काठमाडौं । ‘कृषिप्रधान देश’ को नारा बोकेको नेपालले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न र कृषि उपज आयात गरिरहेको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी दाबीका बीच कृषि क्षेत्रकै मेरुदण्ड मानिने बाली बीमालेखको संख्या र बीमांक दुवैमा आएको डरलाग्दो गिरावटले राज्यको नीति र धरातलीय यथार्थबीचको ठूलो खाडल छताछुल्ल पारेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा बाली बीमा क्षेत्र लगभग कोमामा पुग्ने अवस्थामा देखिएको छ भने पशुपन्छी बीमाले कृषि बीमाको साख धानिरहेको छ।
बाली बीमामा ८० प्रतिशतको पहिरो
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा बाली बीमालेखको संख्या ८ हजार १७८ थियो। जुन आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा सामान्य बढेर ९ हजार ७३० पुग्यो। तर, आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा आइपुग्दा यो संख्यामा ८२.७५ प्रतिशतको भारी गिरावट आउँदै मात्र १ हजार ६७८ मा खुम्चिएको छ।
संख्यामात्र नभए बालीको कुल बीमांक रकम पनि आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को ६५९.१६ करोड रुपैयाँबाट ह्वात्तै घटेर आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा १९२.८५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
बाली बीमाको चित्र निराशाजनक रहँदा पशुपन्छी (पशु तथा चराचुरुंगी) बीमातर्फ भने किसानको आकर्षण स्थिर वा केही बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा १ लाख ४६ हजार ३९१ मा झरेको पशुपन्छी बीमालेख संख्या आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा ९.५ प्रतिशतले बढेर १ लाख ६० हजार ३३२ पुगेको छ। यसले के देखाउँछ भने किसानहरु बालीको तुलनामा पशुधनको सुरक्षामा बढी सचेत र विश्वस्त छन्।
किन घट्यो बाली बीमा ?
बाली बीमामा आएको यो ठूलो गिरावटको पछाडि सरकारले अनुदानमा गरेको कडाइ, विगतमा भएको राज्यकोषको दोहन र प्राविधिक जटिलता मुख्य कारक मानिएका छन्।
विगतका वर्षहरुमा कृषि बीमाका नाममा ठूलो अनियमितता हुने गरेको तथ्यहरु बाहिर आएका थिए। खासगरी पहुँचवाला र कागजी किसानहरुले खेती नै नगरी वा सामान्य खेतीलाई ठूलो देखाएर राज्यले दिने ८० प्रतिशत अनुदान कुम्ल्याउने र पछि झुट्टा दाबी गरेर बीमा कम्पनीबाट करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी लिने ‘ट्रेन्ड’ फस्टाएको थियो।
पछिल्लो समय नेपाल बीमा प्राधिकरण र कृषि मन्त्रालयले अनुदान वितरणमा कडाइ गर्दै स्थलगत निरीक्षण, वास्तविक जग्गाको क्षेत्रफल र अनिवार्य कागजी प्रमाण (जस्तै लालपुर्जा वा वास्तविक बहाल सम्झौता) माग गर्न थालेपछि ‘कागजी खेती’ गर्नेहरु संयमित भएका हुन्। नयाँ नियमको पालनाले राज्यकोषको रकममा हुँदै आएको ठगीलाई ठूलो मात्रामा निरुत्साहित गरेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर तथ्यांकको गिरावटमा देखिएको हो।
अनुदान रोक्दा बीमा कम्पनीहरुको उदासीनता
कृषि बीमामा सरकारले दिने भनिएको अनुदान रकम लामो समयसम्म बीमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी नगर्दा अर्को संकट पैदा भयो। सरकारले अनुदान रोकेपछि आजित भएका बीमा कम्पनीहरुले कृषि र बाली बीमाको पोलिसी जारी गर्नै छाडिदिए वा किसानलाई अल्झाउन थाले।
तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सरकारले कृषि बीमामा १६५.८७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा त्यो घटेर १३३.८४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। सरकार आफैँले बजेट कटौती गर्ने र समयमा भुक्तानी नदिने गरेपछि बाली बीमाको सञ्जाल खुम्चिन पुग्यो।
दाबी भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रिया
वास्तविक किसानहरु बाली बीमाबाट टाढिनुको मुख्य कारण क्षतिको मूल्यांकन प्रणाली अव्यवहारिक हुनु हो। पशुपन्छी बीमामा पशु मरेको प्रमाण (ट्याग वा तस्बिर) सजिलै उपलब्ध हुन्छ र दाबी भुक्तानी पाउन सहज हुन्छ। तर, बाली बीमामा खडेरी, बाढी वा कीराले पुर्याएको क्षतिको प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र स्थानीय तहमा छैन।
भएका कृषि प्राविधिकहरुले पनि समयमा रिपोर्ट नदिँदा किसानले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्। प्रिमियम बुझाए पनि दुःख परेको बेला दाबी नपाइने भएपछि वास्तविक किसानले बाली बीमा गर्नै छाडेका हुन्।
बाली बीमालेख संख्या १६ सयमा झर्नुले नेपालको खाद्य सुरक्षा र कृषि व्यवसायीकरणमाथि ठूलो धक्का पुगेको छ। विगतमा राज्यकोष लुट्ने गिरोहलाई नयाँ नियमले ठेगान लगाएको सकारात्मक पाटो एकतर्फ छ। तर, यसको चेपुवामा वास्तविक किसान परेका छन्।
यदि देशलाई खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनबाट जोगाउने हो भने सरकारले ठगी रोक्ने नाममा प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउने मात्र नभएर डिजिटल प्रविधि (जस्तै भूउपग्रह वा ड्रोनमार्फत क्षतिको मूल्यांकन) अपनाई वास्तविक किसान पहिचान गरी बाली बीमालाई सरल र पारदर्शी बनाउनु ढिला भइसकेको छ।
