काठमाडौं । बीमा ऐन, २०७९ लागू भएपछि लागू गरिएको नेपाल बीमा प्राधिकरणको दोस्रो रणनीतिक योजना २०२३-२०२७ कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नियामक तथा संस्थागत सुधारमा प्रगति देखिएको छ।
अर्कोतर्फ पहिलो रणनीतिमै समेटिए पनि बीमित हित संरक्षणको लागि कामले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । बीमा दाबी प्रकृयामा सुधार र जनहितसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रमुख लक्ष्यहरू अझै पुरा हुन सकेका छैनन्।
पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाको उद्देश्य बीमा प्राधिकरणलाई सक्षम, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नियामक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नु हो। प्राधिकरणले रणनीति लागू गरेको दुई वर्षको अवधिमा निर्धारित लक्ष्य र हालसम्मको प्रगतिबीच तुलना गर्दा उपलब्धि असन्तुलित देखिन्छ।
संस्थागत र नियामकीय सुधारमा प्रगतिः
बीमा समितिबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएसँगै संस्थागत संरचना मजबुत बनेको छ। बीमा ऐन, २०७९ ले दिएको थप अधिकारले प्राधिकरणको नियामक क्षमता विस्तार गरेको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकार पूर्णतः अध्यक्षमा केन्द्रित भएको छ।
यो अवधिमा कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । यो उपलब्धिले बीमा नियमनलाई केन्द्रीयताबाट विकेन्द्रीकरणतर्फ लैजाने लक्ष्यलाई बल पुगेको छ।
बीमा ऐन अनुसार निर्देशिका, नियमावली र सुपरिवेक्षण प्रणाली परिमार्जन गर्ने काम पनि भइरहेका छन् । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने तयारीस्वरूप जोखिम आधारित पूँजी र सोल्भेन्सी सम्बन्धी निर्देशनहरू जारी भइसकेका छन्।
जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणः
प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन बीमकहरूको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको नीति र संरचना तयार पारेको छ। साथै नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स,सिटीजन लाईफ इन्स्योरेन्स तथा लाईफ इन्योरेन्स कम्पनी (नेपाल),अमेरिकन लाईफ इन्स्योरेन्स (मेट लाइफ) र नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, निर्जीवन बीमक सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, एनएलजी इन्स्योरेन्स लिमिटेड र नेको इसुरेन्स लिमिटेडको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरेको छ।
बीमकको मुद्दती बचत निक्षेपमा नियामकीय नियन्त्रणका लागि इयर मार्कलाइ सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरेको छ। बीमा कम्पनीहरूको प्रभावकारी डिजिटल निगरानी प्रणाली र नियमित जोखिम आधारित निरिक्षण अझै संस्थागत हुन बाँकी रहेको छ।
बीमा पहुँचमा अपेक्षाभन्दा कम प्रगतिः
रणनीतिक योजनाले लघु बीमा, कृषि तथा पशु बीमा विस्तार र बीमा साक्षरतामा जोड दिएको छ। सरकारी अनुदानमा आधारित कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमले केही सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
डिजिटल माध्यमबाट बीमा बिक्री विस्तार गर्ने लक्ष्य सीमित रूपमा मात्र अघि बढेको देखिन्छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश गर्ने लक्ष्य भने हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।
बीमितको हितको मुख्य लक्ष्य अझै अधुरोः
बीमित संरक्षण कोष २०२३-२०२४ भित्र स्थापना गर्ने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। यो लक्ष्य पहिलो रणनीतिक योजनाबाटै दोहोरिँदै आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुले नियामकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। बीमा विकास कोष र बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि अझै सभासम्मेलनको प्रवचन र कागजी मस्याैदामै सीमित देखिन्छ।
बीमा दाबी भुक्तानी प्रकृया सुधार गर्ने विषय आम नागरिकको गुनासोको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। रणनीतिक योजनाले डिजिटल दाबी प्रणाली र छिटो दाबी समाधानको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा प्रभावकारी परिवर्तन देखिन सकेको छैन। प्राधिकरणमा बीमकविरूद्धको उजुरीको चाङ्ग थपिंदै गएकाले दाबी भुक्तानी सम्बन्धित सेवा प्रभावकारी नभएको स्पष्ट हुन्छ।
मानव संशाधन र पूर्वाधारमा क्रमिक सुधारः
प्राधिकरणभित्र कर्मचारी तालिम, क्षमता अभिवृद्धि र मानव संशाधन व्यवस्थापनमा क्रमिक सुधार देखिएको छ। ललितपुरको कुपण्डोलमा नयाँ केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्नताको नजिक पुगेको छ।
बीमा क्षेत्रका लागि छुट्टै तालिम र अध्ययन केन्द्रका रूपमा परिकल्पना गरिएको बीमा पाठ्यशाला अझै स्थापना हुन सकेको छैन। इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युटले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा बीमा विषयको शैक्षिक कार्यक्रम शुरू गर्ने विषय पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
दृष्टिकोण स्पष्ट, कार्यान्वयन असन्तुलितः
नेपाल बीमा प्राधिकरणको दोस्रो रणनीतिक योजना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने र दूरदर्शी मानिए पनि हालसम्मका उपलब्धिहरू नियामक संरचना र कानूनी सुधारमै केन्द्रित देखिन्छन्।
प्राधिकरण संस्थागतरूपमा मजबुत बन्दै गएको देखिएपनि बीमितलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने संरचनाहरू जस्तै बीमित संरक्षण कोष, दाबी प्रकृया सुधार र गुनासो व्यवस्थापन अझै कमजोर छन्।
रणनीतिक योजनाको आधाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहेकाले अब कार्यान्वयनको गति तीब्र पार्दै स्पष्ट समयसीमा, सार्वजनिक जवाफदेहिता र नतिजामुखी सुधार आवश्यक छ।
