काठमाडौं । कुनै पनि देशको आर्थिक सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिने बीमा क्षेत्र यतिबेला नेपालमा भने ‘अभिभावकविहीन’ जस्तै बनेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको कुर्सीमा कहिले कुन त कहिले कुन मन्त्रालयका सहसचिव झुल्किन्छन् तर ती केवल ‘हाजिर’ गर्न र दैनिक प्रशासन चलाउन मात्रै सीमित छन्। नीतिगत साहस र दीर्घकालीन सोचका साथ नेतृत्व लिने पूर्णकालीन अध्यक्ष नहुँदा अर्बौंको लगानी भएको बीमा बजार अहिले ‘कुहिरोको काग’ बनेको छ।
ऐन निर्माणमै ‘बेवास्ता’ कि ‘भूल’ ?
बीमा ऐन, २०७९ लागू भइरहँदा धेरैले सोचेका थिए कि अब यो क्षेत्रले नयाँ गति लिनेछ। तर, ऐनका पाना पल्टाउँदै जाँदा यस्ता गम्भीर प्वालहरु भेटिएका छन्, जसले अचम्मित बनाउँछ।
ऐनको दफा ११ ले अध्यक्षको नियुक्तिको कुरा त गर्छ। तर, एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा यो पूर्णतः मौन छ। यदि ४ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै अध्यक्षको पद खाली भएमा कार्यवाहक को हुने ? ऐन मस्यौदा गर्नेहरुले यो कुरालाई किन बेवास्ता गरे वा जानीजानी ठाउँ खाली राखे, त्यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ। तर, यही कानुनी रिक्तताको फाइदा उठाउँदै सरकारले तदर्थवादमा प्राधिकरण चलाइरहेको छ। ऐनले नै नचिनेको ‘कामचलाउ’ नेतृत्वले गरेका नीतिगत निर्णयहरु भोलि अदालतमा कति टिक्छन् भन्ने डरले प्राधिकरणका कर्मचारीहरु पनि फाइल अगाडि बढाउन हिचकिचाउने गरेका छन्।
दफा १९ः अध्यक्ष कि ‘सर्वेसर्वा’ ?
ऐनको दफा १९ ले अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरेको छ। तर, यहाँ अध्यक्षलाई यति धेरै ‘शक्ति’ सुम्पिएको छ कि उनले सञ्चालक समितिलाई समेत ओझेलमा पारेर एकलौटी निर्णय गर्न सक्छन्।
यो असीमित अधिकार नै प्राधिकरणभित्र निरंकुशता र अपारदर्शीताको जड बन्ने गरेको छ। सञ्चालक समितिको सामूहिक विवेकभन्दा अध्यक्षको व्यक्तिगत मर्जी चल्ने भएकाले विगतमा लाइसेन्स वितरणदेखि लगानीका क्षेत्रसम्म थुप्रै विवादास्पद खेलहरु भएको कसैबाट लुकेको छैन। योग्यता र नियुक्तिको कसी भनिएका दफा १० र १२ त अहिले अदालती तारेख र मुद्दाका फाइलहरुमा थुनिएका छन्।
अदालती उल्झन र बन्दी बनेको बजार
शरद ओझाको नियुक्ति र बर्खास्तीपछिको अदालती लफडाले प्राधिकरणलाई नेतृत्वविहीन बनायो। ओझाभन्दा अघिका सूर्यप्रसाद सिलवालका कार्यकाल पनि विवाद र आरोपहरुबाट अछुतो रहेनन्। कसैलाई ‘अनुमतिपत्र’ को घाउ त कसैलाई ‘अनुभवहीनताको’ दागी विरासतले लखेटिरह्यो।
आजको दिनमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरु अन्योलमा छन्। उनीहरु बीमकलाई भन्छन्, ‘अहिले त जसोतसो चलेकै छ, नयाँ र स्थायी अध्यक्ष नआईकन जोखिम लिएर ठूला फाइल नचलाऔँ।’ यसको प्रत्यक्ष असर बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय र आमबीमितको भरोसामा परिरहेको छ।
अबको आशः नयाँ संसद् र ऐन संशोधन
बीमा क्षेत्रलाई यो कोमाबाट बाहिर निकाल्न अब नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले आँट गर्नैपर्छ। सरकारले कर्मचारी पठाएर टालटुल गर्ने नीति छाडेर ऐनमै संशोधन गरी कार्यवाहकको स्पष्ट व्यवस्था र अध्यक्षको अधिकारलाई सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।
बीमा क्षेत्रले सर्वसाधारणले दुःख गरेर आर्जन गरेको ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा ठूलो कोष लिएर हिँडेको छ। यसको संरक्षण र सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकार र नियामक दुवैको हो। त्यसैले कुनै मन्त्रालयबाट ‘काज’ मा खटिएका कर्मचारीले मात्रै सधैँ बीमाजस्तो प्राविधिक र संवेदनशील क्षेत्रको भविष्य कोर्न सक्दैनन्। अबको संसद्ले यो ‘विधायकी त्रुटि’ लाई सच्याउन ढिला गरेमा बीमा बजारमा देखिएको यो अन्योलले मुलुकको अर्थतन्त्रमै ठूलो क्षति पुर्याउने निश्चित छ।
