा लघुबीमाका माध्यमबाट बीमा समावेशिता र यसका चुनौतीहरुका बारेमा एक गहन एवं तथ्यमूलक आलेख प्रस्तुत गरेकी छन्। अधिकारीको आलेखका अनुसार नेपालमा बीमा समावेशिता केवल तथ्यांक बढाउने विषय मात्र नभई तल्लो तहका नागरिकको जीवनस्तर रक्षा गर्ने एक प्रमुख औजार हो।
तल्लो तहसम्म पहुँचः लघुबीमाको आवश्यकता र उद्देश्य
निर्देशक अधिकारीले आफ्नो आलेखमा उल्लेख गरेअनुसार नेपालमा लघुबीमाको अवधारणा विसं. २०७१ (सन् २०१४) देखि औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो। तर, हालैको बीमा ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनपछि ७ वटै प्रदेशमा प्रधान कार्यालय रहने गरी ७ वटा ‘स्ट्यान्डअलोन’ लघुबीमा कम्पनीले अनुमति पाएसँगै यस क्षेत्रले नयाँ गति लिएको छ।
यी कम्पनीको मुख्य उद्देश्य काठमाडौं केन्द्रित नभई गाउँ–गाउँमा पुगेर ‘बीमा सुरक्षाको खाडल’लाई पुर्नु रहेको अधिकारीको विश्लेषण छ। उनले आलेखमा स्पष्ट पारेकी छिन्, ‘बीमा कम्पनीहरुले प्रायः आफ्ना चिल्ला र वातानुकूलित कार्यकक्षमा बसेर पोलिसीहरु तयार गर्छन्, जहाँ उनीहरुले न्यून आय भएका मानिसहरुको वास्तविक पीडा महसुस गर्न सक्दैनन्।’
त्यसैले लघुबीमाले ग्राहकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने अधिकारीको तर्क छ।
अधिकारीले आफ्नो आलेखमा नेपालका ५ प्रकारका अतिसंवेदनशील समूहलाई वर्गीकरण गरेकी छन्ः
- न्यून आय भएका परिवारः जो दैवीप्रकोपका कारण थप गरिबीको दुष्चक्रमा फस्न सक्छन्।
- ग्रामीण समुदायः जहाँ बैंक र बीमाको पहुँच न्यून छ।
- साना किसानः जसको आम्दानी मौसम र बजारको उतारचढावमा निर्भर छ।
- अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरः जस्तै सडक व्यापारी, निर्माण मजदुर र दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरु।
- महिला र एकल महिलाः जो परिवारको मुख्य आय आर्जनकर्ता भएर पनि वित्तीय पहुँचबाट टाढा छन्।
लघुबीमालाई प्रभावकारी बनाउने सूत्रः
निर्देशक अधिकारीले आफ्नो आलेखमा लघुबीमा उत्पादनहरुलाई सफल बनाउन ‘एसयूएभीई’ सिद्धान्तको चर्चा गरेकी छन्। यसअन्तर्गत बीमा पोलिसीः
- सरलः बुझ्न सजिलो हुनुपर्ने।
- बोधगम्यः प्राविधिक शब्दहरुको सट्टा स्थानीयले बुझ्ने भाषा हुनुपर्ने।
- पहुँचयोग्यः लक्षित समूहको नजिक पुग्नुपर्ने।
- मूल्यवानः ग्राहकका लागि उपयोगी र बीमकका लागि प्रभावकारी हुनुपर्ने।
- दक्षः दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र छरितो हुनुपर्ने।
निर्देशिक अधिकारीका अनुसार लघुबीमामा दाबी भुक्तानीलाई खर्चका रुपमा नभई विश्वास आर्जन गर्ने ‘लगानी’का रुपमा लिइनुपर्छ।
चुनौती र भावी कार्यदिशा
अधिकारीले लघुबीमाको बाटोमा रहेका चुनौतीहरुलाई पनि निर्धक्कसँग औँल्याएकी छन्। भौगोलिक विकटताका कारण वितरणमा कठिनाइ, न्यून वित्तीय साक्षरता र सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान समयमा प्राप्त नहुनु यस क्षेत्रका प्रमुख तगारोहरु हुन्।
यसको समाधानका लागि अधिकारीले केही ठोस सुझाव दिएकी छन्ः
- स्पष्ट परिभाषाः न्यून आय भएका व्यक्तिको स्पष्ट पहिचान हुनुपर्ने।
- उत्पादनको बन्डलिङः बीमालाई अन्य सेवा (जस्तैः बीउबिजन वा स्वास्थ्य सेवा) सँग जोडेर बिक्री गर्ने।
- साझेदारीः स्थानीय सरकार, सहकारी, र टेलिकम कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने।
- डिजिटल वालेटको प्रयोगः प्रविधिको प्रयोग गरी बीमा शुल्क संकलन र दाबी भुक्तानी गर्ने।
निष्कर्ष
अधिकारीको विश्लेषणको सार यो छ कि लघुबीमा केवल एउटा व्यावसायिक उत्पादनमात्र नभई विपन्न वर्गका लागि ‘दुःखको साथी’ हो। जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको नेपालजस्तो देशमा लघुबीमाले आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान गर्दछ।
अधिकारीले आफ्नो आलेखको अन्त्यमा भनेकी छिन्, ‘लघुबीमाले केवल जोखिम व्यवस्थापन मात्र गर्दैन, यसले समुदायमा उत्थानशीलता निर्माण गर्छ र सरकारका लागि सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरणको एक शक्तिशाली औजार बन्न सक्छ।’
यदि सरकार, नियामक र बीमकहरुले मिलेर काम गरेमा लघुबीमाले नेपालमा वित्तीय समावेशिताको लक्ष्य हासिल गर्न कोशेढुंगा साबित हुने देखिन्छ।
