काठमाडौं । भारत पाकिस्तानबीचको तनावका बीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले शुक्रबार पाकिस्तानको लागि थप ऋण सुविधा अनुमोदन गरेको छ।
कोषले ऋण कार्यक्रमको समीक्षालाई अनुमोदन गर्दै १ अर्ब अमेरिकी डलरको अति आवश्यक कोष खुल्ला गर्नुका साथै र १.४ अर्ब डलरको नयाँ ऋण सहयोगलाई सहमति दिएको छ।
द डेली स्टारका अनुसार, पाकिस्तान २०२३ मा कंगालीको संघारमा पुगेको थियो। राजनीतिक संकटले आर्थिक मन्दीलाई जटिल बनाउँदा राष्ट्रको ऋणको भार उच्च स्तरमा पुगेको थियो। त्यस बेला कोषबाट प्राप्त ७ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगले यसलाई जोगाएको थियो । पाकिस्तानमा सन यो १९५८ पछि २४ औं ऋण उद्धार थियो।
“अधिकारीहरूले प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रदर्शन गरेका छन्, जसले वित्तपोषण र बाह्य अवस्था सुधार गर्न र निरन्तर आर्थिक पुनरुत्थानमा योगदान पुर्याएको छ,” कोषले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ।
बोर्डले अधिकारीहरूको १.४ अर्ब अमेरिकी डलरको नयाँ ऋण कार्यक्रमको अनुरोधलाई पनि अनुमोदन गरेको छ, यो ऋण सहयोग “जलवायू जोखिम र प्राकृतिक प्रकोपहरूप्रति आर्थिक लचिलोपन निर्माण गर्ने प्रयासहरूलाई” समर्थन गर्न उपलब्ध गराइएको हो।
बोर्ड बैठकमा कोषको सदस्य राष्ट्र भारत अर्थपूर्णरूपमा अनुपस्थित रहेको थियो। भारतले कोषको बोर्डमा भुटान, श्रीलंका र बंगलादेशको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ।
बैठकमा अनुपस्थित रहने निर्णयको व्याख्या गर्दै एक विज्ञप्तिमा, भारतको अर्थ मन्त्रालयले, “पाकिस्तानको कमजोर कार्य सम्पादनलाई ध्यानमा राख्दै कोषको कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।” नयाँ दिल्लीले पाकिस्तानले “राज्य-प्रायोजित सीमापार आतंकवादको लागि” पैसा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि औंल्याएको छ।
कोषको बोर्डको निर्णय भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वमा वृद्धिको बीचमा आएको हो । तीन दिनको मिसाइल, तोपखाना र ड्रोन आक्रमण पछि ५० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। अमेरिकी मध्यस्थतामा शनिबार अपरान्ह पाँच बजेदेखि दुबे देशले यूद्ध विराम गरेका छन् ।
