काठमाडौं । नेपाल एक कृषिप्रधान देश भनिए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः संकुचित हुँदै गएको छ। हालै केयरएज रेटिङ्स नेपालले सार्वजनिक गरेको नेपालको कृषि क्षेत्रः दृष्टिकोण र नीतिगत समर्थन नामक प्रतिवेदनअनुसार विगत एक दशकमा कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै गएको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान आर्थिक वर्ष २०१४।१५ को ३०.३ प्रतिशतबाट घटेर आव २०२४।२५ मा २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ। अर्कोतर्फ सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व तीव्र रुपमा बढेर आव २०२४।२५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ६२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। जसले नेपाली अर्थतन्त्रमा भइरहेको संरचनात्मक परिवर्तनलाई स्पष्ट पार्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार मुद्रास्फीतिको दबाबमा आएको कमी र मौद्रिक सहजताका कारण आर्थिक वर्ष २०२५।२६ का लागि कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर सतर्कतापूर्वक सकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
बाढी, पहिरो, खडेरी तथा बेमौसमी वर्षाजस्ता जलवायुजन्य जोखिमका कारण नेपालको कृषि क्षेत्रले वार्षिक रुपमा अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ। प्राकृतिक प्रकोपका कारण बालीनाली र पशुधनमा हुने ठूलो क्षतिका बाबजुद नेपालमा कृषि बीमाको बजारको आकार अझै पनि अपेक्षाकृत रुपमा संकुचित नै छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक केलाउँदा निर्जीवन बीमा व्यवसायमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको योगदान निकै न्यून अर्थात् ५ प्रतिशतभन्दा पनि तल छ। कुल निर्जीवन बीमाशुल्कमा यसको हिस्सा सानो हुनुले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका बहुसंख्यक किसान अझै पनि औपचारिक बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको पुष्टि गर्छ।
कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले कृषिको बीमाशुल्कमा ८० प्रतिशतसम्मको अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाहरुमा मौसमी सूचकांकमा आधारित र अन्य आधुनिक बीमा योजनाहरु समेत कार्यान्वयनमा छ। तर प्राविधिक ज्ञानको कमी, जटिल दाबी भुक्तानी प्रकृया र प्रचारप्रसारको अभावका कारण यस्ता आधुनिक बीमा योजनाहरुको विस्तार भने निकै सुस्त र सीमित क्षेत्रमा मात्र देखिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६।२७ को बजेटमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि कुल ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जुन अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्ष २०२५।२६ को ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको तुलनामा केही कम हो। योमध्ये ७० प्रतिशत रकम रासायनीक मलको अनुदानमा मात्र छुट्ट्याइएको छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले बीमाशुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान र कृषि परियोजनामा लाखौँको वित्तीय सहायता दिनेजस्ता अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नीतिहरु अघि सारेको छ। तर, वास्तविक धरातलमा बीमा कवचले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई अझै पनि पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन।
जलवायु परिवर्तनको तीव्र जोखिम, आयातमा बढ्दो निर्भरता, र बैंकहरुबाट हुने फितलो कर्जा प्रवाहका कारण यो क्षेत्र अझै पनि संकुचित छ।
