काठमाडौं । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको जोखिममा नेपाल चौथो स्थानमा छ। यहाँ एक शताब्दीमा एकपटक हुने भनिएका प्राकृतिक प्रकोपहरु अहिले एकै दशकमा तीन पटकसम्म देखिन थालेका छन्। यस्तो अनिश्चिततामा परम्परागत बीमा मोडेलहरु असफल भइरहेका बेला प्यारामेट्रिक बीमालेख नै कृषि जोगाउने अन्तिम विकल्प देखिएको छ।
नेपालको भौगोलिक जटिलताका कारण हरेक ठाउँमा प्राविधिक पुगेर क्षतिको मूल्यांकन गर्न सम्भव छैन। स्याटेलाइट र एआई (कृत्रिम बुद्धिमता) मा आधारित यो बीमाले दुर्गमका किसानलाई पनि मूलधारमा ल्याउँछ।
यो बीमालेखबाट देशैभरका किसानसम्म लाभ पुर्याउन देशैभर स्वचालित मौसम मापन केन्द्रहरुको विस्तारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। यसका लागि दातृ संस्था, निजी क्षेत्रको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको कोष र तीन तहको सरकारबीच सहकार्यका माध्यमबाट यो सम्भव बनाउन सकिन्छ।
मौसमी सूचकांकमा आधारित बीमालेख परम्परागत बीमालेखभन्दा फरक र प्राविधिक रुपमा जटिल भएकाले यसबारे किसान शिक्षित गर्नु आवश्यक छ। साक्षरताका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमक, कृषि सेवा केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दा प्रभावकारी हुन सक्छ।
यो बीमाको व्यापक कार्यान्वयनका लागि बीमा कम्पनीहरुले उच्च गुणस्तरको स्याटेलाइट डाटा र एआई मोडलमा लगानी बढाउनुपर्नेछ।
भुक्तानी प्रणालीलाई छिटो–छरितो र पारदर्शी बनाउन ब्लकचेन प्रविधि अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ। यसमा मौसमी सूचकांकसँग सम्बन्धित तथ्यांक एकीकृत रुपमा संग्रहित गर्ने, बीमकमा पर्न गएको दाबी सम्बन्धित सूचना एकीकृत रुपमा संकलन गर्ने र स्वचालित प्रविधिले नै बीमा दाबीको राफसाफ गर्ने गरी प्रविधिको प्रयोग गर्न सके किसानले लाभ पाउनेछन्।
गत वर्ष मधेश प्रदेश पूर्ण रुपमा खडेरीबाट प्रभावित हुन पुगेको थियो। कोशी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लाहरु अनावृष्टिको चपेटामा परे। यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएका किसानले बाली बीमा नभएकै कारण ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो। संघीय सरकारले राहत प्याकेजका नाममा बोरिङ पम्प जडान गर्न बजेट निष्कासन गर्यो। जसमा व्यापक भ्रष्टाचारको चर्चा किसानबीच चलेको थियो।
जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अबको बाटो डिजिटल कृषि बीमा नै हो। यसलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने हो भने नेपालका ७ लाखभन्दा बढी कृषि आश्रित परिवारले राहात पाउनेछन्।
