काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक हुन्, कुन्दन सापकोटा । काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरानिवासी सापकोटा २०५५ सालमा बीमा प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका थिए। हालै निर्देशकमा बढुवा भएका सापकोटले प्राधिकरणको लगभग सबै विभागमा बसेर काम गरिसकेका छन्। हाल उनी प्राधिकरणको व्यवस्थापन महाशाखामा छन्। केही समयपहिले भैरहवा शाखाको प्रमुख भएर काम गरेका सापकोटाले डेढ वर्षअघि प्राधिकरणको कोशी प्रदेश कार्यालयको प्रमुख भएर काम गरेका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमकम गरेका सापकोटाले कानुनमा एलएलबी पनि गरेका छन्। साढे दुई दशक बढीदेखि बीमा क्षेत्रको नियामकीय निकायमा काम गरेको अनुभव सँगालेका सापकोटासँग इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
पदोन्नति भएर नयाँ जिम्मेवारीसहित नेपाल बीमा प्राधिकरणमा फेरि उपस्थित हुनु भएको छ। कस्तो महसुस भइरहेको छ ? के हुन्छ, के हुन्छ भन्ने थियो ? नयाँ दरबन्दी आयो। पदोन्नति भएर नयाँ संरचनामा प्राधिकरण अगाडि गइरहेको छ नि।
त्यस्तो के हुन्छ, के हुन्छ भन्ने त थिएन। यस संस्थामा मैले २६ वर्ष भयो काम गरेको। प्रायः मैले सबै शाखामा काम गरिसकेको छु। त्यसकारण अहिले म जुन ठाउँमा आएको छु, त्यो महाशाखा भएका कारण जिम्मेवारी केही बढेको छ। त्यसबाहेक मैले कार्यानुभव लिइसकेको ठाउँ हो यो।
तर करिअरका हिसाबले पनि पदोन्नति भएर आएपछि अर्कै खालको ऊर्जा प्राप्त हुन्छ होला ?
त्यो त हुन्छ। ऊर्जा हिजो पनि थियो, नभएको होइन। अहिले पनि ऊर्जा छ।
तपाइँ अहिले व्यवस्थापनमा आइपुग्नुभएको छ। त्यसभन्दा अगाडि प्राधिकरणमा के–के हेर्नुभयो ?
मैले कानुन र नियमनमा पनि काम गरेँ। लघु, कृषिलगायतका क्षेत्रमा सुरुआतदेखि नै काम गरेँ। हामीले २०६९ देखि सुरु गरेकोमा सुरुआती चरणदेखि नै मैले काम गरेँ। बीमालेखमा पनि काम गरेँ। मैले लेखामा बाहेक प्रायः सबै क्षेत्रमा काम गरेको छु।
कहाँ बसेर हेर्दा कस्तो देखिँदो रहेछ बीमा क्षेत्र ?
काम गर्दै–गर्दा भूमिका फरक हुन सक्छ। नत्र यो शाखामा बस्दा फरक अर्कोमा बस्दा अर्को भन्ने अवस्था रहँदैन। प्रत्येक शाखा वा विभागको आ–आफ्नो दायित्व हुन्छ। आ–आफ्नो काम हुन्छ। त्यो बेग्लै कुरा हो। नत्र काम गर्नका लागि जहाँ बसेर काम गर्दा पनि आफ्ना तर्फबाट सकेको राम्रो गरौँ भन्ने हुन्छ। काम गरेर म थाक्दिनँजस्तो मलाई लाग्छ।
राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी के हो, के हो भन्ने संशय है ?
यी दुवै कम्पनीको वित्तीय विवरण चेकजाँच तथा अडिट भइरहेको छ। अडिट बाहिर नआइसकेकाले सबैलाई यी कम्पनीको भविष्य के हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो। मेरो शाखा नपरेका कारण अहिले मलाई यसबारे धेरै थाहा त छैन। तैपनि अडिट नभएर यी सबै जिज्ञासा आएको हो। अडिट गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको छ, उहाँहरुले। त्यो काम भएपछि यथार्थ विवरण बाहिर आइहाल्छ।
नेपालमा बीमाको दायरा विस्तारको एउटा विषय छ। तपाइँहरु ४४–४५ प्रतिशत पुगिसक्यो भन्नुहुन्छ। त्यसको गुणस्तरको प्रश्न छ। म्यादी जोडियो कि वा एउटै नागरिकले धेरै पोलिसी लिएको पनि भेटिन्छ। यसलाई कसरी हेर्ने ?
बीमाको पहुँच विस्तारमा देखिएको तथ्यांक म्यादी बीमासहितको हो। यस बीचमा म ६ महिना काठमाडौंबाट विराटनगर गएर पनि काम गरेँ। त्यसबाट के देखिन्छ भने अझै बीमालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। पहुँच अझ बढाउन जरुरी छ।
प्राधिकरणले त्यसका लागि के गर्छ ?
प्राधिकरणले विगत लामो समयदेखि नै यसका लागि प्रयासरत छ। स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर बीमाको पहुँच बढाउनेतर्फ प्राधिकरणले ध्यान दिएको छ। स्थानीय सरकारलाई बुझाएपछि उनीहरुले स्थानीयलाई पनि बुझाउने र बीमा गर्न सहजीकरण पनि गरिदिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण प्राधिकरणले त्यसका लागि प्रयास गर्दै आएको छ। बीमालाई आमनागरिकमा थप पुर्याउनका लागि सबै क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले राज्यलाई पनि भोलिका दिनमा निकै ठूलो लाभ दिन्छ।
तपाइँले राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण भन्नुभयो। तर, ४० हजार रुपैयाँ कर छुट दिएको लामो समय भयो। यसैलाई निरन्तरता दिइएको छ, यसलाई बढाइदिएको थियो भने राम्रो हुन्थ्यो नि। राज्यका लागि आवश्यक भए पनि राज्यले धेरै नपत्याइदिएको जस्तो है ?
त्यस्तो पनि होइन। राज्यले पत्याएकै होइन भन्ने कुरा मैले भन्दिनँ। किनभने विगत केही वर्षदेखिको वार्षिक बजेटमा हेर्ने हो भने सरकारले बीमालाई महत्व दिएर आइरहेको छ। त्यसअघि बीमालाई त्यति महत्व दिँदैन थियो।
एक–दुई लाइन पक्कै समेट्छ है ?
लाइन एक समेट्छ कि १० भन्नेसँग महत्व राख्दैन। उसले हेर्छ कसरी भन्नेसँग यसको महत्व हुन्छ। यसमा ४० हजार रुपैयाँ कर छुटको ठाउँमा एक लाख वा दुई लाख वा पाँच लाख नै बनाइदिए धेरै राम्रो हो। नगरेको होइन, गर्दै गएको हो। तर, अझ जति हुनुपर्ने हो। त्यो अवस्थामा हामी पुगेका छैनौँ। अहिले तथ्यांकले पनि पहुँच बढ्दो छ। बीमा क्षेत्रलाई अझै बढाउन बाँकी छ। भूकम्पपछि नागरिकले हतार–हतार बीमा गराएका थिए। तर, पछि फेरि सेलाउन थालेको अवस्था छ। मानिसलाई भोलि केही दुर्घटना भयो भने मलाई यस किसिमको आर्थिक क्षति हुन्छ भन्ने थाहा छ। तर, बीमा गर्न अझै रोकिएको अवस्था छ।
कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीमा अलि बढी दुःख दिने भएर पनि मान्छेहरु बीमा गराइहालौँ भन्नेतिर धेरै आकर्षित भएनन् कि ? प्राधिकरणमा आउने उजुरीहरुले पनि त्यस केही संकेत देखाउँछन् नि ?
बीमा कम्पनीहरुले दाबी नै नतिर्ने भन्ने होइन, दाबी तिरिरहेका छन्। केही व्यक्तिले दाबी पाउन ढिलाइ भइरहेको पनि सही नै हो। तर, हाम्रो पनि एउटा बानी के छ भने बत्तीको पैसा हामी तिर्छौं, पानीको पनि पैसा तिर्छौं। तर, बिलको पछाडि के लेखिएको छ भनेर हामीले हेर्दैर्नौं। बीमा गर्दा पनि त्यस्तै हो। बीमा गर्दा हाम्रो बीमाबापत हामीले के पाउँछौँ, हाम्रो आवश्यकता के हो ? हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी नागरिकले हेर्दैनौँ। नागरिकको मात्र कमजोरी पनि होइन। कम्पनी र अभिकर्ताले पनि पर्याप्त बुझाउन सकेका छैनन्। केही कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेका छन्। आज पाउनुपर्ने दाबी भुक्तानी ३ महिनापछि पाउँदा पनि त्यसले केही हदसम्म निरुत्साहित गरेको छ। हामीले यसलाई बदल्न जरुरी छ।
५० हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्नुपर्यो भने पनि केन्द्रबाट चेकमा हस्ताक्षर गरेर पठाउनुपर्ने रहेछ है ?
सबैमा त त्यस्तो छैन।
अब त अनिवार्य गरिदिँदा भयो त प्रदेशबाटै गर्न मिल्ने गरी ?
यसमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन्। सुधार गर्दै जानुपर्छ।
तपाइँहरुले बीमा पोलिसी खरिद गर्ने बेलामा पैसा चाहिँ अनिवार्य खातामा लगेर हाल्नुपर्छ, नगद होइन चेक भुक्तानी गर्नुपर्छ। यस्ता नीतिहरु लिनुभएको छ। दाबी भुक्तानी लिने बेलामा पनि आरटीजीएस वा अन्य विधि अपनाउँदा अझ सहज हुन्छ होला है ?
यस कुरामा म सहमत छु। तर, दूरदराजमा पनि यो नीति लागू गर्न सहज होला ? त्यसमा पनि केही विधि अपनाएर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मत हो। प्रविधिलाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
प्राधिकरणले गाउँ–गाउँ पठाउने भनेर लघु बीमा ल्याउनुभयो। कस्तो छ कम्पनीहरुको पफर्मेन्स ?
लघुबीमा केका लागि भन्ने थियो। लघुबीमा खोल्ने अवस्थामै यो उद्देश्य हो भनेर स्पष्ट छ। त्यो थाहा भएपछि कम्पनीले त्यो क्षेत्रमा काम गरिहाल्छन्। नगर्ने भन्ने हुँदैन।
अहिले तपाइँ उच्च व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ। लघुबीमा कम्पनीले मर्जरमा जान्छौँ भनेका छन्। एउटा कम्पनीले कानुनअनुसार मर्जरमा जान स्वतन्त्र छन् भन्ने हो कि त्यहीअनुसार मर्जरबारे प्राधिकरणले नै केही भन्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हो ?
त्यस विषयमा मैले ठ्याक्कै जबाफ दिन सकिनँ। मैले पनि सुनेको चाहिँ छु, वार्षिक साधारणसभाबाट नै मर्जरको अजेन्डा पास गराइसकेका छन् भन्ने। कम्पनी–कम्पनीमा मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने लाग्यो र कानुनले पनि दिने अवस्था रह्यो भने त हुँदैन भन्ने अवस्था पनि रहँदैन।
