काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषमा नियमित योगदान गर्ने कर्मचारीको आवास सुविधाका लागि धितोमा आधारित सापटी सुविधा ६० जिल्लामा विस्तार गरेको छ।
कोषका अनुसार ७ वटै प्रदेशका तराईका करिब सबै र पहाडी तथा हिमाली भेगसमेतका गरी ६० जिल्लाको अचल (घरजग्गा) सम्पत्ति धितोस्वरुप स्वीकार्ने गरी सापटी सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको छ।
कोषका अनुसार कोशी प्रदेश अन्तर्गत भोजपुर, मोरङ, सुनसरी, झापा र धनकुटा, विराटनगर शाखा, बिर्तामोड, धनकुटा, उदयपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, पाँचथरमा धितोमा आधारित घर निर्माण, मर्मत तथा तल्ला थप्नका लागि सापटी कर्जा उपलब्ध छ।
यसैगरी मधेश प्रदेशअन्तर्गत सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा ८ वटै जिल्लाको धितोमा आधारित सापटी सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बागमती प्रदेशमा हाल कोषले काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका साथै मकवानपुर, चितवन, धादिङ र नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुलीमा धितोमा आधारित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको छ।
गण्डकी प्रदेशको कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, मुस्ताङ, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही, प्युठान, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बाँके, बर्दिया, दाङ, अर्घाखाँचीमा सेवा विस्तार गरिएको छ।
त्यस्तै कर्णालीमा सुर्खेत, जुम्ला, दैलेख, प्यूठान, सल्यान, रुकुम (पश्चिम), मुगु मा समेत धितोमा आधारित घरनिर्माण सापटी सुविधा विस्तार गरेको छ।
कोषका अनुसार सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर, डोटीसम्म धितोमा आधारित घर निर्माण सापटी सेवा विस्तार भइसकेो छ।
कोषका अनुसार घरसहितको जग्गा धितो राख्दा कम्तीमा ८ फिट र खाली जग्गा मात्र राख्दा कम्तीमा १२ फिट चौडा बाटो पुगेको हुनुपर्छ।
यसैगरी धितो सम्पत्तीका लागि न्यूनतम क्षेत्रफल महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र कम्तीमा २.५ आना वा ५ धुर र गाउँपालिका क्षेत्रभित्र भए कम्तीमा ४ आना वा ७.५ धुर जग्गा तोकिएको छ।
