काठमाडौं । चीनको तिब्बतलाई केन्द्रविन्दु बनाएर मंगलबार बिहानै गएको ७.१ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्पले एकपटक पुनः सम्पूर्ण नेपालीलाई झस्काएको छ। शक्तिशाली भूकम्पमा ज्यान गुमाउने चिनियाँ नागरिकको संख्या १२६ नाघि सकेको छ। यसपटकको भूकम्पले मानवीय क्षति हुने गरी नेपालमा असर नपारे पनि भूकम्पको उच्च जोखिमिय भूभागका कारण यहाँ आम नागरिकमा भूकम्पको त्रास सधैं रहन्छ।
गत वर्ष २०८० कात्तिक १७ गते कर्णालीको जाजरकोट र रूकुममा ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा १२७ जनाको ज्यान गएको थियो । २०७९ कात्तिक २२ मा डोटीमा ६ दशमलव ६ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा ६ जनाको ज्यान गएको थियो । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार पछिल्लो साढे दुई वर्षमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा मात्र ४ म्याग्निच्युडभन्दा ठूलो भूकम्प ७८ पटक गइ सकेको छ।
उच्च भूकम्पीय जोखिम भूभाग भएकाले नेपालमा जुनसुकै बेला शक्तिशाली भूकम्प आउन सक्ने जोखिम सधैँ रहन्छ। १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपाल भौगोलिक र जैविक विविधताको दृष्टिकोणबाट जति सम्पन्न छ, भूकम्पीय र जलवायु परिवर्तनको जोखिमका आधारमा उत्तिक्कै संवेदनशील पनि छ।
नेपालमा भूकम्पीय जोखिममात्र नभएर जलवायू परिवर्तनको बढ्दो नकारात्मक प्रभाव पनि उत्तिक्कै छ। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावका कारण बाढी, पहिरो, खडेरीलगायत बारम्बार र गम्भीर प्राकृतिक प्रकोपसमेत निम्त्याएको छ। यो पृष्ठभूमिमा नेपालमा सम्पत्ति र जीवन बीमाको महत्वलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन। बीमाका माध्यमबाट प्राप्त हुने यी वित्तीय सुरक्षाले व्यक्ति र परिवारलाई सुरक्षा प्रदानमात्र गर्दैन, विपद् पछि राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपको आर्थिक प्रभाव
प्राकृतिक प्रकोपले ऐतिहासिक रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले एउटा गम्भीर सम्झनाका रुपमा काम गर्दछ। जसको परिणामस्वरुप लगभग ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। यो रकम त्यतिबेलाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३६ प्रतिशत बराबर हो। भूकम्पले लगभग ९ हजार जनाको ज्यान लियो। हजारौँ घाइते भए र लाखौँलाई घरबारविहीन बनायो।
त्यस्तैगरी वार्षिक मनसुनी बाढी र पहिरोले विनाश निम्त्याउने, समुदायलाई विस्थापित गर्ने, पूर्वाधार नष्ट गर्ने र उल्लेखनीय आर्थिक क्षति पुर्याउने काम जारी राखेको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को एउटा प्रतिवेदनअनुसार प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालले आफ्नो जीडीपीको लगभग ०.५ प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशतसम्म वार्षिक क्षति भोगिरहेको छ। प्रतिकुल मौसमी घटनाको बढ्दो आवृत्ति र तीव्रतासँगै जलवायु परिवर्तनले यी क्षतिलाई झन् बढाइरहेको छ। राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमले यदि कुनै महत्वपूर्ण न्यूनीकरण उपायहरु अपनाइएन भने सन् २०३० सम्ममा जलवायू परिवर्तनले नेपालको जीडीपीको वार्षिक २ देखि ३ प्रतिशतबराबरको आर्थिक नोक्सानी निम्त्याउन सक्छ।
सम्पत्ति र जीवन बीमाको भूमिका
यस्तो प्रकोप सम्भावित राष्ट्रमा बीमाले महत्वपूर्ण वित्तीय कवचका रुपमा काम गर्दछ। सम्पत्ति बीमाले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने घर, व्यवसाय र अन्य सम्पत्तिमा हुने क्षतिको लागि वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्छ। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि प्रभावित व्यक्तिहरु र व्यवसायले दीर्घकालीन आर्थिक अवरोधलाई कम गर्दै पुनर्निर्माण र छिटो पुनः प्राप्ति गर्न सक्छन्।
अर्कोतर्फ जीवन बीमाले प्रकोपमा घरमूली गुमाउने परिवारलाई महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्छ। वित्तीय भुक्तानीले परिवारका जीवित सदस्यलाई उनीहरुको तत्काल आवश्यकताहरु व्यवस्थापन गर्न र भविष्यका लागि योजना बनाउन मद्दत गर्छ।
भूकम्पीय जोखिमको प्रभाव न्यून गर्न भवन निर्माण संहितामा परिमार्जनको माध्यमबाट सरकारले अझै सुरक्षित बसोबासको परिकल्पना गरेको छ। नीतिगत रूपमा गरिएको व्यवस्थाले श्रोत सम्पन्नका लागि बलियो घर भवन बनाएर भूकम्पमा सुरक्षित हुन मद्दत गर्ला तर विपन्न परिवारका लागि ठूलो लगानीमा बलियो घर निर्माण कल्पनाभन्दा परको विषय हो। त्यसैले उनीहरूका लागि बीमाको सुरक्षा कवच सुनिश्चित गर्न राज्यले नीतिगतरूपमा पहल गर्नुपर्छ।
नेपालमा बीमामा पहुँचको अवस्था
भूकम्पीय जोखिम, जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम र जोखिमपूर्ण भौगोलिक अवस्थितिका बाबजुद नेपालमा बीमामा पहुँच जनसंख्या न्यून छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार बीमालेख बिक्री संख्याका आधारमा जनसंख्याको करिब ३४ प्रतिशतमा मात्र कुनै न कुनै प्रकारको बीमाको सुरक्षा कवच प्राप्त छ। अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदानको हिस्साको आधारमा बीमामा पहुँच २ प्रतिशतभन्दा तल छ। चेतनाको कमी, बीमा सेवामा सीमित पहुँच र सामाजिक(आर्थिक अवरोधका कारण बीमामा अपेक्षित पहुँच हुन सकेको छैन।
यसलाई सम्बोधन गर्न, सरकार र बीमा कम्पनीले बीमाका फाइदाका बारेमा जागरुकता बढाउन ठोस प्रयास गर्नु जरुरी छ। विशेषगरी ग्रामीण र प्रकोप (जोखिम क्षेत्र)मा न्यून बीमाशुल्कमा बीमा रक्षावरणमा पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक छ। यसका अतिरिक्त, विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिसँग बीमालाई एकीकृत गर्न सकेको अवस्थामा राज्यको वित्तीय भार न्यूनीकरण गर्न सहज हुन सक्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक प्रकोपको बढ्दो आवृत्ति र गम्भीरताले नेपालका लागि सम्पत्ति र जीवन बीमालाई पहिलेभन्दा बढी महत्वपूर्ण बनाएको छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि आमनागरिकमा बीमाको महत्वबारे चेतनाको स्तर बढेको पाइएको थियो। विशेषगरी सम्पत्ति बीमा गराउनुपर्नेमा सचेतना बढेको थियो र निर्जीवन बीमकको व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो।
