काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्र र संस्थागत सुशासनमा कडा प्रहार गर्दै स्थापित उद्योगी र प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाहरुले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अर्बौँ रुपैयाँ कर्जा अपचलन गरेको तथ्य उजागर भएको छ।
विशेषगरी नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)जस्ता नियामक निकायहरुको गम्भीर लापरबाही र मिलेमतोको फाइदा उठाउँदै प्रवर्द्धकहरुले ‘कर्पोरेट भेल’ (संस्थागत आवरण) लाई वित्तीय अपराधको बलियो हतियार बनाएका छन्।हालै बाहिर आएका पाँचवटा ठूला भ्रष्टाचार र वित्तीय अपचलनका मुद्दालाई एकीकृत गरी हेर्दा दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल, शाहिल अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाललगायतका मुख्य व्यक्तिले वित्तीय च्यानलको चरम दुरुपयोग गरी पाँचवटा लघु बीमा, दुईवटा पुनर्बीमा, एउटा जीवन बीमा, एउटा पुनर्बीमा ब्रोकर र एउटाा स्टक ब्रोकर कम्पनी सहित दर्जनौँ संस्थाहरुमा अवैध लगानी र शक्तिको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको छ।
के हो कर्पोरेट भेल ?
यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कानुनी सिद्धान्तअनुसार कम्पनी एक छुट्टै कानुनी व्यक्ति हो। कम्पनीका प्रवर्द्धक वा शेयरधनीहरु र कम्पनीको कानूनी हैसियत अलग–अलग हुन्छ। कम्पनीले गर्ने व्यवसाय, नाफा वा घाटा र कानुनी दायित्वका लागि प्रवर्द्धकहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति जिम्मेवार हुँदैन। प्रवर्द्धक र कम्पनी बीचको यही अभेद्य कानुनी पर्खाल वा आवरणलाई ‘कर्पोरेट भेल’ भनिन्छ।
यस सिद्धान्तको सुरुआत ऐतिहासिक रुपमा बेलायतको प्रख्यात सालोमनविरुद्ध सालोमन एन्ड कम्पनी लिमिटेड (क्बयिmयल ख। क्बयिmयल ७ ऋय। ीतम।, १८९७) को मुद्दाबाट भएको हो। जहाँ अदालतले कम्पनी र यसका सञ्चालकहरु फरक अस्तित्वका हुन् भन्ने व्याख्या गरेको थियो। तर, जब प्रवर्द्धकहरुले यही कानुनी पर्खालको दुरुपयोग गरी कम्पनीलाई धोखाधडी, कर छली वा बैंकको ऋण अपचलन गर्ने माध्यम बनाउँछन् तब अदालतले उक्त पर्खाललाई भत्काएर कारवाहीको भागी बनाउँछ। यसरी कानुनी आवरण हटाएर भित्र लुकेका वास्तविक अपराधी वा हितग्राहीलाई सजाय दिलाउने प्रक्रियालाई उघार्ने वा भेद्ने (लिफ्टिङ वा पियर्सिङ द कर्पोरेट भेल) भनिन्छ।
नेपालको नजिर
जावलाखेलमा मुख्यालय रहेको युनिटी लाइफ एस्योरेन्सको ऐतिहासिक उदाहरण नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वोच्च अदालतले युनिटी लाइफ एस्योरेन्सको बहुचर्चित मुद्दामा कर्पोरेट भेलको सिद्धान्तलाई प्रस्ट्याउँदै ऐतिहासिक नजिर स्थापित गरेको थियो।
युनिटी लाइफले बीमा र स्वास्थ्य सेवाको आवरण खडा गरी गैरकानुनी नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेको थियो। त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत स्पष्ट नजिर प्रतिपादन गरेको थियो, ‘कम्पनीको आवरण व्यवसायलाई संरक्षण गर्नका लागि हो, अपराध लुकाउनका लागि होइन। यदि कम्पनीको आवरणभित्र बसेर सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने, कानुन विपरितका कार्य गर्ने वा वित्तीय अपराध गर्ने कार्य हुन्छ भने अदालतले कर्पोरेट भेललाई भत्काएर त्यसको पछाडि रहेका सञ्चालक र प्रवर्द्धकहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा जबाफदेही र सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ।’
जगदम्बा स्टिल र हिमालयन रिको डरलाग्दो कोष परिचालन
हाल उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा दर्ता भएको बैंकिङ कसुर र वित्तीय अपचलनको मुद्दाले युनिटी लाइफकै शैलीमा ‘कर्पोरेट भेल’ को चरम दुरुपयोग भएको देखाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिलले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा विभिन्न सहवित्तीयकरण बैंकहरुबाट उद्योग सञ्चालन र कच्चा पदार्थ खरिदका लागि चालु पुँजी कर्जा र अल्पकालीन कर्जा लिएको थियो।
तर, शाहिल अग्रवाल, शुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवालले जगदम्बा स्टिलको व्यावसायिक साख र कर्पोरेट आवरणलाई केवल एउटा फन्ड च्यानल रुपमा प्रयोग गरे। उद्योगको प्रयोजनका लागि लिइएको कर्जा रकममध्ये ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ ललितपुर सानेपाको ५४ आना जग्गा खरिद गर्ने कृत्रिम र नक्कली बैना देखाई दीपक भट्टको व्यक्तिगत सिद्धार्थ बैंकको खातामा रकमान्तर गरियो। तहगत र घुमाउरो पारामार्फत कालो धनको शुद्धीकरण अदालतमा दायर अभियोगपत्रअनुसार वित्तीय प्रणालीलाई भ्रममा पार्न अत्यन्त जटिल तहकीकरण गरिएको छ।
पहिलो तहः जगदम्बा स्टिलको बैंक खाताबाट उद्योगको लोन रकम दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा पठाइयो।
दोस्रो तहः दीपक भट्टको व्यक्तिगत खाताबाट सोझै निजको एकल स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको खातामा रकम सारियो।
तेस्रो तहः इन्फिनिटी होल्डिङ्सको नामबाट हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर खरिद गर्न ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरियो। अर्थात्, बैंकबाट उद्योग चलाउन लिइएको ऋण जगदम्बा स्टिलको कर्पोरेट आवरणभित्रबाट घुमाएर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर किन्न प्रयोग गरियो। जसको वास्तविक धनी र स्रोत बैंककै अपचलन गरिएको कर्जा थियो।
जगदम्बा स्टिल्सको कर्जा अपचलन
कर्जा अपचलन लुकाउन जगदम्बा स्टिलले ३ वर्षसम्म आफ्नो वित्तीय विवरणमा यसलाई जग्गाको बैनाबापतको रकमका रुपमा देखाएर नियामक निकायलाई समेत भ्रममा पारेको थियो। पछि अनुसन्धान सुरु भएपछि सो रकम मिलाउन अग्रवाल परिवारका सदस्यहरु (शुलभ, शाहिल, शंकरलाल, कृषिव, शुभी र जाँना अग्रवाल) को व्यक्तिगत खाताहरुबाट फेरि दीपक भट्टको खातामा रकम घुमाएर जगदम्बा स्टिलको खातामा फिर्ता गरेको देखाई वित्तीय अपराध ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
नियामक निकायको लापरबाही
प्रवर्द्धकहरुको यो सिन्डिकेट र शक्तिको चरम दुरुपयोग केवल एउटा पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्र सीमित छैन। नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको अकर्मण्यता, लाचारी र सम्भावित मिलेमतोका कारण सिंगो बीमा र पुँजी बजार नै प्रवर्द्धकहरुको मुठ्ठीमा पुगेको छ। यस संस्थागत अपराधले देहायका संस्थाहरुमा प्रत्यक्ष र गम्भीर असर पारेको छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सजस्तो कम्पनीको स्थापनाकालीन लगानी नै बैंक कर्जा दुरुपयोग र कृत्रिम कर्पोरेट भेलको जगमा खडा भएको पुष्टि भएको छ। जसले अर्को पुनर्बीमा कम्पनीसहित समग्र नेपालको पुनर्बीमा क्षेत्रको साख र विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गिराएको छ।
पाँच लघु बीमा कम्पनीः सर्वसाधारण र न्यून आय भएका नागरिकको सुरक्षाका लागि खोलिएका पाँच लघु बीमा कम्पनीमा समेत यिनै प्रवर्द्धक समूहले वित्तीय च्यानल दुरुपयोग गरी पड्काएका अवैध शेयर र शक्तिको आडमा सर्वसाधारणको बीमाशुल्क रकमलाई आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि परिचालन गरिरहेका छन्।
एउटा जीवन बीमा कम्पनीः जीवन बीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणले भविष्यका लागि जम्मा गरेको अर्बौंको बीमा कोष (लाइफ फन्ड) लाई यिनै माफिया प्रवर्द्धकहरुले आफ्नो व्यापारिक घरानाको कर्पोरेट आवरण भत्र लुकाएर अन्य व्यवसायमा डाइभर्ट गर्ने जोखिम बढाएका छन्।
एउटा पुनर्बीमा ब्रोकर र एउटा स्टक ब्रोकरः बीमा र पुँजी बजार दुवैलाई नियन्त्रणमा लिन प्रवर्द्धकहरुले पुनर्बीमा ब्रोकर र धितोपत्र बोर्डबाट सेटिङमा लाइसेन्स लिएका स्टक ब्रोकर कम्पनीहरुमार्फत आफैँभित्र भित्री कारोबार र शेयर कर्नरिङ गर्ने गरेका छन्। नियामक निकायहरुले प्रवर्द्धकहरुको फिट एन्ड प्रपर टेस्ट(उपयुक्तता परीक्षण) र वास्तविक लगानीको स्रोत सूक्ष्म रुपमा जाँच नगर्दा, औद्योगिक कर्जा बीमा र सेयर बजारको लाइसेन्स हत्याउन र शेयर कर्नरिङ गर्न प्रयोग भइरहेको छ।
वाणिज्य इजलासमा दायर अभियोगपत्रले स्पष्ट रुपमा प्रतिवादीहरु दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल र शाहिल अग्रवाललाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम कर्जा दुरुपयोगको मुख्य कसुरदार र शंकरलाल अग्रवाललाई मतियार ठहर गर्दै ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्मको कैद सजाय माग दाबी गरेको छ।
यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा समेत यिनीहरुविरुद्ध अनुसन्धान जारी छ। नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन अब अदालतले युनिटी लाइफको मुद्दामा स्थापित नजिरलाई ब्युँताउँदै जगदम्बा स्टिल र इन्फिनिटी होल्डिङ्सजस्ता कम्पनीहरुको कर्पोरेट भेललाई पूर्ण रुपमा भत्काउनु आवश्यक छ।
