काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको नयाँ अध्ययनले नेपालमा लघु बीमा क्षेत्रमा परम्परागत बीमा कम्पनी र लघु बीमकबीच असन्तुलित प्रतिस्पर्धा रहेको औँल्याएको छ।
सन् २०१४ मा लघु बीमा निर्देशिका जारी भएपछि सुरु भएको लघु बीमा प्रवर्द्धन अभ्यासले सन् २०२३ मा लघु बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कानुनी व्यवस्था पाएसँगै नयाँ मोड लिएको हो। हाल नेपालमा जीवन र निर्जीवन समेत ७ वटा लघु बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्।
प्रतिवेदनअनुसार परम्परागत बीमकहरुले लघु बीमकहरुलाई थोरै पुँजी र नियमन शुल्कको प्रावधानले नियामकीय लाभ दिइएको छ। अर्कोतर्फ लघु बीमकहरुका अनुसार स्थापित कम्पनीहरुसँग ब्रान्ड पहिचान र ठूलो बजार पहुँच भएकाले आफूहरुलाई बजार प्रवेशमै कठिनाइ छ।
प्रतिवेदनले ‘समतामूलक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न’ निर्देशिकामा स्पष्टता आवश्यक रहेको सिफारिस गरेको छ।
२०८० सालमा ७ वटा लघुबीमा कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिइएको थियो। यो कदम वित्तीय समावेशीकरणलाई गहिरो बनाउने उद्देश्यले गरिएको भए पनि परम्परागत बीमकहरुले तर्क गर्छन् कि न्यूनतम पुँजी र नियामकीय शुल्कहरुबाहेक नियामकीय भिन्नता अस्पष्ट छ।
लघुबीमकहरुले बीमाशुल्क आम्दानीमा ०.५ प्रतिशत नियामक शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ। जुन परम्परागत बीमकहरुका लागि ०.७५प्रतिशत छ। उनीहरु उल्लेखनीय रुपमा न्यूनतम पुँजीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् । लघु बीमकका लागि ७५ करोड र परम्परागत बीमकका लागि ५ अर्ब न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोकिएको छ। यद्यपि, यी संरचनात्मक भिन्नताभन्दा बाहिर, उत्पादन दायरा, बीमा दर संरचना र अनुपालन अपेक्षाहरू धेरै हदसम्म उस्तै छन्।
परम्परागत बीमकहरुले पुराना लघुबीमा योजनाहरु नियमित रुपमा बिक्री गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेबारे स्पष्टताको अभाव रहेको छ।
मूल्य निर्धारण लचिलोपन हटाउँदै समान बीमादरहरु कायम गरिएका छन् । बीमा ऐनअन्तर्गत दण्ड–जरिवानामा कुनै समानुपातिक भिन्नता छैन। लघु बीमकलाइ पूर्ण बीमांकीय र अनुपालन लागतको निरन्तर बोझ पनि छ।
अर्कोतर्फ नियामकीय व्यवहारले ठूला बीमकहरुद्वारा लघुबीमामा नवप्रवर्तन र दीर्घकालीन लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको सर्वेक्षणका क्रममा सहभागीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको यो प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न र नियामक मध्यस्थताबाट बच्न भूमिका र जिम्मेवारीहरुको स्पष्ट भिन्नता आवश्यक छ।
