काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो एक दशकयता महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र वित्तीय पहुँचमा उत्साहजनक प्रगति भएको छ। सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रका महिलाले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै घरेलु तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याइरहेका छन्।
तर, यो सुखद् प्रगतिका बीच एउटा गम्भीर र ओझेलमा परेको पाटो छ, जोखिम रक्षा। वित्तीय सशक्तीकरणलाई प्रायः कमाउने, बचत गर्ने र लगानी गर्ने दृष्टिकोणबाट मात्र हेरिन्छ तर सुरक्षा बिनाको प्रगति जुनसुकै बेला पनि भत्किन सक्छ। एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल बल्लभ पन्तका अनुसार जोखिम रक्षा बिना महिलाको वित्तीय सशक्तीकरणको यात्रा अपुरो रहन्छ।
नेपालमा स–साना किराना पसल, सिलाइबुनाइ व्यवसाय वा घरेलु उद्योग चलाएर बसेका अधिकांश महिला उद्यमी बीमाको दायराभन्दा बाहिर छन्। वर्षौंको मेहनत र बचतबाट खडा गरिएका यी व्यवसाय आगलागी, चोरी, बाढी वा अन्य भवितव्यको उच्च जोखिममा हुन्छन्।
बीमा नहुँदा कुनै पनि विपद्को समयमा क्षतिपूर्ति पाउन व्यक्तिगत बचत वा अनौपचारिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा वर्षौंको मेहनत केही दिनमै सखाप हुन्छ, व्यवसाय विस्तारका योजना रोकिन्छन् र बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्योपचारमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बीमाको पहुँच मात्र ३–४% को हाराहारीमा छ। जसमा महिलाको सहभागिता अझै निकै न्यून छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५८ औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकमा प्रकाशित लेखमा महिलामा बीमाको अपनत्व बढ्न नसक्नुमा सीईओ पन्तले मुख्य ५ कारण औँल्याएका छन्ः
चेतना र बुझाइको कमीः बीमाका सर्त तथा कागजात प्राविधिक र जटिल भाषामा हुने गर्छन्। जसले गर्दा सर्वसाधारण महिलालाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ।
विश्वासको संकटः दाबी भुक्तानी समयमै र पारदर्शी रुपमा हुँदैन कि भन्ने आशंकाका कारण धेरैमा हिच्किचाहट देखिन्छ।
घरेलु निर्णय प्रक्रियाः महिलाले आम्दानी गरे पनि ठूलो वा गैरअत्यावश्यक मानिने विधा (जस्तै बीमा) मा खर्च गर्ने निर्णय गर्दा पारिवारिक असमझदारी वा अवरोध सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
जटिल प्रक्रिया र समयको अभावः व्यवसाय र घर दुवै भ्याउनुपर्ने महिलाका लागि झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र दौडधुप गर्ने समय हुँदैन।
अनुपयुक्त प्रडक्ट डिजाइनः हाल बजारमा रहेका बीमा प्रडक्टहरु साना व्यवसायीका लागि लचिला छैनन्। उनीहरुको अनियमित आम्दानीको चक्रसँग बीमा प्रिमियम (किस्ता) मेल खाँदैन।
एउटा रोचक विरोधाभाषः नेपालमा बीमा एजेन्ट (अभिकर्ता)का रुपमा काम गर्ने जनशक्तिमा आधाभन्दा बढी महिला छन्। तर, एजेन्टका रुपमा प्रडक्ट बेच्न अघि सरेका महिला आफैँ बीमालेख खरिदकर्ता (पोलिसीहोल्डर) का रुपमा भने निकै पछाडि छन्।
नेपालमा डिजिटल वित्तीय प्लेटफर्म र मोबाइल बैंकिङको तीब्र विकासले महिलालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन ठूलो मद्दत गरेको छ। बीमा क्षेत्रले पनि यही जगमा टेकेर आफूलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने सीईओ पन्तको सुझाव छ।
मोबाइल प्रविधिको प्रयोग गरी बीमा खरिद गर्ने र दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र छिटो बनाउनुपर्ने, महिला उद्यमीका आवश्यकताअनुसार सस्तो, लचिलो र साना व्यवसायको जोखिम समेट्ने ‘माइक्रो–इन्स्योरेन्स’ (लघुबीमा) ल्याउनुपर्ने, स्थानीय सहकारी, महिला समूह र सामुदायिक संस्थाहरुमार्फत बीमालाई ऋण वा बचत प्रडक्टसँग बन्डल (एकीकृत) गरेर लैजाने र बीमालाई एउटा अमूर्त अवधारणाका रुपमा नभई व्यवहारिक सुरक्षाको औजारका रुपमा बुझाउन वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपाल बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश हो। जसको मार वित्तीय रुपमा कमजोर रहेका महिलालाई बढी पर्छ। महिला सुरक्षित हुँदामात्र परिवार, समुदाय र समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।
पन्त भन्छन्, ‘वित्तीय सशक्तीकरण भनेको केवल सम्पत्ति कमाउनुमात्र होइन, बरु कमाएको सम्पत्तिको रक्षा गर्नु पनि हो। जबसम्म जोखिम रक्षा यस यात्राको अभिन्न अंग बन्दैन तबसम्म सशक्तीकरणको वाचा अधुरै रहनेछ।’
