काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘दोस्रो रणनीतिक योजना २०२३–२०२७’ सार्वजनिक गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ। सन् २०२७ सम्म बीमा क्षेत्रलाई आधुनिक, पारदर्शी र जोखिममा आधारित बनाउने लक्ष्यका साथ अघि सारिएका ८ वटा रणनीतिक स्तम्भमा मे २०२६ सम्म आइपुग्दा केही उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएका छन् भने केही आधारभूत चुनौती अझै कायमै छन्।
जोखिममा आधारित व्यवस्था
यस योजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि ‘जोखिममा आधारित पुँजी’ र ‘जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण’ को सुरुआत हो। प्राधिकरणले सन् २०२५ मा जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामार्फत परम्परागत अनुपालनमुखी प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘सोल्भेन्सी’ मापदण्ड लागू गरेको छ।
संख्या घट्यो, पुँजी बढ्यो
प्राधिकरणको अर्को सफल स्तम्भ बीमा कम्पनीहरुको संख्या घटाउने र पूँजीगत आधार बलियो बनाउने रणनीति हो। सन् २०२६ को सुरुवातसम्ममा अधिकांश जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मर्जर प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन्। यसले गर्दा कम्पनीहरुको जोखिम वहन गर्ने क्षमता बढेको छ। तर, कर्मचारी व्यवस्थापन र शाखा सञ्जालको प्रभावकारितामा भने मिश्रित नतिजा देखिएको छ।
पहुँच र समावेशीकरण
स्थानीय तहसम्म बीमा पहुँच पुर्याउने रणनीतिको परिणामस्वरुप बीमाको पहुँच कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४ प्रतिशत नजिक पुगेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा पनि प्रादेशिक कार्यालयहरुमार्फत सेवा विस्तार गरिएको छ। लघुबीमा र कृषि बीमामा प्राथमिकता दिइए पनि अझै पनि ठूलो जनसंख्या बीमाको दायरा बाहिरै छ।
प्रविधि र पारदर्शिता
रणनीतिक स्तम्भ नम्बर ४ अन्तर्गत सूचना प्रविधिको प्रयोगमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। प्राधिकरणले अप्रिल २०२६ देखि ‘ई–बिलिङ’ र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य गरेको छ। दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणाली लागू गरिए पनि ‘दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ’ हुने पुरानो गुनासो अझै पूर्ण रुपमा समाधान हुन सकेको छैन।
मानव संशाधन र पूर्वाधार विकास
बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पूरा गर्न ‘इन्स्योरेन्स एकेडेमी’ स्थापनाको योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ। विभिन्न विश्वविद्यालय र विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश गर्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि व्यवहारिक र प्राविधिक जनशक्ति तयार हुन अझै समय लाग्ने देखिएको छ।
यथार्थको ऐनाः कहाँ चुक्यो प्राधिकरण ?
रणनीतिक योजनाका बुँदाहरु र हालको अवस्थालाई तुलना गर्दा केही गम्भीर यथार्थहरु बाहिर आएका छन्ः
- दाबी भुक्तानीमा ढिलाइः दाबी व्यवस्थापन संयन्त्रलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिइए पनि अझै पनि धेरै ग्राहकले दाबी पाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। विशेषगरी कृषि र पशुबीमामा दाबी फछ्र्यौटको प्रक्रिया अझै जटिल छ।
- बीमा साक्षरताः बीमालाई अझै पनि लगानी वा कर बचतका माध्यमका रुपमा मात्र हेरिने प्रवृत्ति छ। वास्तविक सुरक्षाका रुपमा बुझाउने साक्षरता कार्यक्रमहरु केन्द्रमुखी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
- नीतिगत अन्यौलः शेयर बजारमा हुने उतारचढाव र वित्त मन्त्रालयका परिवर्तन भइरहने नीतिहरुले बीमा क्षेत्रको लगानी पोर्टफोलियोमा अझै पनि जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ।
जेठ २०८३ अर्थात् मध्य मे २०२६ सम्मको स्थितिलाई हेर्दा नेपालको बीमा क्षेत्र ‘संरचनागत’ रुपमा बलियो भएको छ । तर, ‘सेवा प्रवाह’ र ‘जनविश्वास’ को कसीमा अझै खरो उत्रिन बाँकी छ। सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा ८ वटै स्तम्भको पूर्ण सफलताका लागि अब ‘नीति’ भन्दा पनि ‘कार्यान्वयन’ र ‘अनुगमन’ मा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
